आधार कार्ड काढताना ते काढणार्‍या कंपनीकडे लोकांची जी माहिती, खुणा, पत्ते, बँक खाते क्रमांक, बोटांचे ठसे जमा झाले आहेत ती माहिती अधिकृत नाही. तिचा वापर कोणत्याही गुन्ह्याचा शोध लावण्यासाठी करता येणार नाही, एखादा आरोपी स्वत:च तसे म्हणाला तर या खुणांची पडताळणी करता येईल पण आधार कार्ड हा सरकारी अधिकृत दस्तावेज नाही. सरकारने तसे सांगूही नये आणि काही खात्यांना आधार कार्ड हे सरकारी आहे असे काही कळवले असेल तर तसे कळवणारा आदेश मागे घ्यावा. कोणतीही सरकारी मदत मिळवताना आणि कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेताना आवश्यक कागदपत्र म्हणून आधार कार्ड मागितले जाऊ नये. हा आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. आता या आदेशात काही तरी संदिग्धता आहे का ? मग सरकार अजूनही तसे नि:संदिग्धपणे का जाहीर करीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डाचे सत्य जगासमोर आणणारा असा निर्णय दुसर्‍यांदा दिलेला आहे. असे असतानाही सरकार मात्र संदिग्ध आदेश काढून आधार ही सरकारी योजना असल्याचे का भासवत आहे ? यात काही काळेबेरे आहे का याचा तपास केला पाहिजे
ही योजना राबवणारे नंदन निलेकणी हे आता लोकसभेचे कॉंग्रेसचे उमेदवार तर आहेच पण त्यांना कॉंग्रेसचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे करावे अशी चर्चा कॉंग्रेस पक्षात सुरू होती. न्यायालय आणि सरकार यांच्यात ही विसंगती दिसत असल्याने आधार कार्डाबाबत देशातले करोडो लोक संभ्रमात पडलेले आहेत. अजूनही गॅसची नोंेदणी करताना आधार कार्ड मागितले जाते. गेल्या वर्षी गॅसवरची सबसिडी जनतेच्या खात्यात जमा करण्याची मोठी क्रांतिकारक योजना अंमलात आणत असल्याचा आव आणून सरकारने अनेक गरिबांना बँकांत खाती काढायला लावली. ती खाती आधार कार्डावर आधारलेली खाती म्हणून जाहीर करण्यात आली. अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी जनतेने लवकरात लवकर आधार कार्ड काढावे असे आवाहन केले. त्याची मुदतही जाहीर करण्यात आली. या अशा घोषणांतून आधार कार्ड आवश्यक आहे असा भास निर्माण केला जातो. मात्र नियमानुसार आधार कार्डाची मागणी करता येत नाही. सरकारने मोठा गाजावाजा केलेली सबसिडी जमा करण्याची योजना बासनात गुंडाळून ठेवली. मग ही योजना अंमलात आणायची नव्हती तर आधार कार्डांची घाई का केली ? सरकारला निलेकणी यांना काही कमाइं करून द्यायची आहे का ?
मागे एकदा हेल्मेटच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला. वाहनधारकांना हेल्मेट सक्तीचे करण्यात आले आणि सारी पोलीस यंत्रणा कामाला लागली. सारी शक्ती पणाला लावून हेल्मेट सक्ती अंमलात ाणण्यात आली. आता हेल्मेट शिवाय गाडी चालवणे अशक्य होणार असे समजून लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर हेल्मेट खरेदी केली. काही दिवस गेले. सर्वांनी खरेदी केल्यावर एका इशार्‍याने हेल्मेटची सक्ती थांबवण्यात आली. कोणा तरी मोठ्या पुढार्‍याच्या एका नातेवाईकाच्या कंपनीत हेल्मेट शिल्लक पडले होते. ते खपेपर्यंत हेल्मेट सक्तीचे करण्यात येणार असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला आणि शिल्लक पडलेली हेल्मेट संपताच मोहीम थांबली. कारखान्यात पडून असलेले हेल्मेट संपले. ते लोकांच्या घरात सांदी कोपर्‍यात पडले पण दरम्यान त्या नातेवाईकाच्या डोक्यावरचा शिल्लक हेल्मेटचा भार हलका झाला. आधार कार्डाच्या बाबतीत तसाच प्रकार सुरू आहे. हेल्मेटच्या बाबतीत एक गोष्ट तरी बरी होती की कायद्याने हेल्मेट आवश्यक केले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती त्या अंमलबजावणीचे नाटक करण्यात आले. आधार कार्ड तर कायद्याने सक्तीचे नाही पण सरकारी आदेश काढून लोकांना लवकरात लवकर ते काढण्याचे आवाहन करण्यात येते.
हे आवाहन म्हणजे सक्ती नसते पण आधार कार्ड न काढल्यास काही तरी नुकसान होणार असल्याचे भासवले जाते. यामागे कोणाला तरी जगवण्याचा किंवा कोणाला तरी कमाई करून देण्याचा हेतू आहे का असा संशय येतो. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर येण्यासही एक गोंधळच कारणीभूत आहे. तो गांेंधळ कोणा सामान्य माणसाचा नाही तर तो गोवा उच्च न्यायालयाचा आहे. आधार कार्डाला कसलाही कायदेशीर आधार नसताना या उच्च न्यायालयाने त्याला तसा आधार देण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यात एका अल्पवयीन मुलीचा खून झाला होता आणि त्याचा तपास लागत नव्हता. हा तपास करणार्‍या सीबीआयने आधार यंत्रणेकडे गोव्यातल्या आधार कार्ड धारक अशा सर्वांच्या हाताचे ठसे मागितले. ते ठसे घटनास्थळी मिळालेल्या ठशांशी पडताळून पाहिल्यास या मुलीचा खूनी सापडेल असे सीबीआयच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे होते. ही गोष्ट खरीही आहे. किंबहुना आधार कार्डाची तरफदारी करणार्‍या लोकांनी यावर नेहमीच भर दिला आहे. गोवा उच्च न्यायालयाने तसा आदेशही दिला. पण तसा तो देता येत नाही कारण पोलिसांना त्यामुळे ठसे मिळणार असले तरीही आधार कार्डाला कायद्याची तशी मान्यता नाही.. पण गोवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्याही मनात आधार चे स्थान नेमके काय आहे याबाबत संभ्रम आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने असे सर्वांचे ठसे सीबीआयला देता येणार नाहीत असे बजावले आहे. आधार हा काही सरकारी दस्तावेज नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.