सध्या देशात अकरा राज्यांना हा दर्जा मिळालेला आहे. पूर्वी आसाम नागालँड आणि जम्मू काश्मीर या तीन राज्यांना हा दर्जा होता पण पुढे त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या आठ राज्यांचा समावेश झाला आणि ही संख्या ११ वर गेली. आता सीमांध्रा भागाला हा दर्जा प्राप्त होताच भारतीय जनता पार्टीने आणखी ७ राज्यांचा या यादीत समावेश करावा असा आग्रह धरायला सुरूवात केली आहे. एकंदरीत ही नवी संकटे उभी राहत आहेत. कारण एवढ्या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा दिल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार वाढतो. विशेष दर्जा देण्याची ही पध्दती १९६९ पासून सुरू झालेली आहे. जी राज्ये गरीब असतात त्यांना केंद्राच्या निधीतून जास्त मोठा वाटा दिला जातो आणि त्या त्या राज्यांमध्ये काही केंद्रीय करांमध्ये सूट दिली जाते. एकंदरीत विशेष दर्जा हे प्रकरण एखाद्या राज्याच्या हिताचे असले तरी एकेका विशेष राज्यामुळे केंद्र सरकारवर करोडो रुपयांचा भार पडत असतो. आंध्र प्रदेशात गतवर्षी केंद्रीय करांची वसुली १८ हजार कोटी रुपये झाली होती. आता सीमांध्रा भागाला विशेष दर्जा दिला गेला आहे. त्यामुळे वर्षाला केंद्रीय कराच्या वसुलीमध्ये सरळ सरळ १८ हजार कोटींचा तोटा येणार आहे.
अन्य राज्यांना अशा सवलती दिल्यास केंद्रावरचा राज्यांना द्यावयाचा अनुदानाचा भार प्रचंड वाढेल आणि केंद्राची तिजोरी खाली होईल. केंद्रातल्या संपु आघाडी सरकारने तेलंगण प्रश्‍न एकदाचा सोडवला. परंतु तो सोडवताना असे अनेक नवे प्रश्‍न निर्माण करून ठेवले आहेत. तेलंगणप्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारने ज्या ज्या हातोट्या वापरल्या त्या सगळ्या सरकारला महागात पडत आहेत. साधारणत: नवे राज्य निर्माण करताना अखंड राज्यातल्या जनतेचे आणि विधीमंडळाचे एकमत झाले पाहिजे, असा संकेत आहे. पण आंध्र प्रदेशातल्या लोकांचे तसे एकमत होऊ शकले नाही हा इतिहास ताजाच आहे. सीमांध्र भागामध्ये तेलंगण निर्मितीला प्रचंड विरोध झाला, पण तरीही तेलंगण निर्मितीचा सरकारचा निर्णय ठाम होता आणि त्यातून दोन गोष्टी झाल्या. राज्याच्या एका भागातल्या लोकांनी विरोध केला तरी नवे राज्य निर्माण करता येते हे सरकारने दाखवून दिले. त्याशिवाय आता सरकारला सीमांध्रा भागातील जनतेचा रोष ओढवून घ्यावा लागला आहे आणि त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकारने सीमांध्रा भागातील पाच वर्षांसाठी विशेष दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वास्तविक विशेष दर्जा देण्याविषयीचे जे निकष आहेत आणि जे नियम आहेत त्या नियमांमध्ये सीमांध्रा भागाचा हा विशेष दर्जा बसत नाही. परंतु सरकारने म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाने तिथे कोसळू पाहणार्‍या राजकीय संकटातून आपली सुटका व्हावी यासाठी त्या भागाला हा दर्जा दिला आहे.
