औरंगाबाद: गारपीट आणि अवकाळी पावसाने ग्रासलेल्या शेतक-यांना तातडीची मदत देण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यानंतरही आपद्ग्रस्त शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या सत्रात घट झालेली दिसून येत नाही. मागील ४८ तासात मराठवाडा विभागात तब्बल १० शेतक-यांनी आत्महत्या त्यामध्ये दोन महिलांचा समावेश आहे.
दि. २२ फेब्रुवारीपासून राज्यात; विशेषत: मराठवाडा, विदर्भात सुरू असलेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे १६ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील हातातोंडाशी आलेल्या रब्बीच्या पिकांची आणि फ़ळबागांची अक्षरश: धूळदाण झाल्याने शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा करून राज्यकर्त्यांनी मदतकार्यात दिरंगाई केली; तर विरोधकांनी आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी या आपत्तीचा उपयोग करून घेतला. निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणांना नुकसानीचे पंचनामे करण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे आपद्ग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचितच राहिला.
आता निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यावर प्रशासनाने शेतक-यांच्या मदतीचे पेकेज जाहीर केले आहे. मात्र ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असून ती देखील आपल्यापर्यंत पोहोचेल; याची शाश्वती शेतक-यांना राहिलेली नाही. त्यामुळे आपद्ग्रस्त शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. शासकीय नियमानुसार ५० टक्क्याहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतक-यांनाच मदत दिली जाते. त्यामुळे त्यापेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतक-यांच्या हातात तर दमडीही पडण्याची शक्यता
