मुंबई – राज्याच्या सत्ताकारणात आणि समाजकारणात वर्चस्व असलेल्या मराठा समाजाला खूष करण्याची संधी राज्य सरकारने ऐन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर साधली आहे. गेले अनेक वर्षे जोर धरलेल्या आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात २० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या समितीने केली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण न देता या समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, असेही राणे समितीने सूचित केले आहे. राज्यकर्त्यांमध्ये मराठा समाजाचे वर्चस्व असले, तरी आजही राज्यातील ग्रामीण भागांत मराठा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे. त्यामुळे या समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली होती.
त्यासाठी त्यांनी आंदोलनेही केली. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत राणे समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील मराठा संघटना, तसेच अन्य जातींच्या संघटनांशी चर्चा केली. मराठा समाजाला आरक्षण का द्यावे, आणि का देऊ नये, अशा दोन्ही बाजू या समितीने ऐकून घेतल्या. मराठा आरक्षणाबाबतचा राणे समितीचा अहवाल उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच राज्य सरकार आतापर्यंत देत असलेल्या कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली आहे.
तामिळनाडूच्या धर्तीवर शिफारस – तामिळनाडू सरकारने अशा पध्दतीने आरक्षण दिले आहे. त्याचधर्तीवर राज्यातही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे समितीने सांगितले आहे. परंतु आरक्षण देताना कोर्टात हा निर्णय टिकावा, यासाठी राज्यात या समाजाची सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि आर्थिक उत्पन्न याबाबत काय स्थिती आहे, याबाबत सर्वेक्षण राज्य सरकारने करून घेतले आहे. त्यातही मराठा समाज पिछाडीवर पडला असल्याचे स्पष्ट होते, असेही समितीने म्हटले आहे. जातींच्या आरक्षणासंदर्भात बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही, अशी शिफारस केली होती. त्यामुळे बापट आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य सरकार राणे समितीचा अहवाल स्वीकारणार आहे.