रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपले हंगामी अंदाजपत्रक जाहीर केले असून त्यात ७३ नव्या गाड्या घोषित केल्या आहेत. त्यातल्या बर्‍याच गाड्यांचा लाभ पुणे, मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरला होणार आहे. जाहीर केलेल्या ७३ नव्या गाड्यांपैकी बहुसंख्या गाड्या आठवड्यातून दोनदा पळणार्‍या आहेत आणि तशा असल्या तरी कालांतराने त्या दैनंदिन होऊ शकतात. हे अंदाजपत्रक हंगामी असल्यामुळे त्यात रेल्वेमंत्र्यांना फार धोरणात्मक घोषणा करता आलेल्या नाहीत आणि त्यांना आपल्या कल्पनेतले पूर्ण वेळचे रेल्वे अंदाजपत्रक मांडता आले नाही. त्यांचे पूर्वसुरीचे रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांच्या जागी आर्थिक वर्षाच्या मध्येच मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे या खात्याची सूत्रे आली. आता या सार्‍या देशालाच लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. तेव्हा विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ या निवडणुका होईपर्यंतच आहे. तेव्हा तेवढ्या कालावधीपुरते हंगामी अंदाजपत्रक खर्गे यांना मांडावे लागले आहे. एकंदरीत त्यांना आधीच्या अंदाजपत्रकावर अर्धवट काम करता आले आणि पुढच्या वर्षीचा अर्थसंकल्पही अर्धवटच मांडावा लागला. त्यामुळे या अंदाजपत्रकावर फार टीका टिप्पणी करण्यास वाव नाही.
गेल्या काही वर्षापासून आपण दोन गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. त्यातली पहिली म्हणजे लालूप्रसाद यादव आणि ममता बॅनर्जी यांनी आपली लोकप्रियता कायम रहावी यासाठी आणि आपल्या राज्याचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून सगळ्या अंदाजपत्रकात दरवाढ करण्याचे टाळले. त्यामुळे रेल्वेचे बरेच नुकसान झाले. या दोघांची लोकप्रियता वाढली की माहीत नाही मात्र रेल्वेची तिजोरी अडचणीत आली. रेल्वेचे उत्पन न वाढल्यामुळे रेल्वेच्या विकासाला मर्यादा आल्या. पवन बन्सल हे गेल्या अनेक वर्षातले कॉंग्रेसचे पहिलेच रेल्वेमंत्री होते. त्यांनी दरवाढ न करण्याची परंपरा मोडीत काढून मर्यादित स्वरूपाची का होईना दरवाढ केली. त्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर ते करणे जमले नाही. पण परंपरा तोडली. आता मल्लिकार्जुन खर्गे यांना संधी मिळाली असती तर त्यांनी दरवाढ केली असती पण मुळात हंगामी अंदाजपत्रक मांडावे लागत आहे आणि निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. देशातली जनता महागाईने एवढी भरडून निघालेली आहे की खर्गे यांनी रेल्वेची दरवाढ केली असती तर सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला मोठ्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागले असते. त्यामुळे व्यवहार्य विचार करून त्यांनी दरवाढ टाळलेली आहे. त्यांनी ती टाळली असली तरी एक नवीन उपद्व्याप केला आहे.
रेल्वेची दरवाढ सुचवण्यासाठी दूरसंचार विभागाच्या धर्तीवर एक प्राधिकरण नेमण्याची सूचना केली आहे. किंबहुना असे प्राधिकरण अस्तित्वात येईल अशी घोषणाच केली आहे. प्राधिकारणाच्या स्थापनेची ही घोषणा मोठ्या वादाचा विषय ठरणारी आहे. कारण गेल्या काही वर्षात अशी बरीच प्राधिकरणे नेमण्यात आली आहेत. टेलिकॉमच्या संबंधातील ट्राई हे प्राधिकरण सर्वांना माहीतच झाले आहे. महाराष्ट्रात विजेचे दर ठरवणारे एक प्राधिकरण आहे. एस.टी.महामंडळाचे दर ठरवण्यासाठीसुध्दा प्राधिकरण नेमावे अशी सूचना पुढे आली आहे. अशी प्राधिकरणे ही सरकारी नसतात. त्यांचे स्वरूप बरेचसे सल्लागारासारखे असते आणि त्यांचे प्रमुख म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकार्‍यांची वर्णी लावली जाते. म्हणजे रेल्वेसाठी असे प्राधिकरण नेमले तर रेल्वेचे दर ठरवण्याचा अधिकार रेल्वेकडे असण्याऐवजी या प्राधिकरणाकडे असेल. म्हणजेच रेल्वे आपले दर ठरवण्याच्या बाबतीत गैरसरकारी सल्लागार समितीवर अवलंबून राहील. टेलिकम्युनिकेशच्या क्षेत्रात दर ठरवण्याच्या संबंधात खाजगी संस्थांशी संपर्क साधावा लागतो. म्हणजे या सेवेचे दर ठरवणे हा विषय केवळ सरकारी नसतो.
भारतात दूरसंचार सेवा देणार्‍या अनेक खाजगी संस्था आहेत आणि त्या सर्वांशी समन्वय साधावा लागत असल्यामुळे ट्राईसारख्या यंत्रणेची गरज आहे. पण रेल्वेला अशा समन्वयाची गरज नाही. त्यामुळे रेल्वेने आपले दर ठरवण्याचा आपला अधिकार असा इतर कोणाला देण्याची गरज नव्हती. मात्र या सरकारला दर तर वाढवायचे आहेत आणि दर ठरवण्याची जबाबदारी मात्र स्वीकारायची नाही त्यामुळे या सरकारने दराचे त्रांगडे आणि त्यामुळे येणारी नाराजी ही अशी दुसर्‍याच्या खांद्यावर टाकलेली आहे. एकंदरीत हे प्रकरण बरेच वादग्रस्त ठरणारे आहे. रेल्वेमंत्री हे कर्नाटकाचे आहेत आणि बर्‍याच वर्षानी हा मान कर्नाटकाला मिळालेला आहे. यापूर्वी जाफर शरीफ हे कर्नाटकाचे नेते प्रदीर्घकाळ रेल्वेमंत्री राहिलेले होते आणि बर्‍याच वर्षांनी ही संधी कर्नाटकाला मिळाल्यामुळे मल्लिकार्जुन खर्गे कर्नाटकासाठी काहीतरी करतील असे वाटले होते. लालूप्रसाद, नितिशकुमार, रामविलास पासवान या नेत्यांनी बिहारच्याबाबतीत तसे केलेलेही आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे रेल्वेमंत्री होताच गुलबर्गा हा नवा विभाग स्थापन करतील अशी चर्चा सुरू होती. गुलबर्गा सध्या सोलापूर विभागात आहे. त्यामुळे गुलबर्गा विभागाची निर्मिती केली असती तर सोलापूर विभागातली म्हणजे महाराष्ट्रातली काही स्थानके गुलबर्ग्याला जोडली गेली असती. पण या अंदाजपत्रकात तरी खर्गे यांनी अशी काही घोषणा केलेली नाही.
