माहितीचा अधिकार मंजूर झाला तेव्हा ही घटना स्वातंत्र्य प्राप्तीइतकीच महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला होता. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जे काही सांगितले जात होते तेच या माहितीच्या अधिकारालाही लागू होते. स्वातंत्र्य मिळाले ही चांगली गोष्ट आहे पण ते उपभोगण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण केली नाही तर त्या स्वातंत्र्याचा काही फायदा नाही. तसेच माहितीचा अधिकार आहे पण त्याखाली भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी काम करणार्‍यांना संरक्षण नाही तर मग हा कायदा निरर्थक ठरेल. किंबहुना तो तसा निरर्थक ठरायला लागला आहे. काल पुणे जिल्ह्यातल्या चाकणचे कार्यकर्ते विलास बावरकर यांनी संरक्षण मिळाले नाही म्हणून आत्महत्या केली. माहितीच्या कायद्याची ही कमतरता कमी झाली नाही तर काय होणार आहे याची ही झलकच आहे. माहितीच्या कायद्याचा वापर करणार्‍या अशा ३५ कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. या कायद्याबाबत बरीच जनजागृतीही करण्याची गरज आहे. जे लोक या कायद्याचा वापर करून सार्वजनिक जीवनातला भ्रष्टाचार उघड करतात त्यांच्या जीवाला धोका असतो कारण त्यांच्या प्रयासामुळे अनेक मातबर लोकांच्या हितसंबंधांना बाधा येत असते. जमिनीच्या व्यवहारात अनेक प्रकारचे गैरप्रकार होतात. अशा प्रकरणांना हात घातला की मंत्र्यांपासून दलालापर्यंत मोठया साखळीला धक्का बसतो. माहिती काढणारा कार्यकर्ता सामान्य असेल तर त्याचा जीव घेऊन प्रकरण संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. गेल्या वर्षी पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातल्या सुनील शेट्टी या कार्यकर्त्याला अशाच काही लँड माफियांनी खलास केले आहे. या प्रकरणातले आरोपपत्र आता दाखल झाले आहे. सुनील शेट्टी याच्या जीवाला धोका होता म्हणून त्याला सुरक्षा रक्षक पुरवला असता तर त्याचा जीव वाचला असता म्हणून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना संरक्षण पुरवण्याची तरतूद करण्यात आली. पण विलास बारवकर या कार्यकर्त्याने आत्महत्या केली. विलास बारवकर हे चाकण गावचे होते. त्यांनी अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणले होते. त्यांच्यामुळे अनेकांवर खटले चालवले जात होते. मात्र त्यांनी भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करताना पोलिसांना लक्ष्य केले होते. पोलीस खात्यात कसा कसा भ्रष्टाचार चालतो याचा पत्ता ते काढत असत. त्यामुळे अनेक पोलिसांचा भ्रष्टाचार उघड होत होता. हे पोलीस आणि काही प्रकरणातले आरोपी त्यांना फार त्रास देत असत. त्यांच्या छळाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी साध्या कागदावर लिहिलेली नसून १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर लिहिलेली आहे. या स्टँप पेपरवर ते काल बराच वेळ लिहीत बसले होते. कारण त्यात चार कागद आहेत. आत्महत्या करणारा माणूस विचाराच्या एका फटक्यात आणि निराशेच्या एका क्षणात आत्महत्या करून मोकळा होत असतो. त्या क्षणाला त्याची आत्महत्या टळली आणि त्याचे मन थार्‍यावर आले की आत्महत्या कायम टळते असे मानसशास्त्रज्ञ सांगत असतात. पण बारवकर हे विचारपूर्वक दोन तीन तास आपली आत्महत्येपूर्वीची चिठ्ठी लिहीत होते. म्हणजे बारवकरांच्या तक्रारींवरून ज्यांचे हितसंबंध दुखावले होते त्यांनी बारवकरांना बर्‍याच दिवसांपासून छळायला सुरूवात केली होती आणि तो छळ पराकोटीला गेला होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आपल्या पत्नीला आणि मुलालाही आत्महत्या करण्याचा सल्ला दिला होता. आपण ज्यांना दुखावले आहे ते हरामखोर लोक तुम्हाला सुखाने जगू देणार नाहीत असे त्यांचे म्हणणे होते. याचा अर्थ त्यांचा आत्महत्येचा निर्णय झाला होता आणि आपल्या मागे आपल्या पत्नीने आणि मुलानेही राहू नये कारण त्यांचा होणारा छळ मोठाच असह्य वाटेल असा असेल याची त्यांना काही तरी कल्पना आली असावी. आपल्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्‍या ५२ जणांची नावे त्यांनी आपल्या या स्टँप पेपरवर दिली आहेत. ती सगळीच नावे काही वृत्तपत्रात आलेली नाहीत पण नामवंत आयपीएस अधिकारी विश्‍वास नांगरे पाटील आणि विधानसभेचे सभापती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते दिलीप वळसे पाटील या दोघांची नावे वृत्तपत्रांनी दिली आहेत. आता या ५२ लोकांना बावरकर यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी अटक होणार आहे का असा प्रश्‍न आहे. साधारणत: एखाद्या तरुणीने आत्महत्या केली आणि ती करताना आपल्या चिठ्ठीत कोणाचे नाव टाकले तर त्याला अटक होते पण बारवकरांच्या चिठ्ठीत नाव आलेले लोक फारच प्रतिष्ठित आहेत. त्यामुळे त्यांना तूर्तास तरी अटक होण्याची शक्यता कमीच आहे. या ५२ जणांत २८ पोलीस अधिकारी आहेत आणि त्यातले काही अधिकारी मोठ्या पदांवरची आहेत. आता पोलिसांंनाच अशा प्रकरणात गोवले जात असेल तर पोलिस खात्याकडून कारवाई होण्याची शक्यता कमीच असते. हे प्रकरण फार रंगणार आहे कारण त्याच्या चौकशीची आता मागणी होईल आणि हो ना करीत करीत ते विलंबाने सीबीआय कडे सोपवले जाईल. नंतर त्याच्या तपासाला गती येईल. बारवकरांनी आपला ३० वर्षांपासून छळ सुरू असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात अशा कार्यकर्त्यांवर हल्ले होण्याचे सर्वाधिक १० प्रकार घडले आहेत. कर्नाटक आणि गुजरातही या बाबत आघाडीवर आहेत. अशा कार्यकर्त्यांना जगणे नकोसे होईल इतका त्रास होत असेल तर या कायद्यात काही तरी त्रुटी आहे असे म्हणावे लागेल.