मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पाउस व गारपीटीमुळे फटका बसलेल्या शेतक-यांना राज्य सचिवांने मदत करण्याेची घोषणा केली आहे. त्या घोषणेनंतर आता गारपीटग्रस्तांना कोर्टानंही दिलासा दिला आहे. वीजबिलापोटी या शेतक-यांचे कनेक्शन तोडले असेल तर त्याची त्वरीत जोडणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आगामी काळात शेतक-यांकडून कर्जाची वसुली करताना कोणतीही कठोर पावलं उचलू नयेत, असेही कोर्टाने राज्यातील सर्व बँकांना बजावले आहे. त्यामुळे या गारपीटग्रस्तळ शेतक-यांना दिलासा लाभला आहे.
यासंदभात विठ्ठलराव पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी गारपीटग्रस्तांसाठी २० हजार कोटींची मागणी केली आहे. त्यांखना सध्या- २५० कोटीची मदत देण्यात आली आहे. उर्वरीत ६०० कोटी येत्या दोन दिवसात देण्यात येतील, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात सादर केली.
यासंदर्भात राज्य सरकारला आगामी काळात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही आदेश कोर्टानं दिले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे. दरम्यान शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे सुरू असलेले सत्र अजूनही सुरु आहे.