तेलंगण निर्मिती करताना झालेले या दोन गोष्टींनी आता देशातल्या नव्या समस्या, आंदोलने, मागण्या आणि त्यातून निर्माण होणारे राजकारण दिसायला लागले आहे. तेलंगणाच्या पाठोपाठ आता काही नव्या राज्यांच्या मागण्या पुढे आल्या आहेत. अन्य राज्यांची मागणी होणे ही तेलंगणातून निर्माण झालेली एक अपेक्षितच समस्या आहे. तशी ती निर्माण होणार हे आधीपासून बोलले जात होतेच. किंबहुना तेलंगणाच्या आधी सुद्धा नव्या राज्याच्या मागण्या पुढे आलेल्या होत्या. त्या आता जोरकसपणे पुढे येणार आहेतच, पण आता विशेष दर्जा मागणार्‍या राज्यांची संख्या वाढायला लागली आहे आणि ही सुध्दा तेलंगणाच्या समस्येतून निर्माण झालेली तिसरी नवी समस्या आहे. विशेष दर्जा देण्याच्या आधी सीमांध्रा भागातल्या लोकांना खूश करण्याचा आणखी एक मार्ग सरकारने विचारात घेतला होता तो म्हणजे विशेष पॅकेज देणे. त्यावरही चर्चा झालेली होती पण तो मार्ग चोखाळला असता तर विशेष पॅकेजची मागणी करणार्‍या राज्यांची भुते उठून उभी राहिली असती. सध्या तरी कॉंग्रेसचे नेते या वाटेला गेलेले नाहीत.
सीमांध्रा भागाच्या विशेष दर्जाची घोषणा होताच देशातली इतरही काही राज्ये आता विशेष दर्जा मागण्यासाठी पुढे सरसावली आहेत. बिहार आणि झारखंड या दोन्ही राज्यांनी असा दर्जा मिळण्यासाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे कालपासून पाटण्याच्या गांधी मैदानावरील गांधी पुतळ्यासमोर धरणे धरून बसले आहेत. काल त्यांनी आपल्या समर्थकांसह मोर्चा काढला आणि मोर्च्याचा समारोप करणारे भाषण करून गांधी पुतळ्यासमोर धरणे सुरू केले. येत्या रविवारी त्यांनी राज्यात बंद जाहीर केला आहे. त्याच्या आतच जनता दल (यू)च्या कार्यकर्त्यांनी पाटण्याच्या काही रस्त्यांवर तसेच रेल्वे रुळांवर बैठे आंदोलन करून वाहतूक रोखून धरली. त्यांनी या आंदोलनात विशेष दर्जा मागणार्‍या घोषणा दिल्या. त्यांच्या पक्षाच्या काही नेत्यांनी आपापल्या घरी एका विशिष्ट वेळी थाळी बजाओ आंदोलन केले आणि नंतर ते नितीशकुमार यांच्या धरण्यात सहभागी झाले. रघुराम राजन समितीने बिहारला विशेष दर्जा देण्याची शिफारस केली आहे. या समितीचे सदस्य सैबाल गुप्ता हेही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. बिहार विशेष दर्जा प्राप्त करण्यास पात्र असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तेलंगणाची निर्मिती होताच २४ तासाच्या आत उर्वरित सीमांध्र भागाला विशेष दर्जा देण्याची घोषणा केली जाते, मग बिहारची घोषणा थंड्या बस्त्यात का ठेवली जाते, असा सवाल सैबाल गुप्ता यांनी केला आहे.
नितीशकुमार यांनी गतवर्षीच अशा दर्जाची मागणी केली होती. त्यावेळी तो मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली होती. कारण त्यावेळी नितीशकुमार यांचा आणि भाजपाचा काडीमोड झालेला होता. भाजपापासून दूर गेलेले नितीशकुमार कॉंग्रेसच्या जवळ येतील काय यासाठी कॉंग्रेसचे नेते कामाला प्रयत्नाला लागले होते आणि कॉंग्रेसशी जवळीक साधण्याच्या बदल्यात विशेष दर्जा देण्याचे आमिष त्यांनी दाखवले होते. परंतु पुढे सारे काही फिसकटले. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसचा सफाया झाल्यामुळे नितीशकुमार यांच्या मनातले कॉंग्रेस विषयीचे आकर्षण कमी झाले आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनासुध्दा बिहारमध्ये आपला पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी नितीशकुमार पेक्षा लालूच बरे असे वाटायला लागले. एकंदरीत बिहारची चर्चा मागे पडली. रिझर्व्ह बँकेने तिचे आत्ताचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती आणि त्या समितीने राज्यांचा विशेष दर्जा यावर विचार करावा असा आदेश बँकेने दिला होता. पण या समितीचे कामकाज अर्धवट राहिले आता मात्र सीमांध्रा भागाच्या निमित्ताने बिहार आणि झारखंडची मागणी जोराने पुढे आली आहे. पुढच्या दोन चार दिवसांत या दोन्ही राज्यात या मागणीसाठी बंद पाळले जात आहेत. वातावरण तापत आहे.