गेल्या आठवड्यातल्या गारपिटीने महाराष्ट्रातल्या शेतकर्यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. विधानसभेत काल विरोधी पक्षांनी नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना मदत द्यावी अशी मागणी केली. अशा मागणीच्या बाबतीत सरकार किती वेगाने काम करते हे आपल्याला माहीतच आहे. पण येत्या दोन तीन दिवसात निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होईल आणि या मदतीमध्ये फार मोठा अडथळा येईल अशी भीती वाटते. आचारसंहितेच्या काळात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत मात्र नेहमीचे प्रशासकीय निर्णय घेण्यात काहीच अडचण नसते. परंतु कामचुकारपणा करण्यास चटावलेली नोकरशाही आचारसंहितेचा बहाणा सांगून सगळ्याच प्रकारची कामे टाळायला लागते. या नुकसान भरपाईच्या बाबतीत असे होण्याची दाट शक्यता वाटते. संकट तर मोठे गंभीर आहे आणि मदतीत मोठा अडथळा आहे. गेला पूर्ण आठवडा महाराष्ट्राच्या विविध भागांना अवकाही पाऊस, तुफान वारे आणि गारपीट यांचा असा काही जबरदस्त तडाखा बसला आहे की काही भागात तर या तडाख्याने झालेल्या नुकसानीतून पुढची दहा वर्षे शेतकरी उठून उभा रहाणे अशक्य वाटावे. सोलापूर, जळगाव, पूणे, नगर, जालना, बुलढाणा, धुळे आणि नांदेड या जिल्ह्यातून वादळी वारे आणि गारपीट यांच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत.
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये फळबागांची लागवड विशेषत्वाने झालेली आहे. नगर, नाशिक, सोलापूर, उस्मानाबाद, सांगली, पुणे, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये द्राक्षांची शेती, द्राक्षांच्या बागा, प्रचंड प्रमाणावर लागलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातल्या शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचा फळबागा विशेषतः द्राक्षबागा ह्या मोठाच हिस्सा बनलेल्या आहेत. सध्या राज्याच्या विविध भागांमध्ये द्राक्षाचे पीक भरात आले आहे. आधीच हे पीक नाजूक. त्याला वर्षभर जतन करून, वारंवार औषधे फवारून सांभाळले आणि हातातोंडाशी आल्यानंतर त्याच्यावर हे संकट कोसळले आहे. विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातल्या द्राक्षापासून मद्य बनवण्याच्या उद्योगावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे आणि त्यामुळे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. वाईन नंतर बाजारात द्राक्ष नेऊन विकणारे शेतकरी, त्यांना परदेशात निर्यात करणारे शेतकरी आणि द्राक्षाच्या बेदाणा तयार करणारे शेतकरी या सगळ्या शेतकर्यांच्या डोळ्यासमोर अक्षरशः अंधारी यावी इतका मोठा फटका त्यांना बसला आहे. राज्याच्या १ लाख ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रावरचे पीक नष्ट झाले आहे. ही माहिती २६ फेब्रुवारीच्या विधानसभेच्या बैठकीत देण्यात आली. अर्थात ती माहिती २३ किंवा २४ तारखेपर्यंतची होती. त्यानंतरही ही सारी तबाही जारी राहिली आहे आणि राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.
माघ आणि फाल्गुन हे दोन महिने विशेषतः या दोन महिन्याचा संधीकाळ हा रब्बी पिकांच्या काढणीचा काळ आहे आणि याचवेळी असे भयानक वादळ येत असेल तर रब्बी पीक अक्षरशः मातीमोल होऊन जाणार आहे. फळबागायतीमध्ये शेतकर्यांना जरा चांगले पैसे मिळतात आणि रब्बी हंगामातली भुसार पिकेसुध्दा बर्यापैकी उत्पन्न देणारी असतात. परंतु या सर्व पैसा देणार्या पिकांची हानी झाली असल्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. सध्या निवडणुकीचा हंगाम आहे आणि राज्यात सगळीकडे निवडणुकीच हवा वहायला लागली आहे. वातावरणात सगळीकडे निवडणुकीचेच फुगे उडत आहेत.१ पक्षांतरे, लढती, सर्वेक्षणे आणि उमेदवारीचे अंदाज, राजकीय तडजोडी आणि आघाड्या यांच्या शक्यता असे सगळे वातावरण तापलेले आहे. माध्यमे आणि विधानसभा यांच्याही कामकाजावर आणि चर्चांवर निवडणुकीचे सावट पसरलेले आहे. त्यामुळे शहरांपासून दूर ग्रामीण भागात कुठेतरी होत असलेल्या या हानीची जाणीव माध्यमांना आणि नेत्यांना म्हणावी तशी असेलच याची खात्री देता येत नाही परंतु राज्यातल्या सर्व लोकांना हे परोपरीने सांगण्याची गरज आहे की या आठवड्याभरातल्या वादळी वार्याने, अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने झालेले नुकसान हे प्रचंड आहे.
एकट्या खानदेशामध्ये १०० कोटींचे नुकसान झाले असावे असा अंदाज आहे. परंतु बाकीच्या जिल्ह्यात झालेले नुकसान काही हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणारे आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत काल हा विषय गाजला. विविध पक्षांच्या सदस्यांनी आपापल्या भागातल्या नुकसानीचे चित्र उभे केले. त्यावर सरकारने आणि संबंधित मंत्र्यांनी नुकसानीची पाहणी केली जाईल, पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि योग्य ती मदत जरूर केली जाईल अशी नेहमीच्या छापातली उत्तरे दिली. कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले की सरकारकडून अशीच उत्तरे ऐकायला मिळतात. यावेळच्या उत्तरामध्ये या क्षणाला झालेल्या अभूतपूर्व नुकसानीच्या गांभिर्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसले नाही. साधारणपणे कोरडा दुष्काळ आणि ओला दुष्काळ पडून नुकसान झाले की राज्य सरकार केंद्राकडे विशेष मदत मागते. पण गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्राकडून मदत मागितली जात नाही. काल विधानसभेत सुध्दा मंत्र्यांनी या दिशेने काही संकेत दिलेले नाहीत. परंतु नुकसानीचे गांभिर्य पाहिल्यानंतर सरकारने ताबडतोब हालचाली करण्याची कशी गरज आहे हे लक्षात येते. गतवर्षी अशा प्रकारची नुकसान भरपाई जाहीर केली गेली होती. परंतु ती बर्याच प्रमाणात अजून पदरात पडलेली नाही. मदतीची अवस्था अशी होत असेल तर सरकारची मदत शेतकर्यांना दिलासा देण्यास कशी उपयोगी पडेल याबाबत शंका वाटते.
