भारताच्या लोकसभेची निवडणूक ही आता राष्ट्रीय घटना राहिलेली नाही तर ती जागतिक घटना झालेली आहे. कारण भारताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काय होते याची सार्‍या जगाला उत्सुकता लागून राहिली आहे. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीच्या आधी केल्या जाणार्‍या सर्वेक्षणाचे निकालसुध्दा जगभर उत्सुकतेने वाचले जायला लागले आहेत. अमेरिकेच्या प्यू कन्सल्टसी या संस्थेने तर भारतात माणसे पाठवून या निवडणुकीत काय होईल याचा अंदाज घेतला आहे. या उत्सुकतेमागचे कारण भारत ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे पण या उत्सुकतेमागचे ते एकमेव कारण नाही. भारत ही तर स्वातंत्र्यापासून जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहेच. मग पूर्वी भारताच्या निवडणुकांविषयी एवढी उत्सुकता का नव्हती? केवळ मोठी असणे हे काही फार कर्तबगारीचे लक्षण नाही. लोकसंख्या जास्त असली की लोकशाही मोठी होतेच. पण ही मोठी लोकशाही तेवढ्याच समर्थपणे सतत १५ लोकसभा निवडणुका पार पाडत आहे आणि त्याही यशस्वीपणे. हे ही एक कारण आहे. एवढ्या मोठ्या लोकशाही देशातली निवडणूक शांततेने पार पाडणे ही काही सामान्य गोष्ट नाही. विशेषतः भारतामध्ये नोकरशाहीची अन्य अंगे आपल्या ढिसाळपणासाठी, दिरंगाईसाठी आणि बेशिस्तीसाठी प्रसिध्द आहेत.
सारी नोकरशाही यंत्रणा अशी विस्कळीत असताना केवळ निवडणूक आयोग ही एकच यंत्रणा कमालीच्या कार्यक्षमतेने काम करताना दिसते. खरे म्हणजे ही एक आश्‍चर्याचीच गोष्ट आहे. एवढ्या एका गोष्टीमुळे जगभरातल्या अनेक देशांनी भारताच्या निवडणूक यंत्रणेविषयी उत्सुकता व्यक्त केली आहे. आणि जगातले काही देश भारताच्या निवडणूक आयुक्तांकडून निवडणूक कशी पार पाडावी याचे धडे घ्यायला लागले आहेत. गेल्या २५ वर्षामध्ये तर टी.एन.शेषन निवडणूक आयुक्त होऊन गेल्यानंतर या निवडणूक यंत्रणेत दोन बदल झाले आहेत. पहिला बदल म्हणजे निवडणुकीला शिस्त आली आहे. बोगस मतदान करणे म्हणावे तेवढे सोपे राहिलेले नाही. शेषन यांच्यापूर्वी कोणीही कोणाच्याही नावावर मतदान करत असे. मतदाराला ओळखपत्र दाखवण्याची किंवा अन्य मार्गाने ओळख पटवण्याची गरजच नसे. पण शेषन यांनी मतदार ओळखपत्राचा प्रयोग राबवला आणि देशभरातल्या निवडणुकीतले बनावट मतदानाचे प्रमाण बरेच कमी झाले. दुसरी गोष्ट म्हणजे सार्‍या देशातली निवडणूक एकाच दिवसात न घेता अनेक टप्प्यांत घेण्याची पध्दत त्यांनी सुरू केली. त्यामुळे भारतातली निवडणूक जवळजवळ हिंसाचारमुक्त झालेली आहे.
मतदान यंत्रांचा वापर हासुध्दा या सुधारणेतला हा टप्पा आहे. टी.एन.शेषन यांच्यानंतर जे.एम.लिंगदोह, नविन चावला आणि एस.वाय.कुरेशी हे निवडणूक आयुक्त पाठोपाठ होऊन गेले आणि त्यांनी शेषन यांच्या सुधारणा पुढे जारी ठेवल्या. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता नावाची गोष्ट असू शकते हे जगाला कळले अन्यथा पूर्वी सरकारी सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीच्या कामांसाठी सरकारी यंत्रणेचा सर्रास वापर करत असत. आता निवडणूक जाहीर झाली की सरकारी वाहने आयुक्तांच्या ताब्यात जातात. सारी शासन यंत्रणा ही निवडणूक आयोगाच्या नेतृत्वाखाली काम करायला लागते. अशा अनेक सुधारणा झालेल्या आहेत पण अजूनही बर्‍याच सुधारणा करणे बाकी आहेत. त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीतला पैशाचा वापर. टी.एन.शेषन आणि त्यांच्या नंतरचे सारे निवडणूक आयुक्त याबाबतीत प्रयत्नशील राहिले परंतु भारताची प्रचार यंत्रणा आणि निवडणूक यंत्रणा त्यांना पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त करता आलेली नाही. याबाबतीत त्यांचासुध्दा निरुपाय आहे. त्यांनी लोकसभा निवडणूकीत एका उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ७० लाख रुपये आखून दिलेली आहे.
आपल्या देशामध्ये काही उमेदवार एवढे गरीब असतात की त्यांना ७० हजार रुपयेसुध्दा खर्च करणे होत नाही. पण काही उमेदवार मात्र करोडो रुपये खर्च करतात आणि जे लोक ज्यादा खर्च करतात तेच निवडून येतात. साधनसामुग्रीचा अभाव असताना उमेदवार निवडूनच येत नाही. त्यामुळे लोकसभेत कोट्यधीश खासदारांची संख्या वाढली आहे. देशातला सर्वसामान्य माणूस गरीब असताना त्याचे प्रतिनिधी मात्र करोडपती आहेत. या करोडपतींना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्याची काहीच खंत वाटत नाही. कारण त्यांना त्याची झळ बसत नसते. परिणामी गेल्या लोकसभेत आपण एक दृश्य बघितले की सारी जनता महागाईन होरपळून निघत असताना सत्ताधारी पक्षाचे खासदार मात्र महागाईच्या बाबतीत उदासीन राहिले. कारण ते खर्‍या अर्थाने सर्वसामान्य माणसाचे प्रतिनिधी नाहीत. तेव्हा निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये अशा काही सुधारणा केल्या पाहिजेत की ज्यामुळे अगदी सामान्यातला सामान्य माणूससुध्दा लोकसभेच्या सदनापर्यंत पोहोचला पाहिजे. ज्या दिवशी ही गोष्ट शक्य होईल त्यादिवशी देशात लोकशाही आली असे खर्‍या अर्थाने म्हणता येईल. तूर्तास तरी भारताची लोकशाही म्हणजे देशातली सगळ्या मोठी परंतु गरीब माणसाने निवडून दिलेल्या श्रीमंतांची लोकशाही झालेली आहे.