मराठा समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाचा विषय इतका चिघळला आहे की कधी काळी या लोकांना खरोखर आरक्षण मिळेल की नाही शंका वाटते. कारण आजपर्यंत तरी या दृष्टीने सकारात्मक पावले पडलेली नाहीत. जे काही सुरू आहे तो वेळकाढूपणा सुरू आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नारायण राणे समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास उत्सुक असल्याचे चित्र तरी निर्माण होत आहे. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे? राणे समितीच्या अहवालावरून आरक्षण मिळणार नाही. राणे समिती ही आरक्षण देण्याचा अधिकार असलेली समिती नाही. केंद्रात या संबंधात जी समिती बसली आहे त्या समितीपुढे आरक्षणाची मागणी करताना जी माहिती द्यावी लागणार आहे ती माहिती देणारी ही समिती आहे. तेव्हा नारायण राणे समिती नेमून तिचा अहवाल तयार केला म्हणून कोणी हुरळून जाण्याची गरज नाही. मात्र वातावरण वेगळे तयार केले जात आहे. प्रत्यक्षात सरकारने अजून या संबंधात कायदेशीर मत घेतलेले नाही आणि कायदेशीर मत हिच या आरक्षणातली खरी मेख आहे. परंतु मुख्य गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे.
आरक्षणाचे विषय हे आता राजकारणाचे विषय झाले आहेत. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचे मतकारण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारला हे आरक्षण करण्यातली नेमकी अडचण काय आहे हे माहीत आहे. या सगळ्या गोष्टी राजकारणाच्या डावपेचाच्या झाल्या आहेत. सध्या आपल्या देशामध्ये विविध जाती-जमातींना दिले जाणारे आरक्षण हा त्या त्या जातीच्या विकासाचा विषय न होता त्या जातीच्या नावावर करावयाच्या राजकारणाचा विषय झाला आहे. धनगर समाजाने सुद्धा प्रदीर्घ काळपासून ओबीसीच्या यादीतून काढून अनुसूचीत जातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केलेली आहे. कारण आपली जात ही भटकी जात आहे आणि देशातल्या अन्य भटक्या जाती अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. तेव्हा आपल्याही जातीचा समावेश याच यादीत करावा, असा त्यांचा आग्रह तर आहेच, पण त्यासाठी त्यांनी मतदानावर बहिष्कार घालण्याची सुद्धा धमकी दिली आहे. असे हे आरक्षणाचे विषय जिव्हाळ्याचे असल्याने त्यांचा राजकारणावर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. नेमकी हीच बाब मराठा आरक्षणाबाबत घडत आहे. या आरक्षणावर भरपूर चर्चा सुरू आहे.
राज्यात मराठा समाजाची संख्या लोकसंख्येच्या ३२ टक्के एवढी आहे. देशाच्या विविध राज्यांमध्ये निरनिराळ्या जाती-जमातींचे लोक राहतात आणि त्यांचे लोकसंख्येतले प्रमाण नेहमीच प्रसिद्ध होत असते. परंतु अन्य कोणत्याही राज्यामध्ये एका जातीची एवढी मोठी संख्या असल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणे हा कोणाहीसाठी राजकीय लाभाचा विषय होणारच आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित या आरक्षणावर उदंड चर्चा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण कशाला हवे? तो तर उच्चवर्णीय समाज आहे अशा शंका काही लोकांनी उपस्थित केल्या होत्या. पण गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये या निमित्ताने जी चर्चा घडत गेली तिच्यातून जे चित्र समोर आले त्या चित्रामुळे मराठा समाजाला आरक्षण हवे कशाला या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत गेले आणि हे आरक्षण हवे आहे हे सर्वांना पटले. परंतु या आरक्षणाचे राजकारण सुरू आहे आणि त्यातून अशी वस्तुस्थिती समोर येत आहे की, आरक्षण देण्याच्या संबंधात जे नियम लागू केले जातात त्या नियमांचा काटेकोर विचार केला असता मराठा आरक्षण अशक्य आहे. किंबहुना महाराष्ट्रातले सगळेच लोक ज्या पद्धतीचे मराठा आरक्षण मागत आहेत किंवा ज्या पद्धतीच्या मराठा आरक्षणाला समर्थन देत आहेत त्या पद्धतीचे आरक्षण केंद्रातून मंजूर होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
पण ही वस्तुस्थिती कोणी कोणाला सांगत नाही. कारण विषय जिव्हाळ्याचा आणि राजकारणाचा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्पष्ट काही सांगायचे नाही आणि आरक्षण नाकारायचेही नाही असे धोरण स्वीकारले आहे. या संबंधात विचार करण्यासाठी नारायण राणे समिती नेमली गेली. ही समिती म्हणजे वेळकाढूपणाची युक्ती होती. आजपर्यंत या समितीने आपला अहवाल सादर केलेला नाही. आता एक-दोन दिवसांत तो सादर केला नाही तर तो विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत सादर करता येणार नाही. कारण आता एकामागे एक आचारसंहिता लागू होतील. मग ते कारण सांगून सरकार याबाबत चालढकल करत राहील. आता पुढच्या वर्षी ही फाईल पुन्हा उघडली जाईल. मग आरक्षण किती असावे, ओबीसीमध्ये २० टक्के आरक्षण करावे की स्वतंत्र आरक्षण द्यावे असे मुद्दे काढून पुन्हा पुढची पाच वर्षे चर्चा होत राहील. मग २०१९ च्या निवडणुका जवळ आल्या की, या गोष्टीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल आणि त्या समितीचा अहवाल आचारसंहिता लागू होण्याच्या काळात तयार होईल आणि आचारसंहितेचे कारण सांगून हा प्रश्‍न २०२४ सालासाठी म्हणून पुढे ढकलला जाईल.