मुंबई – लोकसभा निवडणुकीच्या कामांसाठी मुंबई महापालिकेच्या तब्बल ६० हजार कर्मचा-यांना जुंपण्यात आले आहे. यामध्ये सफाई कामगारांसह इतर खात्यांच्या कामगारांना ‘इलेक्शन डय़ुटी’चे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील विविध खात्यांमध्ये आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे कामगारच नसल्याने नागरी सुविधांचा बोजवारा उडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी महापालिकेच्या कामगारांच्या ऑर्डर काढण्यात आल्यामुळे विभाग कार्यालयांमध्ये कामगारच उपलब्ध नसल्याची बाब स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये संदीप देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिली. जी-उत्तर विभाग कार्यालयांतीलच ८५ टक्के कामगार-कर्मचारी निवडणूक कामासाठी गेले असून, नागरी सुविधांची कामे करण्यास विभागात कर्मचारीच उपलब्ध नाहीत. या निवडणुकीसाठी महापालिकेच्या ८,५०० पैकी तब्बल ७,२०० कामगार निवडणूक कामासाठी गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी जलवाहिनींची चावी फिरवणारे कामगारही निवडणूक कामासाठी गेले असल्याचे सांगितले.
घाटकोपरमध्ये घाटकोपर-लिंक रोडवरील काम करण्यासाठी साहित्य आणून ठेवले. परंतु हे काम करण्यासाठी कामगार-मुकादमच ऐन प्रभागात नसल्याचे नगरसेविका राखी जाधव यांनी सांगितले. एफ-उत्तर विभागात सफाई कामगारही निवडणूक कामांसाठी जुंपले गेल्याचे तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले. के-पश्चिम भागांतही अशीच समस्या असून, सर्व कामगार निवडणुकीसाठी गेल्यास दोन महिने नागरी कामांचा बोजवारा उडेल, अशी भीती दिलीप पटेल यांनी व्यक्त केली. महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी-कामगारांना निवडणूक कामांसाठी वापरू नये, याकरता मागील सहा महिन्यांपासून निवडणूक आयोग आणि मुख्य सचिवांपर्यंत पत्रव्यवहार केला होता. परंतु निवडणुकीसाठी कर्मचारी आवश्यक असल्यामुळे सरकारच्या दोन हजार आणि महापालिकेच्या सहा हजार कर्मचा-यांची नेमणूक केल्याचे कळवण्यात आले. त्यानुसार सर्व विभाग कार्यालये आणि खात्यांना याबाबत सूचना करण्यात आली होती. मात्र सध्या मतदार ओळखपत्राच्या कामांसाठी कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती केवळ ३ आठवडय़ांसाठी असून, त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत रुजू होतील. त्यानंतर प्रत्यक्ष मतदानाच्या कालावधीत ३ ते ५ दिवसांकरता त्यांची मदत घेतली जाणार आहे. मात्र यामुळे नागरी सुविधांवर ताण पडणार नाही, याची काळजी घेतली जात असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी सांगितले.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी महापालिका १९५५पासून सेवा बजावत आहे. या निवडणुकीसाठी महापालिकेच्या कामगारांची मदत घेतली जाते. परंतु त्याबरोबरच मालमत्ता व वाहनांचाही वापर केला जातो. परंतु याचा खर्च अद्याप महापालिकेला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मागील दहा ते पंधरा वर्षात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महापालिकेच्या वतीने मालमत्ता आणि वाहनांवर झालेला खर्च राज्य सरकारने द्यावा, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त अडतानी यांनी स्पष्ट केले.
