मुंबई – वेतनवाढीच्या मागणीसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने देशात बँकांचा ४८ तासांचा संप पुकारला आहे. शनिवारची अर्धी सुटी, रविवारी सुटी, त्यानंतर सोमवारी आणि मंगळवारी संप झाल्यानंतर बँका थेट बुधवारीच उघडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे देशभरात कित्येक कोटींची उलाढाल ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
हा संप फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा आहे. सहकारी बँकांचा संबंध नाही. त्या नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. संपाबाबत भूमिका मांडताना युनायटे फोरमचे निमंत्रक गजानन मेंहेदळे म्हणाले, ‘राष्ट्रीयीकृत बँकेतील कर्मचार्‍यांसाठी दर पाच वर्षांनी वेतनकरार केला जातो. मागील पाच वर्षाची मुदत १ नोव्हेंबर २०१२ रोजी संपुष्टात आली. त्यापूर्वी सहा महिने आधी मागणीपत्र देण्यात आले. त्यानंतर २० महिन्यांत व्यवस्थापनासमवेत बैठका झाल्या. तीत आधी ५ टक्के आणि त्यानंतर १० टक्क्यांपर्यंत वेतनवाढ देण्याचे सांगण्यात आले. परंतु यापूर्वीच्या करारांमध्ये १७.५ टक्के वेतनबोजावरील वाढ स्वीकारण्यात आली होती. त्याशिवाय ६.५ टक्के पेन्शनरांसाठी बोजा घेण्यात आला. या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या असता, त्याचा विचार झाला नाही. त्यामुळे १० टक्केची वाढ कर्मचारी संघटनांनी नाकारली. त्यामुळेच हा संप आहे.
सर्वसामान्यांना समोर ठेवून दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. आता ४५ वर्षानंतर हे चक्र उलटे फिरवण्याचे प्रयत्न खाजगी उद्योगपती, परकीय भांडवलदार करत आहेत. राष्ट्रीय संपत्ती बड्या भांडवलदारांना लुटण्यासाठी दिली जात आहे. त्यासाठीच विलीनीकरण आदी प्रयत्न होत आहेत. कर्मचारी त्याला विरोध आहेत म्हणून त्यांना वेतनवाढ नाकारली जात आहे, असे युनायटे फोरमचे निमंत्रक गजानन मेंहेदळे म्हणाले.