महाराष्ट्रातील गारपिटीच्या संकटाला १५ दिवस होऊन गेले. परंतु गारपिटीमुळे पुरता उद्ध्वस्त झालेला आणि उघड्यावर पडलेला शेतकरी कसा जगत असेल, काय खात असेल, त्याची आर्थिक व्यवहार कसे होत असतील याच्या काळजीने राज्याच्या शासनकर्त्यांच्या मनाला अजुन तरी स्पर्श केलेला नाही. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारात या शेतकर्‍यांना तूर्तास जगता येईल, आताची उपासमार टळेल एवढी मदत तातडीने द्यायला हवी होती. कोणत्या खात्यातून, कोणत्या नियमाखाली ही मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येऊ शकते यावर सरकारने विचवार करायला हवा होता. परंतु ज्याच्या घरादारावर वादळाने आणि गारांनी अक्षरशः बरबादीचा नांगर फिरवला आहे तो शेतकरी आता काय खात असेल असा विचारच या राज्यकर्त्यांनी केलेला नाही. एखादा माणूस खूप चालून आपल्या घरी आला की आपण त्याला आधी प्यायला पाणी देतो आणि त्याच्या जेवणाची चौकशी करतो. परंतु माणसाची जेवणाची चौकशी केली पाहिजे या संस्कृतीचे भान राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही. त्यामुळे नियम, कायदे, आचारसंहिता, पंचनामे, अहवाल अशा सगळ्या चक्रामध्ये सापडून, भरडून निघालेले शेतकरी एकामागे एक आत्महत्या करत आहेत. आपल्या राज्यात एकाही शेतकर्‍याने आत्महत्या केली तरी तो आपल्या कारभारावरचा कलंक आहे असे वाटण्याइतपत संवेदनशीलता राज्याच्या एकाही मंत्र्याच्या मनात राहिलेली नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे आणि राज्यकर्त्यांना त्याची खंत नाही. हे मोठे दुर्दैवी चित्र आहे.
शेतकर्‍यांना गारपिटीचा धक्का एवढा जबरदस्त बसला आहे की त्याचे वर्णनसुध्दा करता येणार नाही. कारण हे नुकसान नेमके किती आहे याच्या अंदाजापर्यंत अजूनतरी सरकारी यंत्रणेला पोहोचता आले नाही. पंचनामे सुरु आहेत. शासकीय कामातल्या नेहमीच्या दिरंगाईप्रमाणे याही कामात दिरंगाई जारी आहे. माहिती तंत्रज्ञानाने सरकारी कामाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून गेले असल्याची सांगितले जाते परंतु त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकर्‍याला या नुकसानीची भरपाई लवकरात लवकर मिळावी यासाठी एकही पाऊल टाकलेले दिसून आलेले नाही. अजूनही अनेक ठिकाणी गारपीट सुरु आहे. गारपिटीचे हे सत्र सुरु होऊन १५ दिवस होऊन गेले. पण सरकारच्या पातळीवर आश्‍वासनाशिवाय काहीही बोलले जात नाही. हे संकट वेगळ्या प्रकारचे आहे याची जाणीव सरकारच्या बोथट मनाला अजून झालेली नाही. केंद्रीय पथक येणार, त्यांचा अहवाल सादर होणार, तलाठी शेतात जाऊन पंचनामा करणार, कागद रंगवणार आणि पुढारी मंडळी आश्‍वासने देत राहणार या नेहमीच्या कार्यपध्दतीमध्ये एका अंशाचासुध्दा बदल करायला आणि आपली संवेदनाहीन वर्तुणूक बदलायला न शासन तयार आहे ना प्रशासन तयार आहे.
महाराष्ट्राचे या संकटातले नुकसान कमीत कमी ६० हजार कोटी रुपये असल्याचा सरकारचा प्राथमिक अंदाज आहे आणि हे सरकार शेतकर्‍यांना ५ हजार कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी अशी मागणी करणार आहे. विरोधी पक्षांनी या आपत्तीकडे राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून बघावे अशी मागणी केलेली आहे. तिच्या मागून व्यक्त झालेल्या गांभिर्याचा पूर्ण अभाव शासनाच्या धोरणात आणि वागण्यात दिसत आहे. पाहणी करणारे मंत्री आणि अधिकारी, पथके यांनी पाहणीच्या निमित्ताने दौरे काढले. सहलीमध्ये फिरावे तसे या उद्ध्वस्त शेतातून फिरले. कित्येक शेतकर्‍यांनी या दौरेकर्‍यांना रस्त्याच्या कडेची शेते पाहून पाहणीचा फार्स केल्याबद्दल चांगलेच झापले. त्यांनी जरा आतल्या बाजूला जाऊन, तळपायाला माती लावून घेऊन, चिखलातून फिरुन खर्‍या नुकसानीपर्यंत पोहोचावे असे स्पष्टपणे म्हटले. पण या लोकांच्या अंगाअंगामध्ये शासकीय निडरपणा एवढा भरलेला असतो की या सार्‍या नुकसानीशी त्यांना कसलेच देणेघेणे नसते. सरकारची मदत द्यायची पाळी आलीच तर नियमातल्या खोचाखोचा समोर करून मदत देणे कसे टाळता येईल याबाबत मात्र त्यांची डोकी चालत असतात. म्हणून आता पंचनामे नेमके कोणाचे करायचे यावरच हे सरकारी कर्मचारी खुसपटे काढायला लागले आहेत.
मराठवाड्यात झालेल्या नुकसानीचे वर्णन करताना रब्बी पिकांचे नुकसान झाले असे शासनाकडे कळविण्यात आले आहे आणि त्यामुळे पंचनामे करताना रब्बी पिकांचेच करावेत असे आदेश त्यांना मिळाले आहेत. या आदेशावर बोट ठेवून नांदेड आणि जालना जिल्ह्यातल्या काही तलाठ्यांनी केळीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यास नकार दिला आहे. कारण केळी हे रब्बी पीक नाही. शेतकर्‍यांना हळू हळू या सगळ्या लुटारु लोकांचा मोठा निराश करणारा अनुभव येत आहे. मुळात सरकार मदतीविषयी जागरुक नाही. फार आरडाओरडा करुन विरोधकांनी सरकारला मदतीस भाग पाडले तर त्यातून मिळणारी मदत म्हणजे रडक्याचे अश्रू पुसणारी मदत असेल आणि प्रसिध्दीच्या माध्यमातून मदतीचा देखावा करून खर्‍या आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीपासून कसे वंचित ठेवले जाईल याची कल्पना शेतकर्‍यांना यायला लागली आहे. आपण तर उद्ध्वस्त झालो, पुढची दहा वर्षे यातून सावरू शकणार नाही. हे दिसत आहे.