तेलंगणातील जनतेची मागणी अखेर पुरी झाली. पण त्यासाठी गेली पन्नास वर्षात जेवढ्या नाट्यमय घटना घडल्या नाहीत तेवढया नाठ्यमय घटना या आठवडाभरात घडल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि कॉंग्रेसचे सीमांध्रा भागातले सरकार पडून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची स्थिती आली. कारण सीमांध्रा भागातील पुढार्‍यांचा तेलंगणाचा विरोध शेवटी शेवटी निकरावर आला होता. ते नको इतक्या भडकपणाने व्यक्त झाला याचा अर्थ तो कृत्रिम होता आणि तो सीमांध्रा भागाातल्या जनतेला आपण तेलंगण विरोधी आहोत हे मुद्दाम दाखवून देण्यासाठी केलेला होता हे लक्षात आल्याविना राहिले नाही. या निमित्ताने कॉंग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देसम आणि अन्यही बहुतेक पक्षांनी आपापल्या परीने या निमित्ताने राजकारण केले. तेलंगण ठराव मांडण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात तर हा विरोधाचा अभिनय पराकोटीला पोहोचला आणि याच वातावरणात अक्षरशः ब्लॅकआऊट करून सत्ताधार्‍यांनी तेलंगणाचे विधेयक मंजूर करून घेतले.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या काही अभूतपूर्व लाजिरवाण्या प्रकारांच्या पार्श्‍वभूमीवर सावधगिरी बाळगायला हवी होती. परंतु ती बाळगताना संसदेच्या कामकाजाचे संकेत असे पायदळी तुडवायला नको होते.
तेलंगणाच्या निर्मितीला सीमांध्रा भागातील कॉंग्रेसच्याच नेत्यांचा प्रखर विरोध आहे कारण तसा विरोध केला नाही तर या भागातील कॉंग्रेस पक्ष भूईसपाट होईल हे त्यांना माहीत आहे आणि त्या विरोधाचाच एक भाग म्हणून बहुसंख्य कॉंग्रेस खासदारांनी आणि मंत्र्यांनी मंत्रिपदे सोडली आहेत आणि पक्षाचाही त्याग केला आहे. मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी हीच लाईन पकडून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला आहे आणि कॉंग्रेसचाही त्याग केला आहे. आता ते लवकरच आपला प्रादेशिक पक्ष स्थापन करतील आणि सीमांध्रा भागातील राजकारण मोठे गुंतागुंतीचे होऊन जाईल. कारण तिथे आता तेलुगु देसम, वायएसआर कॉंग्रेस आणि किरणकुमार रेड्डी यांचा नवा राजकीय पक्ष अशा तीन प्रादेशिक पक्षात राजकारणाच्या खेळी केल्या जातील. किरणकुमार रेड्डी हे रागावून बाहेर पडल्याचे दाखवत असले तरी अजूनही लोकांचा त्यांच्या प्रामाणिकपणावर विश्‍वास नाही. किंबहुना कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या धोरणावर लोकांचा विश्‍वास नाही. अजूनही बर्‍याच लोकांना असे वाटते की किरणकुमार रेड्डी यांचे बाहेर पडणे आणि नवा पक्ष स्थापन करणे हे सारे कॉंग्रेस पक्ष टिकावा म्हणूनच सुरू आहेे. आता लोकांच्या भावनांना प्रतिसाद देत कॉंग्रेसने तिथे परकोटीची तेलंगणविरोधी भूमिका घ्यावी ही कॉंग्रेसचीच चाल आहे.
एकदा लोकांच्या भावनांचा बहर ओसरला की यथावकाश किरणकुमार रेड्डी यांचा पक्ष गुंडाळून त्यांना आत घेतले जाईल आणि कॉंग्रेस पक्ष मैदानात उतरेल. अर्थात, त्यांच्या राजीनाम्याने तिथे आता राष्ट्रपतींची राजवट लागू होईल आणि लवरकच आंध्र आणि तेलंगण अशा दोन्ही राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका होतील. या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला सीमांध्रा भागात मोठा धक्का बसेल. मात्र पुढचे राजकारण वेगळे होईल. हे सारे कॉंग्रेसचे नाटक आहे असे लोकांना वाटते कारण तेलंगण विरोधी भूमिका घेणार्‍या कॉंग्रेसच्या खासदारांवर कॉंग्रेस पक्ष श्रेष्ठी अजूनही कडक कारवाई करत नाहीत. कारण हे सारे ठरवून चाललेले आहे. एकंदरीत तेलंगणाची निर्मिती विलक्षण नाट्यमय घटनांमधून झाली हे मात्र इतिहासात नोंदले जाईल. या सार्‍या राजकारणात कॉंग्रेस पक्षाची चांगलीच फरपट झाली. तेलंगणाची मागणी मान्य केली की देशातल्या स्वतंत्र राज्यांच्या अनेक मागण्या डोके वर काढायला लागतील. अशी भीती कॉंग्रेसच्या नेत्यांना होतीच. तेलंगणाला नकार देण्यामागे तेही एक कारण होते आणि त्याबाबतचा त्यांचा अंदाज खरा ठरेल असे संकेत मिळत आहेत. तेलंगण निर्मितीच्या सार्‍या कायदेशीर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेल्या असतानाच पश्‍चिम बंगालमधील गोरखालँड निर्मितीची मागणी जोरदारपणे पुढे यायला लागली.
लोकांच्या अंदाजानुसार गोरखालँडच्या बरोबरच विदर्भाचीही मागणी पुढे येणार असे वाटत होते आणि तसे छोटेमोठे प्रयत्न सुरूही झाले आहेत. गोरखालँडची मागणी १९८५ सालपासून जोरदारपणे केली जात आहे. मात्र पश्‍चिम बंगालच्या लोकांचा त्याला विरोध आहे. म्हणून ती मागणी डावलली जात आहे. आता मात्र ही मागणी पुढे करताना त्यांनी बिनतोड युक्तीवाद केला आहे. आंध्र प्रदेशातील उर्वरित भागातील लोकांचा विरोध असतानाही जशी तेलंगणाची निर्मिती केली गेली तशीच पश्‍चिम बंगालच्या इतर भागातील लोकांचा विरोध असला तरी गोरखालँडची निर्मिती केली गेली पाहिजे, असे गोरखा नेत्यांनी म्हटले आहे. त्याला आता काय उत्तर देणार हा प्रश्‍न आहे. आंध्रातल्या जनतेचा विरोध डावलून तेलंगणाची निर्मिती करून यूपीए सरकारने एक नवाच पायंडा पाडला आहे. आता नव्या राज्याच्या निर्मितीसाठी एकत्र राज्याला विश्‍वासात घेणे आवश्यक नाही असेच या सरकारने दाखवून दिले असून हा पायंडा सरकारलाच अडचणीचा ठरणार आहे. एकतर्फी मागणीतून राज्यनिर्मिती करण्याच्या मागण्या आता पुढे येणार आहेत.