दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर सुरू असलेले पण राज्य सरकारने स्थगिती मागितल्यामुळे स्थगित झालेले खटले पुढे चालू ठेवण्याचा म्हणजेच स्थगितीचा अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शीला दीक्षित भलत्याच अडचणीत येणार आहेत. केजरीवाल यांचे सरकार दीक्षित यांच्या मेहरबानीवर चाललेले आहे आणि त्या मेहेरबानीची परतफेड म्हणून अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाविषयी बोटचेपेपणाची भूमिका स्वीकारतील असा अंदाज होता. पण त्या अंदाजाला छेद देऊन अरविंद केजरीवाल यांनी शीला दीक्षित यांना अडचणीत आणणारी भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी जाहीर केली आहे. शीला दीक्षित यांच्यावर लोकायुक्तांनी खटला दाखल केला होता, पण शीला दीक्षित यांच्याच सरकारने या खटल्याला स्थगिती मागितली होती. आता अरविंद केजरीवालांच्या सरकारने स्थगिती मागणारा हा अर्ज मागे घेण्याचे ठरवले आहे आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांना धक्का देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सातत्याने अरविंद केजरीवाल यांचे कौतुक सुरू केले आहे.
केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने लोकांशी ज्या पद्धतीने संपर्क साधला त्याच पद्धतीने आपण म्हणजे कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी जनसंपर्क साधला तर पक्षाला चांगले दिवस येतील, असे राहुल गांधी यांना वाटते. आपण अरविंद केजरीवाल यांचा मान राखतो अशी आपली प्रतिमा निर्माण झाली तर आपल्यालाही लोकांमध्ये चांगले स्थान मिळेल, असा राहुल गांधी यांचा भ्रम आहे. तो भ्रम कितीही खरा असो की खोटा असो पण सध्या राहुल गांधी आम आदमीच्या प्रेमात पडले आहेत किंवा प्रेमात पडल्याचे नाटक तरी करीत आहेत. राहुल गांधींचा दुसरा एक प्रयत्न स्वत:ला भ्रष्टाचार विरोधी ठरविण्याचाही आहे आणि आता अरविंद केजरीवाल यांनी शीला दीक्षित यांच्या विरोधात चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते कितीही हादरले असले तरी राहुल गांधी यांच्या मनातील केजरीवाल प्रेमामुळे कॉंग्रेस पक्ष केजरीवाल सरकारचा पाठींबा मागे घेणार नाही. एकंदरीत शीला दीक्षित या त्यांच्याच पाठींब्यावर उभ्या असलेल्या सरकारमुळे अडचणीत येणार आहेत. कारण त्यांनी या प्रकरणात भ्रष्टाचार केलेला आहे.
एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर असा आरोप केला गेला की, त्यांचे समर्थक आरोप सिद्ध झालेला आहे का, असा प्रश्‍न विचारतात आणि आरोप सिद्ध झाला नसेल तर त्या मुख्यमंत्र्याला भ्रष्टाचारी समजता कामा नये असा त्यांचा युक्तीवाद असतो आणि त्याचाच आधार घेऊन शीला दीक्षित यांचे समर्थक त्यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालत होते. मात्र आजपर्यंत शीला दीक्षित दोषी ठरल्या नाहीत हे काही त्यांच्या निर्दोषत्वामुळे घडलेले नाही, तर त्यांच्यावरील कारवाई त्यांच्याच सरकारने रोखल्यामुळे त्या दोषी ठरलेल्या नाहीत. यातली गडबड थोडी लक्षात घेतली पाहिजे. शीला दीक्षित यांच्यावर आरोप झाले, त्यांची चौकशी झाली आणि खटला सुद्धा दाखल झाला. मात्र त्यांच्याच सरकारने या खटल्यात आडकाठी आणली, म्हणून त्या कारागृहात गेल्या नाहीत. दिल्लीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी शीला दीक्षित यांच्या भ्रष्टाचाराचा मोठा उजेड पडला होता. कारण हा भ्रष्टाचार दिव्याच्या खरेदीवरून झाला होता. पाच ते सहा हजार रुपयांना मिळणारा पथदीप म्हणजे रस्त्यावरच्या विजेच्या खांबावरचा दिवा शीला दीक्षित यांच्या पुढाकारामुळे ३१ हजार रुपयांना खरेदी केला गेला.
त्या संबंधात शुंगलू समिती नेमली गेली आणि या समितीने यात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र आपले दुर्दैव असे आहे की, जे लोक भ्रष्टाचार करतात त्यांच्याच हातामध्ये असा चौकशी अहवाल स्वीकारायचा की नाही हा निर्णय असतो. म्हणजे भ्रष्टाचार शीला दीक्षित यांनी करायचा, त्यावर चौकशी त्यांनीच नेमायची आणि चौकशी समितीचे अहवाल शीला दीक्षित यांनीच फेटाळून आपण निर्दोष आहोत असा जाहीर करायचे असा विचित्र प्रकार आहे. या प्रकरणात तसेच झालेले आहे. आपल्यावर कारवाई होऊ शकते असे दिसायला लागताच शीला दीक्षित यांच्या सरकारने शुंगलू समितीचा अहवाल फेटाळून लावला आणि या संबंधात सुरू असलेल्या कारवाईला शीला दीक्षित यांनीच स्थगिती देऊन टाकली. लोकायुक्तांनी या संबंधात खटलाही दाखल केला होेता. परंतु शीला दीक्षित यांच्या सरकारने या खटल्याला स्थगिती मिळवली. शीला दीक्षित स्वत:ला निर्दोष समजतात आणि तसे जाहीरही करतात. पण त्या खरोखर निर्दोष असतील तर त्यांनी न्यायालयातल्या खटल्याला स्थगिती मिळवायला नको होती. आता मात्र सरकार त्यांचे नसल्यामुळे त्या उघड्या पडणार आहेत आणि पडायला पाहिजेत.