नवी दिल्ली – २०१४ सालची लोकसभेची निवडणूक सर्वाधिक खर्चिक ठरेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्वतंत्र भारतातल्या यापूर्वीच्या निवडणुका पैशाच्या बरोबरच गुंडगिरीच्या जोरावर सुद्धा लढवल्या गेल्या होत्या आणि जिंकल्याही गेल्या होत्या. परंतु आता गुंडगिरीपेक्षा पैशाचा प्रभाव जास्त जाणवेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये हा पैशाचा प्रभाव अधिक जाणवेल असे त्यांना वाटते.
निवडणूक आयोगाने लोकसभा मतदारसंघातील कोणत्याही उमेदवाराला अधिकात अधिक ७० लाख रुपये खर्च करता येईल, अशी अनुमती दिली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ४० लाख रुपये होती. ती आता ७० लाखांपर्यंत गेल्यामुळे उमेदवारांचा वैध खर्च दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. म्हणजे उमेदवारांकडून आयोगाला सादर केल्या जाणार्या हिशोबात ही रक्कम १० हजार कोटी एवढी असेल.
असे असले तरी अनेक उमेदवार निवडणूक खर्चाविषयीच्या नियमांतील पळवाटांचा वापर करून यापेक्षाही अधिक खर्च करतील आणि हा खर्च डोळे विस्फारायला लावणारा ठरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी फार मोठ्या रकमा राखून ठेवल्या असल्याचे आतल्या वर्तुळाचे वृत्त आहे. या दोन्ही पक्षांनी आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार अनुक्रमे नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या प्रतिमा निर्मितीसाठीच काही जनसंपर्क संस्थांना कंत्राटे दिली असून एवढा एकच खर्च दोन हजार कोटी रुपये एवढा आहे.
दिल्लीतील राजकीय निरीक्षकांच्या मते या निवडणुकीत अगणित पैशाची उधळपट्टी केली जाईल आणि ही रक्कम ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत असेल. डॉ. एन. भास्कर राव यांनी ही माहिती दिली. डॉ. राव हे सेंटर फॉर मीडिया स्टडिज्चे अध्यक्ष आहेत. उमेदवारांची नावे जाहीर झाल्यानंतर नेमक्या खर्चाचा अंदाज काढता येईल आणि तो ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल असा त्यांचा दावा आहे.
यामागचे कारण सांगताना डॉ. राव म्हणाले की, राजकीय पक्षांचे उमेदवार ठरवताना त्यांची निवडून येण्याची क्षमता प्राधान्याने विचारात घेतात आणि त्या क्षमतेमध्ये खर्च करण्याची तयारी आणि ऐपत याला महत्व असते. म्हणून असे निवडलेले उमेदवार करोडो रुपये खर्च करतात आणि म्हणूनच उमेदवार निवडल्यानंतर खर्चाचा अंदाज येणार आहे. निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांचे व्यवसायानुसार वर्गीकरण केले असता असे लक्षात येते की, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लहान उद्योगपती हे निवडणुकीच्या मैदानात उतरतातच पण मोठे उद्योगपती आणि बांधकाम व्यावसायिक या मैदानात उतरतात तेव्हा त्यांच्या खर्चाला काही पारावार नसतो आणि म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात किती बिल्डर उतरतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ज्या राज्यांमध्ये छोटे छोटे पक्ष कमी संख्येने असतील त्या राज्यात तुलनेने खर्च कमी होतो आणि जिथे असे लहान-मोठे पक्ष जास्त असतील तिथे खर्च जास्त होतो. कारण लहान-मोठे पक्ष जास्त वाढले की, उमेदवारांची संख्या वाढते आणि उमेदवारांची संख्या वाढली की खर्च सुद्धा वाढतो.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस या दोन पक्षातच प्रामुख्याने थेट लढत होत आहे. त्यामुळे तिथे खर्चाचे प्रमाण कमी असेल. मात्र तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यात निवडणुकीवर होणार्या खर्चाचे प्रमाण फार मोठे असेल, असे या तज्ज्ञांना वाटते.
