देशातले पर्यावरण राखले गेलेच पाहिजे पण ते पर्यावरणाचे रक्षण शेतकर्‍यांच्या मुळावर येता कामा नये याचीही जाणीव ठेवावी लागेल. सध्या जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांच्या संबंधाने सुरू असलेल्या वादात अशीच बीज क्रांतीच्या मार्गात अनेक विघ्ने आणली जात आहेत. जनुकीय बदल (जी.एम. सीडस्) केलेल्या बियाणांच्या संशोधनात ही विघ्ने येत आहेत. या बियाणांच्या वापराने कीटक नाशकांचा वापर कमी होऊन पर्यावरणाचे रक्षणच होत असते पण या बियाणांच्या वापराने जमिनीत विष तयार होत असल्याचे खोटेच सांगून काही लोक या बियाणांना विरोध करीत आहेत. या लोकांना जगातल्या काही कीटक नाशक कंपन्यांची फूस आहे. खरे तर जगातल्या ६५ देशांत हे बियाणे सर्रास वापरले जाते. या बियाणांतून निर्माण झालेल्या शेती मालाचे सेवन केल्याने कोणी मरण पावला आहे असे कोठेही दिसून आलेले नाही. पण भारतात मात्र तशी भीती घातली गेली आहे. जीएम सीडस् तयार करणे हे निसर्गाच्या विरोधात जाणे आहे आणि तसे केल्याने जमिनी खराब होतील अशी अफवा पसरवून या बियाणांना बंदी घालण्यात आली आहे. हे बियाणे या बाबतीत निरुपद्रवी असल्याचे सिद्ध झाले असूनही भारतात त्याला तसे सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान दिले गेले आहे.
एवढे करून ही मंडळी थांबलेली नाही. हे बियाणे निरुपद्रवी नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्या संशोधकांवर टाकली आहे. या लोकांची या बियाणांना हरकत असेल तर त्यांनी हे बियाणे घातक आहे हे सिद्ध करायला हवे आहे. पण उलट ते निरुपद्रवी नाही हे सिद्ध करण्याचे उलटे आव्हान त्याला दिले गेले आहे. जे मुळात चांगले आहे त्याला आपण वाईट नाही हे सिद्ध करायला लावण्याचा उलटाच प्रकार सुरू आहे. यात आणखी एक अतिरेक केला गेला. तीन वर्षांपूर्वी हे बियाणे कसे आहे हे तपासून पाहण्यासाठी त्याच्यावर आणखी संशोधन करावे असा आदेेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार धारवाड विद्यापीठात त्यावर शास्त्रज्ञांनी संशोधन करून हे बियाणे निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला होता. आता संशोधनांती ते निर्दोष ठरवले गेले असल्यास त्याच्या वापराला अनुमती देण्याशिवाय काही प्रत्यवाय नव्हता पण पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांनी आपल्या अधिकारात या संशोधनालाच बंदी घातली. त्यासाठी त्यांच्यावर कथित पर्यावरणवाद्याचा दबाव होता. कोणाचा कितीही दबाव आला तरीही संशोधनावर बंदी घालणे हा अतिरेकच झाला. जयंती नटराजन यांना या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला यामागे हे एक मोठे कारण होते.
आता ही चूक दुरुस्त करीत वीरप्पा मोईली यांनी संशोधनावरची बंदी उठवली आहे. जयंती नटराजन यांनी संशोधनावर बंदी घालण्याचे एक कारण होते. हे बियाणे घातक नसल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि ते भारतातही अनेकदा सिद्ध होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालय कधी ना कधी शास्त्रज्ञांचा हा निष्कर्ष मान्य करणार आणि या बियाणांना अनुमती देणार हे कथित पर्यावरणवादी लोकांना कळून चुकले होते. म्हणून त्यांनी संशोधनावरच बंदी घालण्याचा आग्रह धरला होता. पण सरकारला तसे करून चालत नाही म्हणून मोईली यांनी हे पाऊल उचलून संशोधनाला अनुमती दिली आहे. संंशोधनाचे निष्कर्ष सरळ सरळ अनुकूल असताना ते प्रतिकूल आहेत असा भास निर्माण करणे हा एक प्रकार आहे आणि संशोधनालाच बंदी करणे हा दुसरा पण पुढचा प्रकार आहे. संशोधकांनी दुजोरा दिला असतानाही या लोकांनी या बियाणांना विरोध केलाच पण तो तर्कशुद्ध नव्हता. मग त्यासाठी निरनिराळे बहाणे केले गेले. जयराम रमेश हे पर्यावरण मंत्री होते त्या काळात त्यांनी जीएम बियाणांना जनतेचा पाठींबा मिळवण्यासाठी यात्रा काढली आणि जागोजाग जनतेला आवाहन करून लोकांनी आपली मते मांडावीत असे आवाहन केले. अशा मेळाव्यात पर्यावरणवादी मंडळींनी गांेंधळ घातला. शेवटी भारतीयांची मनस्थिती अजून या बियाणांच्या वापराला अनुकूल झालेली नाही असा निष्कर्ष काढून त्यांनी यावर अजून संशोधन करावे अशी सूचना करून बंदी जारी ठेवली.
जगात शास्त्रीय संशोधनाला असा बहुमताचा पाठींबा मिळवण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच झाला असावा. न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत मांडला. त्याच्या आधारावर विमाने उडायला लागली की हा सिद्धांत सिद्धच झाला. त्यासाठी कोणी बहुमताची मंजुरी घेतली नाही. पण भारतात विविध हितसंबंधांचे खेळ असे काही चालतात की, भल्याभल्यांची मती गुंग व्हावी. सरकारने या बियाणांवर कितीही बंदी आणली असली तरीही कापसाचे असे बियाणे शेतकरी सर्रास वापरत आहेत. सरकारला त्यावर बंदी घालता आली नाही. ती बंदी अव्यवहार्य ठरेल असे दिसायला लागल्यावर सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता जीएम कापूस सर्रास वापरला जात आहे आणि त्याचा वापर केल्यास औैषधांचे खर्च कमी होतात असे आढळले तर आहेच पण शेतकर्‍यांचे खर्च कमी होऊन उत्पादनात ५५ टक्के वाढ झाली आहे. या बियाणांच्या वापराने जमीन विषारी झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. अन्यही पिकांच्या या बियाणांना अनुमती दिल्यास शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्चाचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार आहे.