दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतल्या गॅसच्या दराच्या निमित्ताने भारताचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना आव्हान दिले आहे. भारताच्या राजकारणावर थैलीशहांचा मोठा पगडा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाचे नेते अंबानी, टाटा, बिर्ला अशा अब्जोपती उद्योगपतींना आव्हान देण्याची भाषा बोलत नाहीत. परंतु केजरीवाल यांनी मात्र वाघाच्या गुहेत शिरण्याचे हे आव्हान स्वीकारले आहे. त्यांनी पेट्रोलियम मंत्री, त्या खात्याचे सचिव, त्याचबरोबर गॅसच्या मनमानी किंमती लावणारे उद्योगपती या सर्वांना कोर्टात खेचण्याची तयारी केली आहे. देशाच्या पातळीवर सुरू असलेले जनतेला लुटण्याचे कारस्थान उघड्यावर आणण्यासाठी या कारवाईची मोठी मदत होईल. कारण अरविंद केजरीवाल यांनी नेमक्या वर्मावर बोट ठेवलेले आहे. केजरीवाल हे आपल्या नव्या पदाची शपथ घेत होते त्याच दिवशी दिल्लीतल्या सीएनजी गॅसच्या किंमती वाढविण्यात आल्या. एका बाजूला अरविंद केजरीवाल हे विजेचे दर कमी करण्याची घोषणा करत होते, त्याच काळात दिल्लीतल्या वीज कंपन्या वीज दर वाढविण्याच्या घोषणा करत होत्या. अरविंद केजरीवाल हे नुसते घोषणा करतात, त्यांना त्या घोषणा अंमलात आणता येत नाहीत आणि ते केवळ घोषणा करून लोकांना मोहात पाडतात अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी वीज कंपन्या आणि गॅस कंपन्यांनी हातमिळवणी करून असे मोक्यावर हे दर वाढवले होते.
आपल्या देशात सरकारच्या मान्यतेने वीज, रेल्वे, पेट्रोल, गॅस आणि दूरसंचार सेवा यांचे दर ठरवले जातात आणि हे दर ठरवताना या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्या मनमानी दर ठरवून लोकांची लूट करतात. केंद्रात मंत्री असलेल्या नेत्यांनी अशा लुटीवर लक्ष ठेवावे आणि या व्यवहारामध्ये लोकांचे नुकसान होऊ नये यावर कटाक्ष ठेवावा, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. कारण ते जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. परंतु केंद्रातल्या यूपीए सरकारचे मंत्री दरांवर लक्ष ठेवून लोकांची लूट टाळण्याऐवजी कंपन्या आणि कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करतात, त्यातून स्वत:ही पैसा कमावतात आणि कंपन्यांना सुद्धा पैसा कमविण्यासाठी रान मोकळे करून देतात असा आरोप सातत्याने केला जात होता. वरकरणी या गोष्टी दिसत नाहीत. गॅसचे दर वाढत राहतात, टोल टॅक्स वसूल केला जातो. त्यावर कोणी आवाज उठवला की, टॅक्स तर वाढतच राहणार, गॅसचे दरही वाढतच राहणार, हे साहजिकच आहे अशी उत्तरे देऊन लोकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु या गोष्टी वाढणार हे खरे असले तरी त्या किती वाढल्या पाहिजेत आणि सरकारने कोणत्या स्तरापर्यंत त्या वाढविण्याची अनुमती दिली पाहिजे याच्या गणितात कोणी िशरत नाही.
टोल टॅक्स लागणार हे खरे आहे असे मानले तरी तो टॅक्स वसूल करणारा कंत्राटदार कोणत्या हिशोबाने त्याचा आकडा ठरवत असतो हे कधीच सांगितले जात नाही आणि त्या आकड्यामध्ये तसेच त्याच्या गणितामध्ये सारी गडबड असते. गॅसच्या बाबतीत असेच घडले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी गॅसच्या दराच्या बाबतीत केंद्रीय पेट्रोलियम वीरप्पा मोईली, माजी पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा आणि गॅस कंपनीचे मालक मुकेश अंबानी यांच्यावर खटले भरण्याची सूचना केली आहे. अशा बाबतीत मंत्री लोकांची दिशाभूल कशी करतात हे वीरप्पा मोईली यांनी दाखवून दिले आहे. अंबानींनी केलेल्या दरवाढीचे समर्थन करताना मोईली यांनी अरविंद केजरीवाल यांना वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणतात, विहिरीतून पाणी काढावे तसे तेलाच्या खाणीतून तेल काढता येत नाही आणि त्यांच्या किंमती तज्ज्ञांनी ठरविलेल्या असतात. एकदा हे काम तज्ज्ञांचे आहे असे म्हटले की, मग सामान्य माणसाने तक्रार करण्याची सोयच रहात नाही. पण तज्ज्ञ हे आपल्या कामात तज्ज्ञ असले तरी जनतेच्या हिताच्या बाबतीत दक्ष आहेत की नाहीत याला महत्व आहे.
मोईली म्हणतात त्या तज्ज्ञांनी अंबानीला गॅस वर काढण्याचा दर आठ डॉलर्स प्रती युनिट असा ठरवून दिला आहे. तो तज्ज्ञांनी ठरविला असल्यामुळे खरा आहे असे मानावे आणि हा दर ठरवताना झालेल्या किंवा मोईली यांनी केलेल्या हेराफेरीकडे लोकांनी दुर्लक्ष करावे असे मोईली यांना वाटते. परंतु बांगला देशमध्ये हेच काम रिलायन्स कंपनीच करते आणि तिथे हा दर २.३४ डॉलर्स प्रती युनिट असा आहे. मग बांगला देशातला गॅस काढण्याचे दर ठरविणारे तज्ज्ञ कोण आहेत याचा शोध घेतला पाहिजे. बांगला देशमध्ये याच कंपनीला एवढा कमी दर परवडतो आणि भारतातच एवढ्या स्वस्तात गॅस देण्यास या कंपनीला काय धाड भरते? दिल्लीतल्या गॅसच्या दरांना आव्हान देणारे लोक सुद्धा कोणी आलतुफालतु नाहीत. तेव्हा तज्ज्ञांचे नाव पुढे करून भ्रष्टाचार लपविण्याची संधी मोईली यांना नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केलेला खटला चौघांच्या तक्रारीवरून केलेला आहे. त्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे माजी सचिव टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम्, माजी नौदल प्रमुख ऍडमिरल आर.एच. ताहिलीयानी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील कामिनी जायस्वाल आणि केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये सचिव म्हणून काम केलेले ई.ए.एस. सरमा यांचा समावेश आहे. ज्यांना वेड्यात काढता येणार नाही अशा कित्येकांनी गॅसचा दर ठरविण्यातल्या हेराफेरीची चौकशी व्हावी अशी मागणी अनेकवेळा केलेली आहे.