गेल्या काही वर्षांपासून लोकसभेच्या कमीत कमी बैठका होत आहेत आणि लोकसभेचे कामकाजसुध्दा म्हणाव्या त्या गांभिर्याने होत नाहीत असे आरोप सातत्याने होत आले आहेत. पहिल्या लोकसभेपासून पंधराव्या लोकसभेपर्यंत हे कामकाज कसे कसे दर्जाच्या दृष्टीने खालावत गेले आहे याची आकडेवारी प्रसिध्द झाली आहे. कामकाजाचा दर्जा घसरण्याच्या बाबतीत पंधराव्या लोकसभेने विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या लोकसभेच्या या शेवटच्या अधिवेशनात गेल्या शुक्रवारी घडलेला लज्जास्पद प्रकार तर इतिहासात नोंदला गेला आहे. लवकरच सोळाव्या लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर होणार आहे. लवकरच निवडणुकीची घोषणा होईल आणि येत्या ३ तारखेपासून आचारसंहिता जारी होईल. निवडणूक अनेक टप्प्यात होण्याची शक्यता असल्यामुळे जवळपास दोन महिने निवडणूक प्रचाराचा गदारोळ आणि मतदान होत राहील. आम आदमी पार्टीने आपले २० उमेदवारी जाहीर केले आहेत आणि उमेदवार यादी जाहीर करण्याच्या बाबतीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. बाकी पक्षांनी उमेदवार जाहीर केले नसले तरी प्रचाराचा धडाका मात्र उडवून दिला आहे. मात्र सोळाव्या लोकसभेच्या निवडीची तयारी सुरू असताना आपण पंधराव्या लोकसभेच्या कामकाजाची सिंहावलोकन करायला लागतो तेव्हा खरोखरच आपली मान शरमेने खाली जाते. कारण आपण लोकशाहीचा अभूतपूर्व प्रयोग राबवत आहोत आणि हा प्रयोग यशस्वी व्हायचा असेल तर त्यात लोकसभेला नितांत महत्त्व आहे.
लोकसभा हे लोकशाहीचे मंदिर आहे असे आपण म्हणतो पण आपण निवडून दिलेले खासदार लोकसभेला मंदिर मानत नाहीत. पंधराव्या लोकसभेतील खासदारांनी अनेकवेळा लोकसभेचा अपमान केलेला आहे. लोकसभेत वारंवार गोंधळ घालणे, कामकाज होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे, सभापतींना सातत्याने सभागृहाचे कामकाज स्थगित करायला भाग पाडणे असे प्रकार लोकसभेत नित्याचे झालेले आहेत. हा प्रकार एवढा सर्रास सुरू आहे की एखादेदिवशी लोकसभेचे कामकाज शांततेने चालले हीच खळबळजनक बातमी वाटावी. दोन दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर फरूख यांनी या संबंधात खेदाने असे नमूद केले की पंधराव्या लोकसभेने वाईट कामकाजाचा विक्रम नोंदला आहे. काल अशीच प्रतिक्रिया कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी व्यक्त केली. आता अशा प्रकारची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे. कारण दोन दिवसांपूर्वी या लोकसभेत अभूतपूर्व लाजिरवाणा प्रकार घडला आहे. कॉंग्रेसच्याच एका खासदाराने खिशात तिखटाची पूड घेऊन ती लोकसभेत उधळली आहे आणि त्या पाठोपाठ तेलुगु देसमचा एक खासदार हातात चाकू घेऊन आलेला दिसला आहे.
गेल्या पाच वर्षात लोकसभेचे कामकाज आणि सरकारचेही कामकाज अगदी पराकोटीचे ओंगळवाणे झालेले आहे. परंतु स्वतः खासदाराने खिशात तिखटाची पूड घेऊन येऊन ती लोकसभेत उधळावी ही सभागृहाच्या प्रतिष्ठेची पायमल्ली करण्याची परमावधी झाली. याबद्दल या खासदारांना निलंबित केले आहे. परंतु या लोकसभेने किती तास कामकाज केले आणि किती तास गोंधळ घातला याचा हिशोब केला तरीही ही लोकसभा देशाचा कारभार बघण्यास अपात्र आहे असे दिसून येईल. देशाच्या हितासाठी दाखल झालेली महत्त्वाची विधेयके गोंधळामुळे प्रलंबित राहिली. त्या विधेयकांना मंजुरी देताना किंवा त्यावर चर्चा करताना विविध पक्षांच्या सदस्यांनी देशाचे आणि जनतेचे हित पाहण्याऐवजी आपल्या पक्षाचाच स्वार्थ तेवढा पाहिला आणि विधेयकांच्या मंजुरीत अडथळे आणले. गेल्या दोन दिवसांपासून कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधकांचे हे वर्तन लोकशाही विरोधी असल्याचा आरोप लावायला सुरूवात केली आहे. किंबहुना त्यांनी हा निवडणुकीचा मुद्दा करण्याचेच ठरवले असल्याचे दिसत आहे. परंतु लोकसभेतल्या या गोंधळाला केवळ विरोधी पक्ष जबाबदार आहेत असे एकतर्फी म्हणता येत नाही.
एकंदरीत कमीत कमी कालावधीची अधिवेशने घेणे आणि म्हणाव्या तेवढ्या गांभिर्याने त्यात विधेयके न मांडणे असाही प्रकार सत्ताधारी पक्षाकडून केला गेलेला आहे. उदा. पंधराव्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन. जे नुकतेच संपले आहे. या अधिवेशनात देशाच्या हिताची आणि भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी आवश्यक असलेली अनेक विधेयके मांडावयाची असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यातली पाच विधेयके तर केवळ भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या विषयाला वाहिलेली होती. आपण गेल्या काही दिवसांतील कामकाज बघत आहोत. त्या कामकाजात अडथळे भरपूर आलेल आपण पाहिलेले आहे. एखादे विधेयक मंजूर व्हायलाच चार चार दिवस लागतात आणि सरकारने आता ही महत्त्वाची विधेयके आणताना अधिवेशनाचा कालावधी केवळ १३ दिवसांचा ठेवलेला होता. म्हणजे ही सारी विधेयके मंजूर करण्याच्या बाबतीत सरकार किती गंभीर आहे हे १३ दिवसांच्या कालावधीवरून लक्षात येते. सरकारला ही विधेयके मंजूर करायचीच नव्हती. कारण या अधिवेशनात त्यांच्याच पक्षातले सीमांध्रा भागातले खासदार गोंधळ घालणार हे त्यांना माहीत होते. असा गोंधळ होणार असतानासुध्दा केवळ १३ दिवसांमध्ये भ्रष्टाचाराशी निगडित पाच विधेयके आणि कायदा सुव्यवस्थेशी निगडित चार विधेयके कशी मंजूर होणार होती हे एकट्या सोनिया गांधीच जाणोत. किंबहुना उगाच विधेयकांचा आविर्भाव आणायचा, ती मंजूर होणार नाहीत याची आपणच व्यवस्था करायची आणि कामकाज होऊ देत नाहीत म्हणून विरोधकांवर आगपाखड करायची असाच त्यांचा डाव दिसत होता. पंधराव्या लोकसभेचे कामकाज विस्कळीत होण्यात विरोधकांपेक्षाही सत्ताधारी पक्षच अधिक जबाबदार ठरला आहे.