लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या की सर्वांचे लक्ष उत्तर प्रदेशाकडे लागून राहते. कारण जो उत्तर प्रदेश जिंकतो तो देशाचे राज्य मिळवू शकतो असे समजले जाते. ते तसे तंतोतंत घडेलच याची काही शाश्‍वती नाही कारण गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला या उत्तर प्रदेशात केवळ २१ जागा मिळाल्या होत्या पण त्याने आंध्र प्रदेशातल्या ३६ जागांच्या जोरावर लोकसभेत बहुमत मिळवले होते. १९९८ साली भाजपाने मात्र उत्तर प्रदेशा आणि संसद जिंकली होती. तेव्हा भाजपाला उत्तर प्रदेशात तब्बल ६२ जागा मिळाल्या होत्या. काल नेते नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंग यादव या तिघांनी एकाच दिवशी उत्तर प्रदेशात जाहीर सभा घेतल्या. एकदा उत्तर प्रदेश हे राज्य तापायला सुरूवात झाली की, देशात हवा तापल्यासारखे वाटते. देशात एकंदर ९० कोटी मतदार आहेत. त्यातले जवळपास १५ कोटी मतदार एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत. लोकसभेच्या ७८ जागा या एकाच राज्यातून येतात. तिथे या तीन नेत्यांनी सभा गाजवण्याचा पराक्रम केला पण त्याच वेळी या तिघांचीही निवडणुकीची जातीय गणिते बिघडवून टाकणारा एक निर्णय केन्द्र सरकार घेत होते. या सरकारने जाट समाजाला ओबीसी वर्गात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लेखणीच्या एका फाटकार्‍याने सरकारने सर्वांना हादरवून टाकले आहे. केवळ उत्तर प्रदेशच नाही तर राजस्थान, हरियाणा आणि काही प्रमाणात मध्य प्रदेशातही या निर्णयाचे परिणाम होणार आहेत. उत्तर प्रदेशाच्या पश्‍चिम भागात जाट समाजाची संख्या मोठी आहे. हा वर्ग सध्या भाजपाकडे कलला आहे. पण आता या निर्णयाने भाजपाचे गणित अवघड होऊन बसणार आहे. समाजवादी पार्टीला या समाजाची मते कधीच मिळत नाहीत पण, काही निमित्ताने तशी शक्यता वाटायला लागली होती. ती आता मावळली आहे. अशा या राज्यात काल झालेल्या तिन्ही सभा घेणारे नेते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधानपदास उत्सुक आहेत. आम आदमी पार्टीला दिल्ली विधानसभेत अनपेक्षितपणे २८ जागा मिळून केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले तसे आता पंतप्रधानपदही मिळेल अशी स्वप्ने केजरीवाल यांना पडत आहेत. तिसर्‍या आघाडीत पंतप्रधानपदास इच्छुक असणार्‍या नेत्यांमध्ये मुलायमसिंग यादव आघाडीवर आहेत. उत्तर प्रदेशातून २५-३० जागा जिंकून आपण या पदावर दावा करू शकू असे त्यांना मनापासून वाटते. केजरीवाल यांचीसुध्दा भिस्त उत्तर प्रदेशावर आहे. नरेंद्र मोदी तर जाहीरपणेच या पदाचे उमेदवारच आहेत.
त्यामुळे या तिघांनीही एकाच दिवशी, एकाच राज्यात, तीन मोठ्या शहरात सभा घेणे हे निवडणुकीचे वातावरण तापवण्याच्या बाबतीत महत्त्वाचे ठरलेले आहे. मात्र अशा प्रकारच्या जंगी सभा घेणार्‍या नेत्यांचे एक वैशिष्ट्य असते. त्यांच्या समोर गर्दी दिसली आणि समोर माईक दिसला की त्यांना काय बोलू आणि काय नाही असे होऊन जाते आणि त्या नशेमध्ये ते अविचाराने काहीतरी बोलून जातात. त्यामुळे गर्दी तर जमते पण गर्दीच्या पदरात शिवीगाळ आणि आरोप प्रत्यारोप या शिवाय काही पडत नाही. कालच्या सभाही त्याला अपवाद नाहीत. नरेंद्र मोदी तर काय नरेंद्र मोदीच. त्यांनी सपा, बसपा, कॉंग्रेस या पक्षांना टीकेचे लक्ष्य केले. भारतीय जनता पार्टीच्या सुनामी लाटेत सगळे पक्ष वाहून जातील असा दावा त्यांनी केला. निवडणुकीच्या प्रचार सभात अतिशयोक्त दावे केले जाणे ही काही असाधारण किंवा अपवादात्मक गोष्ट नाही. प्रत्येक पक्ष असे दावे करत असतो. परंतु उत्तर प्रदेशातून नरेंद्र मोदी यांना सगळे वाहून जातील एवढ्या जागा कशातून मिळणार आहेत याचा काही बोध होत नाही. भाजपाचे व्यूहनीती प्रवीण सल्लागार उत्तर प्रदेशात ४० पेक्षा अधिक जागा मिळतील असे दावे करत आहेत. परंतु ते करण्यापूर्वी आता सध्या भाजपाच्या हातात किती जागा आहेत याचा ते विचारच करत नाहीत. आता ज्या पक्षाकडे दोन अंकी संख्या म्हणावी एवढ्याही जागा नाहीत. त्या ९ आहेत. आता त्याच्या पाचपट जागा कशा मिळणार याचा काहीच ताळ लागत नाही.
दुसर्‍या बाजूला अरविंद केजरीवाल यांनीही लोकसभेच्या १०० जागांवर दावा सांगितला आहे. २० जागा मिळवू शकणारे मुलायमसिंग यादव पंतप्रधान पदाची स्वप्ने बघत असतील तर १०० जागा मिळवणार्‍या केजरीवाल यांनी ते स्वप्न का बघू नये? असे स्वप्न बघण्यास त्यांना अधिकार नाही किंवा त्यांचे ते स्वप्न अवास्तव आहे असे म्हणणे हा त्यांच्यावर अन्याय ठरणार आहे. मात्र त्यांनी देशाला काय दिले आहे म्हणून लोक त्यांना पंतप्रधान करतील याचा कसलाच खुलासा होत नाही. ज्या माणसाला मुख्यमंत्रीपद ५० दिवससुध्दा सांभाळता आले नाही त्याला देशाचे पंतप्रधानपद मिळाले पण त्याने गंमत म्हणून ते मध्येच सोडून दिले तर? दिल्ली या एका राज्याला त्यांनी अस्थिरतेचा झटका दिला तिथे आता राष्ट्रपती राजवट आहे. परंतु हा एका छोट्या राज्याचा प्रश्‍न आहे. त्यांची ही गंमत आणि जबाबदारी सांभाळता येत नाही म्हणून राजीनामा देण्याची हौस या गोष्टी देशाला परवडणार्‍या नाहीत.