ब्रिटनमध्ये बाळंतपणाच्या रजेच्या नियमात काही बदल करण्याचा विचार सुरू असून बाळाच्या आईबरोबरच बापालासुध्दा रजा द्यावी अशी एक कल्पना पुढे आली आहे आणि या दृष्टीने संबंधित कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. ब्रिटन हा एक असा देश आहे की ज्या देशात बाळंतपणाच्या रजेच्या बाबतीत सरकारचे धोरण ङ्गारच उदारपणाचे आहे. त्यानुसार एखादी महिला कर्मचारी प्रसूत झाली तर तिला जास्तीत जास्त ५२ आठवडे जवळपास वर्षभर बाळंतपणाची रजा दिली जाते. अर्थात, ही सगळी रजा पगारी असतेच असे नाही परंतु पगारी, बिनपगारी किंवा निमपगारी अशा स्वरूपाची जास्तीत जास्त एका वर्षाची बाळंतपणाची रजा देता येते. त्याशिवाय हे धोरण अधिक उदार करीत ब्रिटनच्या सरकारने मुळात बाळाच्या वडिलांनासुध्दा प्रसूतीची दोन आठवड्यांची पगारी रजा मंजूर केलेली आहे.
या कायद्यात काही बदल करावेत असा सरकार विचार करत आहे. परंतु या बदलांना काही लोकांचा तिव्र विरोध आहे. विशेषतः मोठ्या कारखानदारांनी या कायद्यातले बदल करू नयेत असे म्हटलेले आहे. सरकारने बाळंतपणाचे रजेचे नियम ङ्गारच शिथील केले तर कारखानदारावरचा भार वाढेल आणि तो सध्या परवडणारा नाही. असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने प्रस्तावित केलेला नवा बदल मुलाला जन्म देणार्‍या पालकांसाठी अधिक ङ्गायद्याचा आहे. कारण त्यामध्ये प्रसूतीनंतरचे सहा महिने पगाराच्या नव्वद टक्के रक्कम द्यावी असे म्हटले आहे. शिवाय पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये पगार देऊ नये मात्र आठवड्याला १३५ पौंड प्रसूती भत्ता द्यावा. हा भत्ता ३३ आठवड्यांपर्यंत चालू ठेवावा म्हणजे प्रसूतीनंतरच्या जवळपास ३९ आठवड्यांपर्यंत किंवा ९ महिन्यांपर्यंत बाळाच्या आईला रजा आणि भत्ता दोन्ही मिळावे. मात्र या बदलामध्ये आणखीन एक गोष्ट समाविष्ट करण्यात आली आहे.
ब्रिटनमध्ये सध्या मंदीची हवा पसरलेली आहे. अनेकांच्या नोकर्‍या गेलेल्या आहेत आणि त्यातल्या बर्‍याच लोकांची गुजराण ही पत्नीच्या पगारावर होत आहे. आता ब्रिटनमध्ये रोज ऑङ्गिसला जाणारी पत्नी आणि तिच्या माघारी घरकाम करणारा नवरा हे दृश्य अगदी सामान्य झालेले आहे. अशा स्थितीमध्ये जिच्या पगारावर घर चालते ती कर्मचारी महिला प्रसूत झाली तर तिला ङ्गक्त दोन आठवड्यांची पगारी रजा द्यावी आणि तिची कंपनीला गरज असेल तसेच तिची कामावर जाण्याची तयारी असेल तर प्रसूतीनंतरच्या दोन आठवड्यांत तिने कामावर जावे आणि तिच्या परस्पर तिच्या नवर्‍याने मुलाला सांभाळ करावा. काही नवरे बेकारच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा आणि रजेचा ङ्गारसा प्रश्‍न येत नाही. परंतु काही नवरे ले-ऑङ्गवर आहेत किंवा काहीजणांच्या चांगल्या नोकर्‍या सुटून ते किरकोळ पगारावर नोकर्‍या करत आहेत. आणि त्यांच्या बायकांचे पगार त्यांच्यापेक्षा जास्त आहेत. अशा नवर्‍यांनी दोन आठवड्यानंतर मुलाचा सांभाळ करावा. अशा नवर्‍याला काही सवलती द्याव्यात. वर उल्लेख केलेली ३३ आठवडे दिली जाणारी साप्ताहिक भत्त्याची सवलत या नवर्‍याला दिली जावी. तसे व्हावे यासाठी सरकारने फ्लेक्झिबल पॅरंटल लीव्ह अशी वेगळ्या रजेची तरतूद केली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून ब्रिटनमध्ये अशा रजेच्या बाबतीत भरपूर चर्चा होत आलेली आहे. सरकारने मंजूर केलेली ही नवी दुरूस्ती संसदेने मान्य केली तर तिची मान्यता मिळवून तिचे कायद्यात रूपांतर होऊन तिचे अंमलबजावणी होण्यास आणखीन तीन वर्षे लागणार आहेत. ब्रिटन सरकारची परिस्थितीसुध्दा भारतातल्य मनमोहन सरकारसारखीच आहे कारण त्या देशातही आघाडीचे सरकार आहे आणि अशाप्रकारचे कोणतेही बदल करताना त्या सरकारलासुध्दा घटक पक्षाच्या मिनतवार्‍या कराव्या लागतात. त्याही सरकारमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे मित्र पक्षांचे नेते आहेत आणि त्यांनी कायद्यातल्या या बदलाला हरकत घ्यायला सुरूवात केली आहे. त्यांचा विचार करून आणि कारखानदारांच्या मर्जीचा विचार करून सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत.