मुंबई- महिलांचा सर्वांगीण विकास आणि सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने नव्या महिला धोरणाचा मसुदा आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला. महिलांना सर्वच क्षेत्रांत समान संधी देताना महिलांसंदर्भातील वाढत्या हिंसेला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही या नव्या धोरणानुसार राबवली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नव्या धोरणाचा त्यात समावेश आहे. राज्याचे हे तिसरे महिला धोरण आहे.
राज्याचे पहिले महिला धोरण १९९४ ला तर दुसरे महिला धोरण २००१ मध्ये जाहीर करण्यात आले होते. तिस-या महिला धोरणाच्या माध्यमातून महिलांचा सर्वागीण विकास आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजविणे आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे हे मुख्य उद्दिष्टय़ डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी महिलांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी दिली जाणार आहे. शिवाय त्यांना लक्ष्यपूर्तीसाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वाढत्या हिंसेचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविणे हाही या महिला धोरणाचा एक उद्देश आहे. मुलींचा घटणारा जन्मदर थोपवण्यासाठी प्रभावी उपाय योजले जातील.
स्त्रियांची आधुनिक आणि स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करणे व गृहिणींच्या घरकामाला प्रतिष्ठा मिळवून देणेहा ही या धोरणाचा भाग आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे तसेच अनिष्ठ प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी या धोरणाच्या माध्यमातून उपाय योजण्यात आले आहेत. त्याच बरोबर अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करून त्यांना समाजात मानाने कसे वावरता येईल यासाठी त्यांच्या मागे ताकद उभी केली जाणार आहे. शिवाय असंघटीत स्त्रियांचे हक्क, तसेच घरात आणि कामाच्या ठिकाणी हिंसाचार विरहीत सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासही हे धोरण उपयोगी ठरणार आहे.