क्रिकेटच्या सामन्यात मॅच किक्सिंग होत असते तसे राजकारणात सुद्धा होत असते. खरे म्हणजे राजकारणातले फिक्सिंग क्रिकेटच्याही आधी सुरू झालेली आहे. मात्र काल झालेले पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज ठाकरे यांच्यातले फिक्सिंग इतके उथळ होते की, ते शेवटी नाटक होण्याच्या ऐवजी शोकांतिका होऊन संपले. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजपा-शिवसेना यांचा विरोध होता. परंतु त्यांना हे आंदोलन म्हणजे सरळ सरळ फिक्सिंग आहे असे आरोप उघडपणे करण्याची संधी मिळाली, इतके ते बनावट होते. राज ठाकरे यांना तीव्र आंदोलनाचे नाटक पुरेशा अभिनय कौशल्याने वठवता आले नाही. त्यामुळे या चार तासांच्या आंदोलनाचा पुरता फजितवाडा झाला. असे हे किंचित आंदोलन सरकारच्या (विशेषत: मुख्यमंत्र्यांच्या) संमतीने का करावे लागले याची पार्श्‍वभूमी गेल्या वर्षभरात तयार झालेली आहे. गेल्या वर्षी एकदा राज ठाकरे यांनी अचानकपणे टोलविरोधी आंदोलन केले होते. असे टोल विरोधी आंंदोलन करून आपण राज्याचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेऊ शकतो याचा साक्षात्कार त्यांना झाला होता. राज ठाकरे यांनी ते आंदोलन केले आणि विस्मरणात गेलेले राज ठाकरे सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्यात यशस्वी झाले. निवडणुकीच्या तोंडावर तोडबाजी करताना आपला भाव वाढला पाहिजे हे त्यांना चांगले समजते.
तेव्हा गेल्या वर्षी झालेल्या त्यांच्या टोल विरोधी आंदोलनाने त्यांचा भाव वाढू शकतो हे सिद्ध झाले. अलीकडे त्यांच्यातल्या दोषांची चर्चा सुरू झाली होती. बोलभांडपणात निष्णात असलेल्या राज ठाकरे यांच्या हातात नाशिकची महानगर पालिका आली आहे पण त्यांना तिथे दिवे लावता आलेले नाहीत. ते बाळासाहेबांचे अनुकरण करीत करीत असतात. माझ्या हातात महाराष्ट्र द्या, कसा एकेकाला सरळ करतो ते बघाच, अशा वल्गना त्यांनी अनेकदा केल्या आहेत. बाळासाहेबांनी अशाच वल्गना केल्या होत्या म्हणून एकदा महाराष्ट्र त्याच्या ताब्यात दिला होता पण त्यांना कोणालाही सरळ करता आले नाही. उलट त्यांच्या हातात महाराष्ट्र सोपवल्याचा जनतेला पश्‍चात्ताप झाला. तसा प्रकार राज ठाकरे यांच्या बाबतीत होऊ नये म्हणून त्यांच्या हातात सारा महाराष्ट्र न सोपवता आधी त्यांच्या कामाची चुणुक पहावी म्हणून त्यांच्या हातात नाशिकची महापालिका सोपवली पण त्यांना तिथे वर्षभरात रस्त्यायला एखादा खड्डाही बुजवता आला नाही. अलीकडे याची चर्चा व्हायला लागली होती.
पत्रकार परिषदांत त्यांना तसे प्रश्‍न विचारले जायला लागले होते पण उत्तर देण्याची सोय न राहिल्याने राज साहेबांची चिडचिड व्हायला लागली होती. टोल टॅक्सवरून एकदा खळ्ळ खटक करायला सुरूवात केली की, ही नाशिकच्या अपयशाची चर्चा आपोआप थांबेल हे त्यांना लक्षात आले. एकदा हे आंदोलन झाले पण नंतर कोल्हापुरात ते त्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणाने सुरू झाले आणि त्यात शिवसेनेने पुढाकार घेतला. या घटनेने राज साहेबांना टोल विरोधी आंदोलनाचे इतरही काही पैलू ध्यानात आले आणि त्यांनी काल पुन्हा एकदा टोल आंदोलन (टप्पा दोन) केले. यावेळी त्यांनी मागच्या काही चुका दुरुस्त केल्या. शिवसेना आणि भाजपाने आंदोलन करून महाराष्ट्राला टोल मुक्त करण्याचे आश्‍वासन दिल्यामुळे आता सत्ताधार्‍यांना याबाबत काही तरी निर्णय घेणे अटळ ठरले आहे. निवडणुकांना सामोरे जाताना काही प्रमाणात का होईना पण टोल कमी करावा लागणार आहे. मग तो कमी होणारच आहे तर त्याचे श्रेय आपण का घेऊ नये, असा विचार राज ठाकरे यांनी केला आणि टोलच्या प्रश्‍नावर कथित राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले. टोलचा प्रश्‍न, त्यावरचे आंदोलन आणि मनसेची शक्ती (?) यांचा मेळ फार चांगला जुळून आला आहे. टोलच्या विरोधी आंदोलन करणे फार सोपे.
ते काही गावगावात करावे लागत नाही. गावागावात करायचे आंदोलन पुकारले तर ते मनसेला मानवणारे नाही कारण मनसे हा पक्ष गावागावात नाही. काही ठराविक महामार्गांवर जिथे टोल जमा केला जातो तिथे पाच पंचवीस कार्यकर्ते गेले आणि थोडा वेळ गोंधळ घातला की झाले राज्यव्यापी आंंदोलन. हे आंदोलन करण्यापूर्वी सरकारशी फिक्सिंग केले की, ते मोठे यशस्वी झाले असा भासही निर्माण करता येतो. किती तास गोंधळ घालणार याची योजना पोलिसांशी चर्चा करूनच तयार केलेली असते. राज ठाकरे यांनी तर आपल्याला कोठे पकडावे हेही पोलिसांना सांगून ठेवले होते. सार्‍या महाराष्ट्रात आंदोलन होणार याची घोषणा झालीच होती पण ते खरेच राज्यभर होतेय की नाही याची माहिती होण्याच्या आत ते मागेही घेण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला बोलावले. आता काही तरी तोडगा काढणार आणि त्याचे श्रेय मनसेच्या पदरात टाकणार. हे सारे ठरलेलेच आहे. यात मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने सुद्धा फिक्सिंग आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि रस्ते विकास महामंडळ या दोन संस्था राष्ट्रवादी असताना सुद्धा टोलच्या बाबतीत मुख्यमंत्री चर्चा करणार आहेत. म्हणजे तोडगा निघालाच तर त्याचे श्रेय राष्ट्रवादीला न मिळता कॉंग्रेसला मिळावे. एका बाजूला शिवसेना विरुद्ध मनसे तर दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉंग्रेस असे हे आंदोलन फिक्सिंग युद्ध चालले आहे.