न्यायमूती मुकूल मुद्गल यांच्या समितीच्या अहवालाने केवळ श्रीनिवासन, मयप्पन, राज कुंद्रा हेच उघडे पडले आहेत असे नाही तर मुंंबई पोलीससुध्दा उघडे पडले आहेत. श्रीनिवासन, गुरुनाथ मयप्पन, राज कुंद्रा यांच्या संबंधात झालेल्या सट्टेबाजीच्या खळबळजनक आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती एम.मुद्गल यांच्या चौकशी या समितीने खळबळजनक अहवाल सादर केला आहे. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी श्रीनिवासन यांनी क्रिकेट नियंत्रक मंडळाची चौकशी जाहीर केली होती आणि या चौकशीत आपला जावई आणि आपण निरपराध ठरू अशी दक्षता घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला श्रीनिवासन यांचा हा बनाव पटला नाही. न्यायालयाने मुदगल समिती नेमली आणि या समितीने श्रीनिवासन यांचा डाव उधळला गेला. बोर्डाच्या समितीने कशी बनवाबनवी केली होती हे मुद्गल समितीने दाखवून दिलेच. परंतु मुद्गल आणि काही सट्टेबाज यांच्याबरोबरच श्रीसंत यांच्या संवादात ६ खेळाडूंची नावे पुढे आल्याचेही दाखवले. या सहा जणांच्या चौकशी करण्याच्या बाबतीत किंवा त्यांचा तपास करण्याच्या बाबतीत मुंबई पोलिसांनी बोटचेपी भूमिका घेतली असाही दोषारोप मुद्गल समितीने पोलिसांवर लावला आहे. ही बोटचेपी भूमिका कोणाच्या सूचनेवरून घेतली गेली तसेच त्यामागे कोणाचा हात होता याचाही तपास करण्याची गरज आहे.
समितीने आणखी एक गोष्ट उघड केली आहे. ती म्हणजे मॅच फिक्सिंगच्या या प्रकरणात दाऊद इब्राहिमचा हात असल्याचा संश आहे आणि तसे काही पुरावेसुध्दा समोर आले आहेत. मात्र तसे पुरावे समोर येऊनसुध्दा पोलिसांनी दाऊद फॅक्टरचा अधिक तपास करण्याच्या बाबतीतसुध्दा चालढकल केलेली आहे. ही चालढकल परवडणारी नाही. कारण दाऊद इब्राहिम हा निव्वळ गैरमार्गाने पैसेच कमवायला बसला आहे. काही लोकांना दुबईत बसून धमक्या देणे आणि काही हस्तकांकरवी मुंबईतल्या घटना हाताळणे एवढ्यावर तो भारतीय क्रिकेटला आपली बटिक बनवू इच्छितो. त्याने चित्रपटसृष्टीत ही गोष्ट आपण करू शकतो हे दाखवून दिले आहे. त्याच धर्तीवर तो क्रिकेटचा खेळखंडोबा करायला टपलेला आहे. परंतु मुंबईचे पोलीस त्याला हात लावायला धजावत तरी नाहीत किंवा धजावत असले तरी त्यांना त्यापासून कोणीतरी अडवत आहे असे दिसते. तेव्हा हे सहा खेळाडू कोण हे मुद्गल समितीने आपल्या प्रसिध्द केलेल्या निष्कर्षात सांगितलेले नाही.
त्याशिवाय या सार्‍या व्यापाराशी निगडित असलेल्या आणखीही काही लोकांची नावे गोपनीय ठेवली असून त्यांच्या नावाची यादी असलेला वेगळा लिफाफा अहवालासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. एकंदरीत मुद्गल समितीच्या अहवालामुळे बीसीसीआयला मोठा धक्का बसला आहेच पण या गोपनीय लिफाफ्यामुळेही मोठा हादरा बसणार आहे. या व्यतिरिक्त मुंबई पोलिसांनासुध्दा धक्का बसला आहे आणि अप्रत्यक्षपणे हा धक्का राज्य सरकारच्या गृहखात्यालासुध्दा आहे. या अहवालामध्ये अनेक नवे निष्कर्ष निघाले आहेत. पूर्वी क्रिकेट नियामक मंडळानेच स्वतः या आरोपाची चौकशी केली होती. ही बोर्डाने स्वतः जाहीर केलेली चौकशी असल्यामुळे सार्‍या गोष्टी लपवण्यात आल्या होत्या आता मात्र या समितीने मंडळाच्या अहवालातील खोटारडेपणा सिध्द केला. बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन हा आपल्या सासर्‍याच्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करून संघाशी संबंधित असलेली गुप्त माहिती सट्टेबाजांना देत होता आणि आयपीएलमध्ये सट्टेबाजीसुध्दा करत होता असे मुद्गल समितीने दाखवून दिले. श्रीनिवासन यांच्यासाठी ही बाब धक्कादायक आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदाला धक्का पोहचेल की नाही हे विषय वेगळे आहेत.
मात्र त्यांनी आपल्या जावयाला स्वतःच क्लीनचिट दिली होती आणि तरीसुध्दा प्रायश्‍चित्त घेण्याचा आव आणून आपले अध्यक्षपद स्वतःहून सोडले होते. नंतर त्यांनी बोर्डाच्या चौकशीचे नाटक करून आपल्या जावयाला निर्दोष ठरवून घेतले आणि स्वतःही अध्यक्षपद मिळवले. पण त्यांचा हा बनाव आता मुद्गल समितीने उघड्यावर आणला आहे. मयप्पन हा सट्टेबाजीत गुंतलेला होता. असे समितीने पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. तो मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभागी होता की नाही याबाबत मुद्गल समितीने निश्‍चित काहीही म्हटलेले नाही. परंतु त्याची अधिक चौकशी झाली पाहिजे असे म्हटले आहे. हीच बाब राजस्थान रॉयल्सचा मालक आणि चित्रपट अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिचा पती राज कुंद्रा याच्याही बाबतीत घडली आहे. बोर्डाच्या चौकशी समितीने त्यालाही निर्दोष ठरवले होते. पण न्यायमूर्ती मुकूल मुद्गल यांनी तोही सट्टेबाजीत सहभागी असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. मयप्पन याची सारी चबढब चेन्नईच्या संघात चालत असे. त्याच्या सासर्‍यांनी म्हणजे एन. श्रीनिवासन यांनी आपल्या जावयाचा या संघाशी काही संबंध नाही अशी सारवासारव केली होती. तो केवळ क्रिकेटप्रेमी असल्यामुळे संघामध्ये तो केवळ रस घेतो. या पलीकडे त्याचा काही संबंध नाही असे सासरेबुवांचे म्हणणे होते. पण मुद्गल समितीला मयप्पन याचा यापेक्षा मोठा सहभाग आढळला आहे. मुद्गल समितीचा हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय स्वीकारते की नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहे आणि त्याचा निर्णय येत्या ७ तारखेला होणार आहे.