भारताच्या लोकसभेत आणि विविध विधानसभांत तिथल्या कामाकाजाचे दर्शन जनतेला घडावे यासाठी त्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करणार्‍या यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत. ही कल्पना श्री. शिवराज पाटील यांनी लोकसभेचे सभापती असताना मांडली आणि अंमलात आणली. तिला काही लोकांनी सुरूवातीला विरोध केला होता. त्या विरोधामागची दोन कारणे होती. जे आमदार किंवा खासदार सभागृहात काहीच करत नाहीत त्यांना आपण मौनी खासदार किंवा मौनी आमदार आहोत हे आपल्या मतदारांना कळेल अशी भीती वाटत होती तर काही आमदारांना आपण करत असलेले बेशिस्त वर्तन मतदार बघतील अशी भीती वाटत होती. मात्र काही लोकांनी या प्रक्षेपणाचा आग्रह धरला होता. कोणाचा विरोध असो की नसो. शेवटी या प्रक्षेपणाची सोय झाली. अर्थात, भारतातले लोक आपल्या आमदार आणि खासदारांच्या कामकाजाबाबत फार जागरूक नाहीत त्यामुळे या प्रक्षेपणातून आपल्या प्रतिनिधींचे वर्तन पाहिलेे आणि त्यानुसार त्यांना मते दिली असे काही घडलेले नाही. मात्र काही ठराविक मोजक्या आणि विचार करणार्‍या लोकांना हे कामकाज नित्य बघायला मिळते. विशेषतः गेल्या वर्षभरामध्ये संसदेत वारंवार एवढा गदारोळ झालेला आहे की संसद म्हणजे गदारोळ असे समीकरण रूढ झाले आहे.
संसदेमध्ये काम करताना सतत आरडाओरडा करावा लागतो, घोषणाबाजी करावी लागते, कोणाला भाषण करू द्यायचे नसते या सगळ्या गोष्टी म्हणजेच कामकाज अशी काहीशी कल्पना व्हावी असे कामकाज वर्षभर झालेले आहे. दोन दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशातल्या तेलंगण विरोधी खासदारांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेतही जे लाजीरवाणे वर्तन केले त्यामुळे संसदेच्या कामकाजावर कलंक लागला आहे. हा सगळा गदारोह पाहिल्यानंतर संसदेचे कामकाज खरोखर कसे असले पाहिजे याची काही कल्पनासुध्दा करता येईनाशी झाली आहे. १९७८ साली संजय गांधी यांनी लोकसभेत मेजावर उभे राहून घोषणा द्यायला सुरूवात केली. तेव्हा पहिल्यांदा एखादा खासदार टेबलावर उभा राहू शकतो असे लक्षात आले. त्यावेळी त्यांचा कॉंग्रेस पक्ष निवडून आलेला नव्हता आणि कॉंग्रेसशिवाय कोणी सत्तेवर आले आहे ही वस्तुस्थिती त्यांन सहन होत नव्हती त्यामुळे कॉंग्रेसेतर सरकारच्या नेतृत्वाखालच्या संसदेला आपण मानत नाही हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते. तिथून लोकसभेमध्ये बेशिस्त सुरू झाली. सदनामध्ये सदस्यांनी आपल्या आसनावर बसावे आणि आपली बोलण्याची पाळी आल्यावर उठून आपले मत मांडावे, विरोधात कोणी बोलत असेल तर त्याचे म्हणणे ऐकावे, कितीही अनवस्था प्रसंगा आला तरी आपले आसन सोडू नये, असे संकेत होते.
आपल्या आसनावरून उठून सभापतीसमोरच्या सौधात जाणे हे मोठेच बेशिस्तीचे वर्तन समजले जात होते. पण आता सभापतीसमोर जाऊन कागद फडकावणे, सतत घोषणा देणे या गोष्टी नित्याच्या झाल्या आहेत. जुन्या काळात प्रत्येक सदस्य सभापतींना मान देत असत. १९९१ ते ९६ या काळात शिवराज पाटील-चाकूरकर हे सभापती होेते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना शिवराज पाटील यांच्या लातूर मतदार संघात त्यांच्या विरोधात सभा घेण्यासाठी पाचारण केले. तेव्हा वाजपेयींनी सभा घेतली परंतु बरीच कुरकुर केली. जी व्यक्ती सभापती म्हणून सदनात बसलेली होती तिच्या विरोधात बोलण्याची वाजपेयींच्या मनाची तयारीच नव्हती. ही लोकशाहीची उंची आहे. आता सभापतींचा मान कोणी ठेवत नाही आणि सभापतीसुध्दा आपला मान ठेवून घेत नाहीत. ब्रिटनमध्ये एक वेळा सभापती झालेली व्यक्ती पुन्हा निवडणुकीला उभीसुध्दा राहत नाही. या सगळ्या संकेतांचा भारतातले आमदार, खासदार कधी विचारच करत नाहीत. त्यांचे पक्षही त्यांच्यावर बंधने घालत नाहीत.
संसदेत किंवा विधिमंडळात बेशिस्त वर्तन करणार्‍या आमदार, खासदाराला एखाद्या पक्षाने काढून टाकले आहे असे कधी घडत नाही. म्हणजे राजकीय पक्षांनाच सांसदीय सभ्यतेचे वावडे आहे. कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या आमदार, खासदारांना सासंदीय कामकाजाचे प्रशिक्षण देत नाही. सदनात कसे वागावे, नियमांचे पालन कसे करावे याचे धडे कोणत्याही आमदार, खासदाराला दिलेले नसतात. देशाचा कारभार बघणार्‍या सर्वोच्च सभागृहात म्हणजेच लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात आपण जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून जाणार आहोत तेव्हा तिथे आपण कसे वागले पाहिजे याची कसली जाणीव त्यांच्या मनालाही नसते आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते त्यांना ती जाणीव करून देत नाहीत. काही वेळा असे ज्येष्ठ नेतेच आपल्या पक्षाच्या अशा हुल्लडबाज आमदार, खासदारांना म्हणजे ‘शाऊटिंग ब्रिगेड’ला आपण सांगू तसा गोंधळ घालायला भाग पाडतात. कॉंग्रेसच्या खासदारांनी लोकसभेत तिखटाची पावडर आणली. जम्मू काश्मीर विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदाराने सुरक्षा रक्षकाला मारहाण केली आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या बसपा सदस्यांनी अंगावरचे कपडे काढून सदनात तमाशा केला याचे कसलेही शासन त्यांच्या पक्षांनी त्यांना दिलेले नाही. सदनाचे संचालन करणार्‍या सभापतींनीही त्यांना शासन तर दूरच पण त्यांच्या वागणुकीबद्दल जाणीवही दिलेली नाही.