आपल्या देशातले भ्रष्ट राजकारणी दोन प्रकारची कवचे वापरून राजकारणात उजळ माथ्याने फिरत होते. पहिले कवच होते अपिलाचे आणि दुसरे कवच होते न्यायप्रविष्ट अवस्थेचे. त्यातले पहिले कवच सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या जुलैमध्ये काढून घेतले आणि दुसरे कवच कालच्या निर्णयाने काढले. तत्वाधिष्ठित राजकारणाचा अधःपात झाला आहे. गुंडगिरी करण्याची ताकद असल्याशिवाय नेता होता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काल गुंडगिरी करणारा एखादा मवाली आज एकदम नेता म्हणून पुढे येत आहे. तो मुळातच गुंड असल्यामुळे त्याच्यावर खटले दाखल असतात. परंतु त्याच्या नेतेगिरीवर त्या खटल्यांचा काही परिणाम होत नाही. अशा लोकांना शिक्षा झाली तरीसुध्दा वरच्या कोर्टात अपिल करून ते शिक्षेला स्थगिती मिळवतात आणि वरच्या कोर्टात अपिले वर्षानुवर्षे पेंडिंग पडून हे अपिलाचा फायदा मिळवून नेतेगिरी करायला मोकळे राहतात. त्यांना मिळणारा हा अपिलाचा फायदा हेच त्यांचे भांडवल ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अपिलाचे संरक्षण काढून घेतले होते. त्यामुळे खालच्या कोर्टात निकाल लागला तर त्या तो दोषी ठरला की त्याचे आमदारपद जायला लागले. सवर्ोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयामुळे खासदारपद जाण्यचा पहिला मान लालूप्रसाद यादव यांना मिळाला.
लालूप्रसाद हे व्यक्तिमत्त्व अनेक कारणांनी भारताच्या राजकारणात अविस्मरणीय ठरणारे आहे. परंतु या कायद्याचा पहिला बळी म्हणून त्यांचे नाव कायम अजरामर होणार आहे. न्यायालयाच्या या निकालाने सर्वांना हादरा बसला आहे हे खरे परंतु शेवटी आपल्या देशातले राजकीय नेते मोठे हुशार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाचे संरक्षण काढून घेतले तरी त्यांनी दुसरी युक्ती अवलंबिली. एखादा खटला दाखल झाल्यानंतर खालच्या न्यायालयातच खटला एवढा रंगवायचा की दरम्यानच्या काळात सगळी पदे भोगता यावीत. एखाद्या आमदार किंवा खासदारावर खटला दाखल झाल्याने तो दोषी ठरत नाही. निकाल लागेल तेव्हा दोषी ठरतो. याच संरक्षणाचा फायदा घेऊन लालूप्रसाद यादव खटला दाखल झाल्यापासून १५ वर्षे खासदारही होते आणि चक्क देशाचे रेल्वेमंत्रीही होते. म्हणजे खालच्या न्यायालयातला विलंब हेसुध्दा त्यांना संरक्षणच होते आणि ते संरक्षण वापरून अजूनही आपल्या देशातले आरोपी आमदार, खासदार आपल्या पदांना चिटकून बसले आहेत. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काल जो निर्णय दिला आहे त्यानुसार हेही संरक्षण फार दिवस मिळणार नाही.
हे भ्रष्ट आमदार, खासदार न्यायालयीन दिरंगाईचा फायदा घेऊन फार दिवस पदे भोगू शकणार नाहीत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या निम्नस्तरीय न्यायालयांना सक्त ताकीद दिलेली आहे की आमदार, खासदारांवर खटले दाखल झाल्यानंतर त्यांचा निकाल १ वर्षाच्या आत लावला पाहिजे.
म्हणजे आपण आरोपी असलो तरी गुन्हेगार नाही आणि आपल्यावरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे तोपर्यंत आपण शुध्दच आहोत असा आव आणण्याची संधी या नेत्यांना फार दिवस मिळणार नाही. एकंदरीत हा निर्णय देशाच्या राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीला चांगला चाप लावणारा आहे. भारताच्या संसदेतील १६२ खासदार असे खटले दाखल झालेले आरोपी आहेत. त्यांच्यावरचे खटले खालच्या न्यायालयातच प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहेत. आणि त्या विलंबाचा फायदा घेऊन हे खासदार देशाच्या कायदेमंडळात कायदे तयार करत बसले आहेत. आता या १६२ खासदारांवरचे खटले एका वर्षाच्या आत निकाली निघणार आहेत. तसे ते निघाले नाहीत तर संबंधित न्यायाधीशाला जाब विचारला जाणार आहे. त्यामुळे हे न्यायाधीश खटले नक्कीच निकाली काढतील आणि या वर्षी निवडून येणार्‍या खासदारांना त्यांच्यावर खटले असतील आणि त्यात ते दोषी ठरले तर पुढच्या वर्षीच खासदारपद सोडावे लागणार आहे. विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्येसुध्दा मोठ्या संख्येने असे आमदार बसले आहेत.
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि झारखंड या विधानसभांत तर ३० टक्के आमदारांवर कसले ना कसले खटले जारी आहेत. ते खटले खालच्या कोर्टात वर्षानुवर्षे सुरू असल्यामुळे हे सगळे आरोपी आमदार निवडणुकीला उभे राहू शकत आहेत आणि निवडून येऊन आमदारसुध्दा होत आहेत. परंतु आता त्यांना ही सवलत एक वर्षापेक्षा अधिक मिळणार नाही. विविध राजकीय पक्षात तर अशा आमदार, खासदारांची संख्या मोठीच आहे. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटीक रिफॉर्म्स या संस्थेने जमा केलेल्या एका माहितीवरून तर या वस्तुस्थितीवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. २००९ च्या निवडणुकीत ज्या आमदार, खासदारांवर खटले दाखल झाले होते त्यांचे निकाल अजूनही लागले नाहीत त्यामुळे त्यातल्या ७० टक्के नेत्यांना त्यांच्या पक्षांनी पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. आता मात्र त्यांना वर्षभरात परीक्षेला उतरावे लागेल. काही वेळा अशा काही संघटना राजकारणातल्या गुन्हेगारीचे चित्र उभे करताना खटले दाखल असलेल्या नेत्यांचे आकडे सांगत असतात. परंतु हे आकडे न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचे असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानुसार जर ही न्यायप्रविष्ट प्रकरणे वर्षाच्या आत निकाली निघाली तर तिचा फायदा राजकीय हेतूने गुन्हे दाखल केलेल्या निष्पाप कार्यकर्त्यांनाही होईल आणि राजकारणातली गुन्हेगारी खरीच किती गंभीर आहे हेही लक्षात येईल.