हरियाणा तसे हे छोटे राज्य आहे. परंतु ते दिल्लीच्या जवळ असल्यामुळे तसेच मारुती उद्योगाच्या निमित्ताने हरियाणातल्या गुडगावचा वेगाने विकास झाला असल्यामुळे हरियाणाच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळाली आहे. तिथल्या सरकारने या गतीशी सुसंगत अशा पद्धतीने सार्या सोयी सुद्धा विकसित केल्या आहेत. त्यामुळे देशातल्या गुंतवणूकदारांचे ते पहिल्या पसंतीचे राज्य झाले आहे. याबाबतीत गुजरातने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. भारतातल्या विविध राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीच्या अनुराधाने त्यांची क्रमवारी जाहीर होत असते आणि तशी ती झाली की चर्चेला मोठा ऊत येतो. कारण नरेंद्र मोदी नेहमीच आपले राज्य सर्वात चांगले राज्य असल्याचा दावा करत असतात आणि तो त्यांच्या विरोधकांना मान्य नसतो. विकास हीच मोदींची जमेची बाजू आहे. गुजरात हे देशातले सर्वाधिक विकसित राज्य आहे असा दावा त्यांनी कधी केलेला नाही. परंतु विकासाच्या आघाडीवर आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत ते पहिल्या दोन तीन राज्यामध्ये समाविष्ट आहेत. असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांची ही जमेची बाजू असल्यामुळे मतदार त्यांच्याकडे आकृष्ट झालेले आहेत. देशाच्या या निवडणुकीमध्ये १२ कोटी तरुण मतदार नव्याने मतदान करणार आहेत आणि एकूणच मतदानामध्ये तरुणांची संख्या मोठी आहे आणि हे सगळे तरुण मोदी यांच्याकडे कलले आहेत.
आता हा मोदी इफेक्ट कमी करायचा असेल तर मोदींचा विकास हा विकासच कसा नव्हे हे पटवून देण्याचा आटापिटा कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केला आहे आणि म्हणूनच गुजरात विकासात पुढे नाही याचे कसलेतरी थातूरमातूर आकडे लोकांच्या तोंडावर फेकून ते मोदींचा अधिक्षेप करत आहेत. राहुल गांधी यांनी तर हाच एक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून गुजरातचा झंझावाती दौरा केला आहे. मोदींचा विकास म्हणजे लोकांची फसवणूक असे कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे असले तरी ते खरे नाही. मोदींचा विकास ही फसवणूक असती तर गुजरातेतल्या जनतेने त्यांना सलग तीनवेळा दोन तृतीयांश बहुमत देऊन निवडून दिलेच नसते. मात्र फार तर्कशुध्दपणे बोलायचे झाल्यास हाही विकासाचा पुरावा होऊ शकत नाही. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा किंवा एखादी संशोधन संस्था यांनी तसे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत एक गोष्ट अशी घडली आहे की त्यांना सगळ्यात पहिल्यांदा कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून ज्या संस्थेने पुरस्कारिले ती संस्था सोनिया गांधींच्या संबंधातली होती. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी कोणाला शंका राहिल्या नाहीत.
कधी तरी कोणत्यातरी राज्याच्या विकासात चढ उतार होते आणि एखादे राज्य मागे झाल्याचा बभ्रा होतो. तसे गुजरातही काही क्षेत्रात मागे पडला आहे. परंतु कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आणि मोदींना पाण्यात पाहणार्या अन्य नेत्यांनी नेमके तेच आकडे उद्धृत करून मोदी हे थापाडे आहेत असा प्रचार सुरू केला. आता तोही प्रचार मागे पडला आहे. आता म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर भारताच्या नियोजन आयोगाने विकसित राज्यांची क्रमवारी जाहीर केली आहे. ही क्रमवारी निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करावी की नाही, तिला आचारसंहितेचा अडसर येईल की काय अशा शंका पुढे आल्या होत्या. परंतु अशा प्रकारचे अहवाल प्रसिध्द करणे हा ठराविक कालाने होणारा उपचार असल्यामुळे नियोजन आयोगाने ही क्रमवारी जाहीर केली आहे. ती सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातले जे नेते मोदींच्या विकासाची चेष्टा करतात. त्यांच्या कानाखाली आवाज काढणारी ही माहिती आहे. कारण नियोजन आयोगाने ब्रिटनमधल्या एका मूल्यांकन करणार्या समितीकडून भारतातल्या विविध राज्यांच्या विकासविषयक कामगिरीचा आढावा करून घेतला आहे. आता यामध्ये कोणत्याही पक्षाचा हात नाही, सरकारचाही हात नाही आणि या कंपनीने भारतातील राज्यांची उद्योगाला अनुकूल स्थितीच्या क्रमाने क्रमवारी लावली आहे. तिच्यानुसार हरियाणा हे देशातले सर्वाधिक उद्योगानुकूल राज्य आहे. पूर्वीच्या पाहण्यांमध्ये पंजाबचा क्रमांक नेहमी पहिला असे. पण आता पंजाब बराच खाली गेला आहे.
पंजाबचा पहिला क्रमांक पहिल्या पाच राज्यातसुध्दा नाही. हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओदिशा आणि आंध्र प्रदेश ही पाच राज्ये पहिली पाच राज्ये ठरली आहेत. भारतातल्या २८ राज्यांची अशी क्रमवारी केलेली आहे आणि आधी पहिला क्रमांक असणार्या पंजाबला आता १० नंतरचा क्रमांक मिळाला आहे. पंजाबमधल्या समृध्दीमुळे तिथे व्यसनाधीनता वाढली आहे आणि तिचे गंभीर परिणाम पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेत जाणवायला लागले आहेत. पहिल्या पाच राज्यातील गुजरात आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये भाजपाच्या हातात आहेत तर हरियाणा आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात वाटचाल करीत आहेत. वाचकांना उत्सुकता असेल की महाराष्ट्राचा क्रमांक कितवा? महाराष्ट्राचा क्रमांक खालून चौथा म्हणजे एकुणात २५ वा आहे. गेल्याच आठवड्यात याबाबतीत एक वेगळेच चित्र निर्माण झाले होते. कॉरिडॉर प्रोजेक्टमुळे महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक होणार असे जाहीर झाल्यामुळे महाराष्ट्राचे आशादायी चित्र उमटले होते. पण कॉरिडॉर प्रोजेक्ट हा २०३० साली पूर्ण होणार आहे. तूर्तास महाराष्ट्र हे राज्य उद्योगास अनुकूल असलेल्या राज्यांच्या तळातल्या पाच राज्यात आहे.
