भारताच्या न्यायालयीन निकालांच्या इतिहासामध्ये अभूतपूर्व निर्णय म्हणून नोंदला जाईल अशा एका निकालामध्ये फाशीची शिक्षा बजावण्यातील विलंबामुळे आधी आरोपींची फाशी रद्द झाली आणि या निकालामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय वातावरणाचा फायदा घेऊन जयललिता यांनी या आरोपींना जन्मठेपेतूनसुध्दा मुक्त करून टाकले. निकाल अभूतपूर्व अशाकरिता आहे की या निकालातून आता वादळ निर्माण होणार आहे. किंबहुना त्याची चिन्हे आजच दिसायला लागली आहेत. राष्ट्रपतींच्या कार्यालयातील दयेचे अर्ज निकाली काढण्याबाबत होणार्‍या विलंबाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. पण त्या फटकारण्याचा लाभ राजीव गांधी यांच्या हत्येतील आरोपींना मिळाला. ते तीन आरोपी आधी फाशीतून मुक्त झाले आणि नंतर तुरूंगातूनच सुटले. जगातल्या अनेक देशांमध्ये एखाद्या आरोपीने कितीही गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला तरी त्याला फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. भारतात मात्र मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते. अर्थात, ती फार विचारपूर्वक आणि अपवादात्मक प्रसंगातच देतात.
आरोपीने केलेला गुन्हा दुसर्‍याचा जीव घेणारा असेल, तो संगनमताने, विचारपूर्वक आणि कसलीही दयामाया न दाखवता केला असेल तर अशा दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. तिची अंमलबजावणी करताना ज्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे त्याचे वय, त्याच्यावरची कौटुंबिक जबाबदारी, त्याने केलेल्या गुन्ह्याचे बारीकसारीक तपशील या सर्वांचा सूक्ष्म अभ्यास केला जात असतो. तसा तो केल्याशिवाय उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालय फाशीची शिक्षा सुनावत नाही. परंतु एवढा विचार करून सुनावलेल्या फाशीची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडे दयेची याचना करणारा अर्ज दाखल करण्याचा एक मार्ग त्याच्यासाठी मोकळा ठेवलेला आहे. खरे म्हणजे न्यायालयांनीच पूर्ण विचार करून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावलेली असते. मग राष्ट्रपती आणखी काय विचार करतात हे काही कळत नाही. भारताच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या दया दाखवण्याच्या अधिकाराविषयीची कलमे बरीच संदिग्ध आहेत. एखाद्या माणसावर खटला भरला जातो तो पोलीस भरतात. म्हणतात देशाचे गृहखाते तो खटला भरते आणि न्यायालयात खटला लढवून आरोपीला अधिकाधिक शिक्षा व्हावी असा प्रयत्न करते.
परंतु त्याला दया दाखवताना मात्र राष्ट्रपती याच गृहखात्याचा अभिप्राय मागवतात. म्हणजे पर्यायाने राष्ट्रपतींचा दया दाखवण्याचा निर्णय गृहखात्यातर्फे दिल्या जाणार्‍या अहवालावरच आधारलेला असतो. त्यामुळे दयेच्या अर्जामध्ये अनेक विसंगती असतात. तरीसुध्दा आपल्या देशातल्या राष्ट्रपतींनी दयेचे अर्ज प्रदीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्याचे विक्रमच केलेले आहेत. एकेका आरोपीचा दयेचा अर्ज दहा-दहा बारा-बारा वर्षे प्रलंबित ठेवला जातो. त्या अर्जामध्ये असे काय आहे की देशाच्या राष्ट्रपतींना त्यावर निर्णय घेण्यास एक दशक लागते. कारभाराच्या दिरंगाईचा हा एक आश्‍चर्यकारक नमुनाच आहे. मात्र त्याबद्दल आता सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींनाच खडसावले आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या प्रकरणातील आरोपींचे दयेचे अर्ज एक तपापेक्षाही अधिक काळ प्रलंबित ठेवले गेले. या आरोपींच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. दयेच्या अर्जाला एवढा विलंब लागत असेल तर फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीची फाशी रद्द करावी अशी मागणी त्याने केली. ती मागणी मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली. हा न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या विलंबाला मारलेला एक झटका आहे. परंतु तेवढा तो पुरला नाही म्हणून की काय तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी या आरोपींची शिक्षा आता पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय दिला आहे. म्हणजे फाशी राष्ट्रपतींच्या विलंबामुळे टळली आणि जन्मठेप मुख्यमंत्र्यांच्या कृपेने रद्द झाली.
फाशीची रूपांतर जन्मठेपेत करण्याला काही कारण तरी होते. पण जयललिता यांनी या लोकांची शिक्षाच रद्द करून टाकावी याला कारण काय हे काही कळले नाही आणि त्यांनी काही स्पष्ट केले नाही. मुळात कोणाची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की नाही हाच मुळात वादाचा मुद्दा आहे. कारण तसा तो विचारला जायला लागला आहे. २००१ साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्यातील आरोपी अफझल गुरू याचाही दया मागणीचा अर्ज प्रदीर्घकाळ प्रलंबित होता. मग या विलंबाच्या कारणावरून त्याची फाशीची शिक्षा रद्द का करण्यात आली नाही? जो न्याय राजीव गांधींच्या हत्यार्‍यांना लावला तोच अफझल गुरुला का लावला नाही. असा प्रश्‍न जम्मू काश्मीर विधानसभेत एका आमदाराने उपस्थितसुध्दा केला आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर प्रथमदर्शनी तरी देता येत नाही. परंतु न्यायालयाची भाषा फार वेगळी असते. कदाचित अफझल गुरुला हा न्याय मिळालाही असता परंतु त्याच्या वकिलाने या विलंबाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलेच नाही. मग आरोपीच जर मागणी करत नाही तर सर्वोच्च न्यायालय त्याला हा न्याय देईल तरी कसा? कारण आजवर न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये अशा विलंबाचा मुद्दा कधी आलाच नव्हता. कारण दयेचा अर्ज किती वर्षात निकाली काढावा याला काही बंधन नाही. निदान कायद्यात तरी अशी काही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे स्वतःहून न्यायालय अशा विलंबाची दखल घेतील अशी संभावना नाही. राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांच्या वकिलाने हा मुद्दा आपल्या अक्कलहुशारीने उपस्थित केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मनाचा कल वापरून अशा प्रकारचा न्याय दिला. आता या पुढच्या आरोपींना या निकालाचा उपयोग होऊ शकेल आणि विशेष म्हणजे राष्ट्रपती दयेच्या मागणीचे अर्ज लवकर निकाली काढतील.