आंध्र प्रदेशातील राजकारणाचा कॉंग्रेसला फार मोठा फटका बसणार आहे. २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशातून कॉंग्रेसचे ३६ खासदार निवडून आले होते. केंद्रातली सत्ता हस्तगत करण्यासाठी या ३६ खासदारांचा कॉंग्रेेसला मोठा आधार मिळाला होता. पण आता या राज्यातले राजकारण असे काही नासले आहे की, पुन्हा कॉंग्रेसला एवढे बळ मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. काल दिल्लीत कॉंग्रेसच्याच नेत्यांनी आपल्याच पक्षाच्या श्रेष्ठींच्या विरोधात धरणे धरले. यातून पक्षातील बेदिली प्रकट झाली आहे. परंतु कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी या स्वपक्षीय निदर्शनाकडे दुर्लक्ष केले. यामागची राजकीय नीती फार वेगळी आहे. सीमांध्र भागातील जनतेचा तेलंगण निर्मितीला विरोध आहे. तेव्हा त्या लोकांना फार न दुखावता कॉंग्रेसच्याच नेत्यांनी तिथे आंदोलन करावे आणि त्याही जनतेची सहानुभूती मिळवावी असा या दुर्लक्षामागचा हेतू आहे. तेलंगण निर्मितीचा तिढा अर्थात राजकीय तिढा महागुंत्यामध्ये परिवर्तित झाला आहे. अर्थात तेलंगण निर्मितीचा तिढा आता महागुंत्यात रूपांतरित झाला आहेे. अर्थात या गुंत्यामुळे तेलंगण निर्मिती काही थांबणार नाही पण कॉंग्रेस पक्षाची स्थिती बरीच अडचणीची होईल कारण पक्षाला सीमांध्रा भागात तोंड दाखवायला जागा नाही. या भागातले म्हणजे तेलंगण वगळून राहिलेल्या बाकीच्या आंध्रातले कॉंग्रेसजन तेलंगण निर्मितीच्या विरोधात आहेत.
या लोकांनी आजवर या निर्णयाला पक्षांतर्गत विरोध केला पण आता त्यांनी उघडपणे तर विरोध करायला सुरूवात केली आहेच पण हा विरोध त्यांनी दिल्लीत नेला आहे. तिथे आता कॉंग्रेस पक्षीय मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात येत आहेत. पक्षाचे काही खासदार, काही केन्द्रीय मंत्री आणि आमदार दिल्लीत धरणे धरून बसले आहेत. तेलंगण निर्मितीचा निर्णय योग्य आहे पण त्याला पक्षाच्या आतूनच विरोध होत आहे. या कॉंग्रेसजनांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतली असून त्यांनी हस्तक्षेप करून हा निर्णय थांबवावा असे आवाहन त्यांना केले आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीत पाच तास निदर्शने करून आपल्याच पक्षातल्या बेदिलीचे दर्शन जनतेला घडवले. कॉंग्रेसमधील तेलंगण विरोधकांचा हा शेवटचा प्रयत्न असणार आहे कारण आता त्यांच्या कोणत्याही आंदोलनाचा काहीही फायदा होणार नाही. त्यांनी आणि आंध्र प्रदेश विधिमंडळाने कितीही विरोध केला तरीही तेलंगण निर्मिती रद्द होणार नाही. उलट काल सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात हा ठराव मंजूर झाला की, प्रत्यक्षात तेलंगणाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होईल.
आता आपण निकराने प्रयत्न केला तरच हा निर्णय रद्द होईल अशा वेड्या आशेने त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. या सार्‍या प्रकारात काही राजकारण गुंतलेले आहे. गेल्या काही वर्षात कॉंग्रेसने आंध्र प्रदेशात असे वातावरण निर्माण केले होते की, कॉंग्रेस पक्ष तेलंगणाची निर्मिती कधीच होऊ देणार नाही. लोकांनाही खात्री होती की, कॉंग्रेस पक्ष राज्याच्या विभाजनाच्या विरोधात आहे. तेलंगणवादी आंदोलकांनी कितीही आंदोलने केली तरीही कॉंग्रेसने या मागणीबाबत नेहमीच चालढकल केली होती. पण नंतर नंतर तेलंगणात या मागणीसाठीचे आंदोलन एवढे तीव्र झाले की, आता तेलंगण निर्मिती केली नाही तर तिथले आपले स्थान संपणार याची कल्पना कॉंग्रेसच्या नेत्यांना यायला लागली. काही निवडणुकांच्या निकालांनी ते दाखवून दिले. तेव्हा तिथले आपले स्थान टिकवण्यासाठी तेलंगण निर्माण केले पाहिजे असा निर्णय कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी घेतला. आता तिथे कॉंग्रेस विषयीची नाराजी कमी झाली आहे. तेलंगण राष्ट्र समितीने तिथले आंदोलन चालवले होते. आता तेलंगण निर्माण झाला की, हा पक्ष कोणत्याही क्षणी कॉंग्रेसमध्ये विलीन होणार आहे. म्हणजे कॉंग्रेसने तेलंगणातले आपले स्थान टिकवले आहे. आता प्रश्‍न राहिला तो सीमांध्रा भागातला. या भागातले लोक कॉंग्रेसवर नाराज आहेत आणि त्यांचा कॉंग्रेसवरचा विश्‍वास उडला आहे. पण त्यांच्या भावनांचा विचार करून सीमांध्रा भागातली कॉंगे्रसची नेते मंडळी त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
एवढेच नाही तर त्यांच्या पुढे दोन पावले टाकून आंदोलन करीत आहेत. म्हणजे सीमांध्रा भागातली कॉंग्रेस तेलंगणाच्या विरोधात आहे. तिथे कॉंग्रेसची पीछेहाट होण्याची शक्यता आहे पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी याबाबत थोडे वेगळे धोरण आपलेसे केले आहे. सीमांध्र भागातले कॉंग्रेसचे नेते तेलंगण विरोधी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. खरे तर हे स्थानिक कॉंग्रेसजनांनी पक्षश्रेष्ठींच्या विरोधात उभारलेले आंदोलन आहे. त्यामुळे आंध्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पक्षातून काढून टाकायला हवे होते पण श्रेष्ठी तसे करीत नाहीत. कारण त्यांच्या आंदोलनामुळे सीमांध्रा भागात कॉंग्रेसचे अस्तित्व टिकायला मदत होणार आहे. एका बाजूला कॉंग्रेसचे नेते तेलंगण निर्मिती करून तेलंगणातली सहानुभूतीही मिळवत आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला सीमांध्र भागातील कॉंग्रेसच्या तेलंगण विरोधी आंदोलनाला विरोध न करता तिथल्याही लोकांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या दुहेरी प्रयत्नातून आंध्र प्रदेशात होणारी पक्षाची तबाही बर्‍याच प्रमाणात टळेल असे पक्षाला वाटते आणि त्यात तथ्य आहे.