निवडणुका जवळ आल्या असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनीही मतदारांना आकृष्ट करणार्‍या घोषणा करायला सुरुवात केली आहे. साधारणत: कोणत्याही सरकारची हिच चाल असते. परंतु तिचा किती अतिरेक करावा याची मर्यादा सांभाळली जात नाही. आता आपल्या देशात हेच दृश्य दिसत आहे. काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनेक मागण्या मान्य करत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ‘जो जे वांछिल तो ते लाभो’ या धर्तीवर राज्य सरकारने सर्वांना खूष करणारे निर्णय घेतले. ज्या शिक्षण संस्थांना मान्यता देताना कायम विनाअनुदानित या तत्वावर मान्यता दिली होती आणि ते कधीही अनुदान मागणार नाहीत असे त्यांच्याकडून लिहून घेतले होते, त्या संस्थांना अनुदान देण्याची घोषणा करून टाकली. एकदा असे अनुदान दिल्यामुळे राज्यातल्या २२ हजार शिक्षकांना आता त्यांच्या स्वप्नातली अनुदानावर आधारलेली पूर्ण पगाराची नोकरी मिळणार आहे. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण होणार आहे. एकदा असे अनुदान जाहीर झाल्यानंतर आजवर विनाअनुदान तत्वावर नोकरी करणार्‍या शिक्षकांना संस्थेत कायम करताना किती तरी लाख रुपयांची उलाढाल होणार आहे. या संस्था अनुदानित केल्यामुळे सरकारवर वर्षाला १९८ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. परंतु या शिक्षकांनी आपल्याला अनुदानित नोकरी मिळावी म्हणून शिक्षण संस्थांच्या चालकांना काही लाख रुपये दिलेले आहेत. त्या बिचार्‍यांची ती लाखो रुपयांची खंडणी आता सार्थकी लागणार आहे.
विनाअनुदानित तत्वावर चालणार्‍या शाळा हा शिक्षण व्यवस्थेतला एक मोठा काळाबाजार आहे. कारण या संस्थांतील शिक्षकांना रोजंदारी मजुरांपेक्षा सुद्धा कमी पैशावर राबवले जात असते. त्यांच्या आयुष्याचे कल्याण होणार आहे. जर शिक्षण व्यवस्थेतला हा कलंक दूर करण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे बजेट असणार्‍या राज्य सरकारला केवळ १९८ कोटी रुपयांची किरकोळ रक्कम खर्च होणार होती तर गेल्या पाच वर्षांपासून एवढ्या किरकोळ रकमेला मान्यता का दिली नाही? त्याला पाच वर्षे का लागली? म्हणजे महाराष्ट्राचे सरकार किरकोळ पैसे लागणार असून सुद्धा शिक्षण क्षेत्रासाठी हा निर्णय घेत नाही म्हणजेच शिक्षण व्यवस्था या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. शिक्षण व्यवस्थेतले अनेक प्रश्‍न पाच वर्षे घोळून घोळून आता मान्य केले आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना १९९६ पासून पाचव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यालाही या राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्याही प्रश्‍नाचा घोळ पाच वर्षे् घातला गेला. त्यावरून या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी दरवर्षी परीक्षेवर बहिष्कार टाकून परीक्षेचा खेळखंडोबा केला. पण सरकारच्या लेखी हा प्रश्‍न महत्वाचा नव्हता. तो आता निवडणुका जवळ आल्यामुळे सरकारसाठी महत्वाचा ठरला.
हे सरकार समाजात परिवर्तन घडविण्यासाठी काम करत नसून पुन्हा पुन्हा निवडून येण्यासाठी काम करत असते ही टीका सार्थ वाटावी असे हे सारे वातावरण आहे. राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या आताच मान्य करून टाकल्या आहेत. याही दोन लाख अंगणवाडी सेविका गेल्या सहा वर्षांपासून वेतनाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत होत्या. त्यांच्या मागण्या मान्य होण्यास निवडणुकांचा मुहूर्त यावा लागला. राज्य सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर अशी तिजोरी मोकळी करत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीमध्ये या मागचे कारण सांगितले होते. त्यांनी अधिकार्‍यांना अशा सूचना दिल्या की, वाट्टेल त्या मागण्या मान्य करून टाका, पैशाची चिंता करू नका, अडचणी येतील याची भीती बाळगू नका. कारण आश्‍वासने आपण देणार आहोत, तिजोरी आपण खाली करणार आहोत आणि त्या सार्‍या गोष्टी आता त्यांना निस्तरायच्या अाहेत. त्यांना म्हणजे भाजपा-सेना युतीला. याचा अर्थ यानंतरचे सरकार आपले असणार नाही अशी खुणगाठ त्यांनी आपल्या मनाशी बांधलेली आहे.
कदाचित मुख्यमंत्री सुद्धा असाच विचार करत असतील. म्हणूनच त्यांनी काल तिजोरी मोकळी करण्याची घोषणा केली आहे. या सगळ्या गडबडीमध्ये राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या अजून मान्य व्हायच्या आहेत. त्याही लवकरच मान्य केल्या जातील. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शिवाजी महाराजांचे स्मारक. त्यासाठी सुद्धा शंभर कोटींची तरतूद केलेली आहे. तेव्हा राज्य सरकार पूर्णपणे निवडणुकीच्या मन:स्थितीत आलेले आहे. कुंभकर्ण सहा महिने झोपून सहा महिने जागा रहात होता, पण हे सरकार साडेचार वर्षे झोपून सहा महिने जागे रहात आहे. केंद्र सरकारची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. त्यांना तर लोकांना खूष करण्याची एवढी घाई झाली आहे की, त्या घाईमध्ये आपण ज्या गोष्टी मान्य करत आहोत त्याचे तपशील सुद्धा ठरविण्याची उसंत नाही. अन्न सुरक्षा कायदा लागू करायचा आहे, बारा अनुदानित गॅस सिलेंडर द्यायचे आहेत. त्या सिलेंडरसाठी लागणारे अनुदान किती हजार कोटी रुपयांचे आहे याची चिंता सरकारला नाही. त्या अनुदानासाठी लागणारी रक्कम कोठून उभी करणार याचा काही हिशोब नाही. लोकांना खूष करा, मूर्ख बनवा आणि मतांची लूट करा एवढाच एककलमी कार्यक्रम राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारांनी राबवायला सुरुवात केली आहे. यातला बनेलपणा लोकांच्या लक्षात येतो, पण त्याची काळजी सरकारला नाही. तसा आरोप स्वीकारून सुद्धा जेवढी मिळवता येतील तेवढी मते मिळविण्याची सरकारची धडपड आहे.