महाराष्ट्राचे हंगामी अंदाजपत्रक अजितदादा पवार यांनी निवडणुकीवर डोळा ठेवून सादर केला आहे असा आरोप विरोधकांनी हे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर केला आणि विशेष म्हणजे या आरोपाचा प्रतिवाद केला नाही की त्याला उत्तरही दिले नाही. या अंदाजपत्रकात मतदारांच्या अनेक वर्गांच्या इच्छा पूर्ण केल्या आहेत. किंबहुना तरतुदी करतानाच कोणता मतदारवर्ग समोर ठेवायचा हे सरकारने आधी ठरवलेले आहे. म्हणजे हे अंदाजपत्रक विविध मतदार गटांना खुष करणारे अंदाजपत्रक आहे. तशा तर यापूर्वी मंत्रिमंडळांच्या दोन बैठकांमध्ये बर्‍याच जणांना ‘जो जे वाच्छिंल तो ते लाहो’ या न्यायाने बरेच काही दिले होते. प्राध्यापकांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या शिवाय हजारो शिक्षकांना सेवेत कायम केले होते, शिक्षण सेवा चालकांचे अरमान पुरे केले होते. आता मतदारांना खुष करण्याच्या या दुसर्‍या टप्प्यात हंगामी अंदाजपत्रकाचा आधार घेऊन उरल्या सुरल्या लोकांनाही राजी करून टाकण्यात आले आहे. लेखानुदान म्हणजे अंतरीम अंदाजपत्रक. ते काही पूर्ण वर्षाचे अंदाजपत्रक नाही. पूर्ण वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सरकारवर मोठी जबाबदारी पडत असते. कारण वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दुसर्‍या वर्षीचे अंदाजपत्रक मांडताना गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातले अंदाज कितपत खरे ठरले आणि त्यात काय काय दुरूस्त्या कराव्या लागल्या याचा आढावा घ्यावा लागतो.
अपेक्षेप्रमाणे खर्च झाला नसेल, योजना राबवल्या गेल्या नसतील तर त्या तशा का राबवल्या गेल्या नाहीत हे सांगावे लागते. पण अंतरिम अंदाजपत्रकात येणार्‍या निवडणुकीपर्यंतची तरतूद करायची असते. त्या तरतुदीचे उत्तरदायित्व आता अंदाजपत्रक सादर करणार्‍या अर्थमंत्र्यावरच असेल याची खात्री नसते. आताचे अर्थमंत्री अजित पवार यांना तर आपल्याला पुन्हा अंदाजपत्रक सादर करायचे नाही याची खात्रीच आहे. त्यांनी ती एका बैठकीत बोलूनसुध्दा दाखवली आहे. वाटेल तेवढ्या तरतुदी करा, भरमसाठ आश्‍वासने द्या, खर्च करा कारण शेवटी त्याचे परिणाम आपल्याला भोगायचे नाहीत तर त्यांना भोगायचे आहेत असे त्यांनी स्पष्टच केले आहे. यातले त्यांना म्हणजे नेमके कोणाला हे सर्वांनाच माहीत आहे. एवढी अजित पवार यांना निवडणुकीत पराभव होण्याची खात्री आहे. या खात्रीपोटीच त्यांनी हवेत गोळ्या मारून अवाजवी वाटणारी आश्‍वासने देऊन राज्याच्या तिजोरीला भोके पाडली तरी त्यांना त्याची काही क्षिती नाही. म्हणूनच राज्यातल्या अनेक आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या त्यांनी मोठ्या उदारहस्ते मान्य करून टाकल्या आहे.
सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे गेली कित्येक वर्षे सातत्याने वाढवले गेलेले विजेचे दर आता २० टक्के कमी करण्याची तरतूद अजितदादांनी केली आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांचे राजकारण काहीही असो दिल्लीतली त्यांची सत्ता बेजबाबदारपणे राबवलेली असो पण देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये त्यांचा एक परिणाम मात्र चांगलाच झाला आहे आणि तो म्हणजे अनेक राज्यातले वीज दर कमी झाले आहेत. दिल्लीतले वीज दर कमी होऊ शकतात तर आपले का नाही असा प्रश्‍न लोकांनी आपल्याला विचारल्यास त्याला उत्तर काय द्यावे असा प्रश्‍न प्रत्येक राज्याच्या उर्जामंत्र्यांना पडलाय आणि त्यांनी त्या प्रश्‍नाला उत्तर देण्यापेक्षा वीज दर कमी केलेले बरे असे म्हणून वीज दर कमी करायला सुरूवात केली आहे. हरियाना आणि महाराष्ट्र यांनी याबाबत आघाडी घेतलेली आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचे अनुकरण करून वीज दराचा हा निर्णय घेतला गेलेला आहे. त्या दिल्लीतल्या वीज दरांचा कपातीचा निर्णय आता वादग्रस्त ठरला आहे. आता महाराष्ट्रातही असे झाल्यास काय करणार असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. पण तूर्तास तरी निवडणुकीवर नजर ठेवून अजित पवार यांनी वीज दराच्या कपातीचे आश्‍वासन या अंदाजपत्रकात दिले आहे.
कराड, अमरावती, जळगाव आणि सोलापूर असे चार ठिकाणी नवे विमानतळ होतील अशी घोषणा दादांनी केली आहे. पण यात नवीन काय? या विमानतळांची कामे पूर्वी सुरू झालेली आहेत. त्यांच्यासाठी नव्याने काही तरतुदी तेवढ्या केल्या आहेत. मात्र अशा तरतुदीतून विकासाचे आश्‍वासन मिळू शकते. म्हणून त्यांचे उल्लेख अंदाजपत्रकात केले आहे. निवडणुकीवर डोळा ठेवून केलेली दुसरी तरतूद म्हणजे मदरशांचे आधुनिकीकरण यासाठी १२० कोटी रुपये राखून ठेवलेले आहेत. या मागचा हेतू सहज लक्षात येतो. अनुसूचित विद्यार्थ्यांची शाळातील गळती कमी होण्यासाठी १३६ कोटी रुपये राखून ठेवलेले आहेत. खरे म्हणजे या अंदाजपत्रकात ज्या लोकांना आश्‍वासनाच्या जोरावर भुलवले जाऊ शकते त्या लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून काही तरतुदी केलेल्या आहेत. गळती रोखण्यासाठी १३६ कोटी रुपये ही अशीच एक तरतूद. आता १३६ कोटी रुपये खर्च करून गळती कशी रोखणार आणि ही योजना कशी राबवणार याचे कसलेच तपशील दिले जात नाहीत. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा योजना अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमीच अपयशी ठरतात.