महाराष्ट्र असो की अन्य कोणतेही राज्य सरकार असो त्यांच्यातर्फे नेमल्या जाणार्‍या समित्यांकडून केली जाणारी चौकशी यांचे पुढे काय होते हे काही कळतच नाही. तशी चितळे समिती नेमली गेली आणि तिचा अहवाल सादर झाला आहे. त्याचे पुढे काय होणार हे माहीत नाही पण त्यातून जे काही निष्पन्न झाले असेल त्याची गांभिर्याने दखल घेण्याची गरज आहे कारण विषय फार जिव्हाळ्याचा आहे. या समितीचा अहवाल सादर झाला आहे आणि नेहमीप्रमाणे त्याचे निष्कर्ष प्रत्यक्षात जाहीर होण्याआधीच माध्यमांना कळले आहे आणि माध्यमांमध्ये त्याविषयी चर्चाही सुरु झालेली आहे. खरे म्हणजे हा अहवाल शनिवारीच दाखल झालेला आहे आणि तो प्रचंड मोठा असल्यामुळे अद्याप तरी तो कोणी वाचला असण्याची शक्यता नाही. त्याचा सारांश काढणारी टिप्पणी सुध्दा प्रसिध्द झालेली नाही. मात्र चर्चा सुरु आहे. महाराष्ट्रात पाटबंधारे प्रकल्पांवर ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. परंतु एवढ्या गुंतवणुकीतून शेतकर्‍यांच्या कोरडवाहू जमिनीत उसाचे मळे पिकण्याऐवजी काही मंत्री आणि भ्रष्ट अधिकारी त्यांच्या तिजोर्‍यांची समृध्दी वाढली आहे. असा निष्कर्ष या समितीने काढला असल्याचे निदान आतापर्यंत तरी कळलेले आहे.
अर्थात, ७० हजार कोटी रुपये ही काही लहानसहान रक्कम नाही आणि एवढी रक्कम खर्चून योग्य तेवढी जमीन भिजली असती तर आपल्याला ते लक्षात आलेच असते. परंतु केवळ १ टक्का जमीन नव्याने भिजलेली आहे, असा आरोप केला जात होता. अर्थात, नेहमीप्रमाणेच सत्ताधारी पक्षाचे याबाबतचे स्पष्टीकरण तयार होतेच. हा निष्कर्ष चुकीचा आहे असा प्रतिदावा त्यांनी केला आणि कृषी खात्याने ६ टक्के जमीन नव्याने भिजली असल्याच निर्वाळा दिला. चितळे समितीला यातले नेमके सत्य शोधून काढायचे होते. या व्यवहारामध्ये जर भ्रष्टाचार झाला असेल तर गुंतवणुकीतून अपेक्षित एवढी जमीन भिजली नसणार हे उघड आहे. मात्र त्यामागे भ्रष्टाचारच असावा असे आता तरी समितीने म्हटल्याचे कळले नाही. समितीचा सारांश सांगणारा अहवाल प्रसिध्द होईपर्यंत आपण यावर टिप्पणी न केलेली बरी. मात्र काही गोष्टी उघडपणे सांगितल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रातले पाटबंधारे खात्याच्या कामांचे नियोजन कोण करते हा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. कारण बर्‍याच वर्षापासून हा आरोप करण्यात आलेला आहे की मोठी धरणे, मोठी गुंतवणूक या गोष्टी अव्यवहार्य ठरत आहेत असा अनुभव असतानाही महाराष्ट्रात पुन्हा पुन्हा मोठ्या धरणांचाच आग्रह धरला जातो.
धरणांचे नियोजन करताना त्यापासून मिळणार्‍या फायद्यांच्या बाबतीत जे अपेक्षा केले असतात आणि ज्या तज्ञांनी मान्य केलेल्या असतात त्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. अगदी त्या धरणात किती पाणी उपलब्ध होईल इथपासून ते किती जमीन भिजेल इथपर्यंतचे सारे अंदाज खोटे ठरत आहेत. त्यातून संघर्ष निर्माण होत आहे. जायकवाडी धरणाचे उदाहरण याबाबतीत लक्षात घेण्यासारखे आहे. मोठ्या धरणांखाली जमीन ही खूप गुंतवली जाते. हजारो लोकांचे पुनर्वसन करावे लागते. मात्र एवढे करून या मोठ्या प्रकल्पांचे फलित काय या बाबत फार निराशा हाती पडते. मंत्री आणि काही बडे अधिकारी यांना या धरणाच्या कामांमध्ये भरपूर गाळा हवा असतो. म्हणून हेतूतः मोठी धरणे सुचविली जातात. असा आरोप सातत्याने होत आला आहे. राजस्थानमध्ये तरुण भारत संघ या संघटनेच्या माध्यमातून जनक्रांती साकार करणारे राजेंद्र सिंह यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या संबंधी मोठीच उद्बोधक माहिती दिली होती. राजस्थानातले पाटबंधारे प्रकल्पांचे नियोजन राजेंद्र सिंह यांच्यासारखे कार्यकर्ते करतात या बाबतीत मंत्र्यांचा शब्द शेवटचा नसतो तर कार्यकर्त्याचा शब्द शेवटचा असतो. त्यामुळे कमी खर्चात आणि कमी पाण्यात भरपूर जमीन आेलिताखाली आलेली आहे. तसे महाराष्ट्रात झाले नाही हे उघड आहे. त्यामुळे चितळे समितीने या बाबत नेमके काय म्हटलेले आहे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भ्रष्टाचार हा या समितीच्या चौकशीचा एक भाग आहे. पण मुळात पाटबंधारे प्रकल्पांचे नियोजनच चुकीचे असेल तर त्यातला पैसा वाया जाणार हे उघड आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत बोलायचे झाल्यास चितळे समितीने मंत्र्यांना मोकळे सोडले असण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या अनेक चौकशांमध्ये जे झाले आहे तेच या चौकशीतूनही होणार आहे. शेवटी अशा कोणत्याही सरकारी कामामध्ये सरकारी अधिकारी सह्या करून गुंतलेले असतात. ते सगळेच सरकारी अधिकारी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असतात असे नाही. पण केवळ सरकारी अधिकारीच पैसा खातात असे काही सांगता येत नाही. कोणताही सरकारी अधिकारी एवढ्या करोडोच्या रकमा मंत्र्यांच्या संमतीविना खात असेल हे काही खरे वाटत नाही. यामागे अधिकार्‍यांना निर्दोष ठरवण्याचा हेतू नाही पण चौकशी समित्यांचा हा क्रम चुकीच वाटतो. महाराष्ट्रातला भ्रष्टाचार संगनमताने चाललेला आहे. हे सत्य नाकारता येणार नाही. मात्र हे सत्य अहवालातून उघडे झाले असण्याची शक्यता कमीच आहे.