मुंबई- आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पुढील 4महिन्यांच्या योजनेतर आणि योजनांतर्गत खर्चाचा समावेश असलेला 51 हजार कोटी रुपयांचे योजना आकारमान असलेला आणि 5 हजार कोटींची तूट असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी काल (ता. 25) विधिमंडळात सादर केला. सिंचन आणि अन्नसुरक्षेसाठी भरीव तरदूत असलेला परंतु शेतीसाठी कोणतीही नवी योजना आणि घोषणा नसलेला अंतरिम अर्थसंकल्पाने शेतकरी वर्गाची निराशा केली आहे. विधानसभेत वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.
येत्या जून महिन्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वच विभागांना न्याय दिला जाईल असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सुरवातीलाच स्पष्ट केले. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानातून 1 कोटी 77 लाख लाभार्थांना लाभ होणार आहे, केंद्र सरकार या योजनेसाठी अनुदान देत असले तरी भांडवली खर्चापोटी 2253 कोटी रुपये आणि तूट भरून काढण्यासाठी 761 कोटी रुपयांची तरदूत केल्याने राज्यातील कोणाही व्यक्तीवर उपाशी पोटी राहण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर आतापर्यंत साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च झाला असून त्यातून 1 हजार 810 मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला. जवाहर आणि धडक सिंचन कार्यक्रमातील अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतुदीची घोषणा त्यांनी केली.
शेतकरी आणि शेतीच्या वृद्धीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगत श्री. पवार यांनी सूक्ष्म सिंचन, फलोत्पादन, अन्न प्रक्रिया, उत्पादकतावाढ या केंद्र पुरस्कृत योजनांना प्राधान्याने पूरक हिस्सा दिला जाईल असे सांगितले. सर्वंकष पीक विमा, कृषी यांत्रिकीकरण आणि शेतक-यांच्या कोशल्यवृध्दीसाठी शासन विशेष प्रयत्नशील आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पाणलोट विकास, फलोत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, एकात्मिक पीक पद्धती, तंत्रज्ञान प्रसार, पशुपालन आणि दुग्धविकास या योजनांची एकत्रित मांडणी करून शाश्वत विकासावर भर देण्यात येत आहे. शेती विकासाच्या सर्व उपक्रमांसाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही अर्थेमंत्र्यानी भाषणात दिली.