धनदांडग्यांचे खेळ रंगणार

आपल्या देशातली एकेक निवडणूक वरचेवर खर्चिक होत चालली आहे. लोकांच्या हातात पैसा जास्त येत आहेे. त्यातला बराच पैसा इझी मनी या सदरात मोडणारा आहे. त्याशिवाय काळा पैसाही जास्त झाला आहे. एकेका आमदार आणि  खासदारांच्या मालमत्ता पाच वर्षात काही पटींत वाढल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. प्रचाराचे साहित्य खरेदी करणे, जाहीर सभा घेणे, पत्रके वाटे, बॅनर-डिजिटल बोर्ड रंगवणे, भिंती रंगवणे, मतदारांना वाहनातून मतदान केंद्रापर्यंत आणणे आदी गोष्टी निवडणूक प्रचारात कराव्याच लागतात आणि त्यापायी खर्च होतो. असे वैध अवैध खर्च हा निवडणुकीचा अपरिहार्य भाग आहे आणि त्यातल्या वैध गोष्टींवर खर्च करण्यास कायद्याने अनुमती दिलेली आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीत एक उमेदवार या मार्गाने जास्तीत जास्त ७० लाख रुपये खर्च करू शकतो. त्यापेक्षा अधिक खर्च करणार्‍या उमेदवाराची निवडणूक रद्द होऊ शकते. पूर्वी या खर्चावर निवडणूक आयोगाचे फार बंधन नव्हते. पण आता या बाबतीत निवडणूक आयोग फार सावध झाला आहे. एवढ्यातूनही लोक करोडो  रुपये खर्च करत असतात. ते कसे करतात ते त्यांनाच माहीत आहे. पण काही उमेदवार जाहीररित्या मान्य करतात आणि बहुसंख्य उमेदवार गुपचूप करोडो रुपये खर्च करतात. 

हा प्रत्यक्ष खर्चाचा भाग झाला. मात्र या निवडणुकीमध्ये अप्रत्यक्षपणे करोडो रुपये खर्च होतील असा अंदाज दिल्लीतल्या एका संस्थेने व्यक्त केला आहे. या संस्थेच्या अंदाजानुसार भारतात या निवडणुकीत कमीत कमी ३० हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होईल. पैसा खर्चण्याचे केवळ प्रमाणच वाढले आहे असे नाही तर पैसा खर्चण्याचे मार्गसुध्दा नव्याने निर्माण झाले आहेत. आपण निवडणुकीतल्या उमेदवारांवर नजर टाकली तर आपल्याला असे लक्षात येईल की यातले काही उमेदवार नेमके का उभे आहेत हेच कळत नाही. भारतातल्या निवडणुकांमध्ये गंभीर नसलेले उमेदवार ही एक फार मोठी डोकेदुखी होऊन बसलेली आहे. गंभीर नसलेले उमेदवार म्हणजे ते निवडून येण्यासाठी उभे नसतात. आपण निवडून येणार नाही याची खात्री असतानाही ते उभे असतात. त्यातल्या अनेकांच्या अनामत रकमासुध्दा जप्त होतात. निवडणूक आयोगाने अशा गंभीर नसणार्‍या उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी अनामत रक्कम ५ हजारावरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. पण तरीही अशा उमेदवारांची संख्या कमी न होता २००९ साली दुप्पट वाढलेली आढळली. 

गंमत म्हणून निवडणूक लढवणार्‍यांचे प्रमाण वाढत आहे.  अनेक ठिकाणच्या निवडणुका फार चुरशीच्या असतात. कोणीतरी उमेदवार १० ते १५ हजाराच्या फरकाने निवडून येण्याची शक्यता असते. अशा निवडणुकात साधारण तेवढी मते खाण्याची क्षमता असणार्‍या उमेदवारांना कोणीतरी पैसे देऊन उभे करते आणि असे लोक त्यासाठी भरमसाठ पैसे घेतात. लोकांना कदाचित कल्पना नसेल पण उभ्या असलेल्या उमेदवारापैकीच एखादा उमेदवार आपला उमेदवाराच्या जातीच्या अशा फुटकळ उमेदवाराला उभा करत असतो. आपल्या स्पर्धकाच्या पराभवासाठी खेळावयाचा एक डाव म्हणून अशी उमेदवारी टाकली जात असते. असा उमेदवार निवडून येत नाही हे त्यालाही माहीत असते पण असे असूनही तो उभा का राहतो हे लोकांना कळत नाही. त्याला मात्र का उभे राहायचे हे माहीत असते. काही मतदार संघात आपल्या प्रतिस्पर्ध्याच्या नावाशी साम्य असलेल्या उमेदवाराला उभे केले जाते. म्हणजे नावातला घोटाळा लक्षात नाही आला तर त्याची मते त्याच्या नावाशी साधर्म्य असलेल्या त्या डमी उमेदवाराला मिळून जातात. एखादेवेळी अशा संभ्रमित मतदानाएवढ्या मतानेच एखादा उमेदवार पडू शकतो. या युक्त्या सर्वांना माहीत आहेत. पण आता अशा युक्त्यांसाठी  करोडाे रुपये खर्च केले जायला लागले आहेत. 

निवडणुकीच्या तोंडावर काही नवे पक्ष निर्माण होतात. त्या पक्षांमुळे कोणाच्या तरी मतांचे विभाजन होणार असते आणि ते विभाजन ज्यांच्या पथ्यावर पडणार असते ते लोक अशा विभाजनाला प्रोत्साहन देत असतात. त्या पक्षाची स्थापना, त्याचा मेळावा, त्याचे उमेदवार आणि त्यांचा प्रचाराचा खर्च हे सगळे कोणीतरी सांभाळत असते आणि त्याचा फायदा त्यांना होत असतो. भारताच्या घटनेमध्ये प्रत्येकाला राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. प्रत्येकाला निवडणुकीला उभे राहण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे अशा उमेदवारांचे हेतू कितीही हिणकस असले तरी त्यांना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करता येत नाही आणि याच हक्काचा वापर करून अनेक उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेले असतात. अशा प्रकारच्या खर्चांवर निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवले तरी अनेक मार्गांनी हा पैशाचा खेळ चाललेला असतो. आपल्या देशातले अब्जावधी रुपये परदेशी बँकांमध्ये ठेवलेले आहेत. तो सारा पैसा आता निरनिराळ्या मार्गांनी देशात यायला लागला आहे. त्या पैशातून दुबईत सोने खरेदी करणे आणि ते सोने भारतात आणणे असा एक प्रकार सुरू झाला आहे आणि निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सोन्याची तस्करी वाढली आहे. या तस्करीमागे निवडणुकीचे राजकारण आणि अर्थकारण असते याची आपल्याला अल्पांशानेही कल्पना नसते.

Leave a Comment