लोकसभेचे अधिवेशन संपताच सारे नेते मोेकळे झाले आहेत आणि आता ते लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात घुमायला लागले आहेत. लोकसभेची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होईल आणि ३ मार्च पासून आचारसंहितेचा अंमल सुरू होईल असे संकेत मिळताच जवळपास सगळ्या पक्षांनी आपल्या हालचालींना वेग दिला आहे. त्यामध्ये कोणी कोणावर मात केली आणि कोणी कोणाला चकवा दिला याची चर्चा सुरू झाली आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये कॉंग्रेसचा फज्जा उडालाय असे मानले जात असले तरी कॉंग्रेसचे नेते तसे मानायला तयार नाहीत. तेलंगणात तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षाचे आज तरी वर्चस्व आहे आणि कॉंग्रेसच्या सरकारने तेलंगण निर्मिती केल्यामुळे तेलंगणाच्या जनतेच्या मनात कॉंग्रेसविषयी सहानुभूती आहे. तेव्हा तेलंगण राष्ट्र समितीशी हात मिळवणी करून निदान तेलगंणातल्या तरी लोकसभेच्या जागा पदरात पाडून घेण्याचा चतूरपणा कॉंग्रेस नेत्यांनी दाखवला आहे. मध्यंतरीच्या काळात तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव मोदींच्या प्रभावाने मोहीत झाल्याचे सांगितले जात होते. परंतु त्यांनी वेगळा विचार केला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर काहीही झाले तरी आपल्या राज्यात भाजपापेक्षा कॉंग्रेसलाच जास्त फायदा हाेणार आहे. हे त्यांनी हेरले आहे.
मोदींचा इफेक्ट मान्य करून त्यांच्याशी हात मिळवणी केली तर तेलंगणात काहीच मिळणार नाही. कारण तेलंगणात भारतीय जनता पार्टी प्रभावी नाही. कॉंग्रेसचे नेते चंद्रशेखर राव यांना मुख्यमंत्री करत असतील तर त्यांचा पक्ष कॉंग्रेसला लोकसभेच्या सगळ्या जागा सोडायला तयार आहे. सौदा दोघांच्याही फायद्याचा आहे. एकंदरीत दक्षिणेत निर्माण झालेल्या एका नव्या राज्यात तरी कॉंग्रेस स्थानिक पक्षाच्या मदतीने मैदानात उतरणार आहे. सीमांध्रा भागातील राजकारण गुंतागुंतीचे आहे. चंद्राबाबू नायडूंनाच मुळात नेमकी काय भूमिका घ्यावी याबाबत संभ्रम पडला आहे. त्यामुळे ते भाजपाच्या जवळ येत असले तरी दोघांनाही त्या भागात फारसे काही स्थान प्राप्त होईल असे काही नाही. एकंदरीत आंध्र प्रदेशात आणि तेलंगणात कॉंग्रेसने हळूहळू पूर्वस्थिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने पावला टाकायला सुरूवात केली आहेत. आंध्रातले राजकारण रंगात आले असतानाच बिहारमध्ये भाजपाने कॉंग्रेसला धक्का दिला आहे. लोकजनशक्ती पार्टीचे नेते रामविलास पासवान यांच्याशी भाजपाची युती होणार आहे. बिहारमधले कॉंग्रेसचे राजकारण लालूप्रसाद यादव यांनी आपल्याच हातात घेतले आहे आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीसुध्दा बिहारपुरती तरी ‘लालू बोले कॉंग्रेस हाले’ ही स्थिती मान्य केली आहे.
कॉंग्रेस आणि लालू प्रसाद यांच्या या युतीमध्ये रामविलास पासवान यांचे स्थान काय राहणार याचा निर्णय होत नव्हता. लालूंनी नेहमीप्रमाणे जास्तीत जास्त जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या होत्या. बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० जागा आहेत. त्यातल्या २० जागा लालूप्रसादनी स्वतःकडे ठेवायचे ठरवले होते आणि उर्वरित २० जागांमध्ये कॉंग्रेस आणि रामविलास पासवान यांची सोय करण्याची निर्णय घेतला होता. मात्र रामविलास पासवान त्यावर राजीही नव्हते आणि या तीन पक्षांची युती तेथे होतही नव्हती. तशी ती झाली असती तरी पासवान यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना १२ जागा मिळणे मुश्कील होते. परिणामी त्या युतीमध्ये जागा वाटपावरून मोठाच संघर्ष अपेक्षित होता. परंतु तोपर्यंत न थांबता भाजपाशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय रामविलास पासवान यांनी करून टाकलेला दिसत आहे. या घडामोडीमध्ये नितीशकुमार यांची मोठी गोची झाली आहे. त्यांचे निकटचे सहकारी उपेंद्रकुमार कुशवाह यांनी त्यांच्या पक्षातून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून भाजपाशी युती केली आहे. कुशवाह समाजाची सहा टक्के मते बिहारमध्ये आहेत. त्यांचा आणि रामविलास पासवान यांच्या पाठिराख्यांच्या समर्थकांचा लाभ भाजपाला होत असल्याने भाजपाचे पारडे बिहारमध्ये जड होत आहे.
एका बाजूला भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यात अशी रस्सीखेच सुरू असताना तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी अगम्य चाल खेळून तिसर्‍या आघाडीला चकवा दिला आहे. त्यांनी डाव्यांशी युती केली खरी परंतु तामिळनाडूच्या चाळीसही जागा त्यांनी स्वतःच जाहीर करून टाकल्या आहेत. त्यांना नेमके काय पाहिजे हे कळत नाही. परंतु त्यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा जागी झालेली आहे हे त्यांच्या हालचालीवरून सूचित होते. दुसर्‍या बाजूला अण्णा हजारे यांनी अशीच अगम्य चाल खेळून ममता बॅनर्जी यांनाच आशीर्वाद दिला आहे. ममता बॅनर्जी फार काही करू शकतात आणि त्या देशाचे चित्र बदलू शकतात असा साक्षात्कार अण्णांना झाला आहे आणि अण्णांनी अशी फुंकर घातल्यामुळे ममतादीदींच्या महत्त्वाकांक्षेलासुध्दा पंख फुटायला लागले आहेत. देशाचे राजकारण ढवळून निघायला लागले आहे. आगामी एक दोन महिने हे नव्या बाजाचे राजकारण बरेच नवनवीन वळणे घेणार आहे. या वळणांवर जातीयवादी शक्तींचा विरोध, सेक्युलॅरिझम, राष्ट्रवाद या सगळ्या तत्वांना पूर्णविराम मिळून पूर्णपणे राजकीय संधीसाधूपणाच्या तत्वावर राजकीय डावपेच खेळले जाणार आहेत.