मुंबई – रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात उद्योगमंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी नोक-या देण्यासह २५ मागण्या मान्य करण्यात आल्या. न्यूक्लियर पॉवर कॉपरेरेशन ऑफ इंडियाच्या अधिकार्यांनी कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली. जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा आढावा घेण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पुढाकार घेऊन ही बैठक बोलाविली होती.
या बैठकीला प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी, मे. न्यूक्लियर पॉवर कॉपरेरेशन ऑफ इंडियाचे संचालक, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. त्यात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग जैन, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी राजीव जाधव, अति. जिल्हाधिकारी अजित पवार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार कळमपाटील, राजापूरचे उपविभागीय अधिकारी प्रवीण खाडे, मे. न्यूक्लियर पॉवर कॉपरेरेशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक एस. के. तापकीर व एस. पी. धारणे, कार्यप्रणाली संचालक जी. नागेश्वर राव, प्रकल्प संचालक एस. सिंघ रॉय आदि अधिकारी उपस्थित होते. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या कोअर अमिटीचे सदस्य आणि जनसेवा समितीचे प्रभारी अध्यक्ष विजय राऊत, रत्नागिरी जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे समन्वयक तथा अध्यक्ष रमेश कीर आणि सदस्य डॉ. मिलिंद देसाई, रमेश काजवे, शरफुद्दिन काझी, महिला प्रतिनिधी मंदा वाडेकर उपस्थित होते.
या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्न व मागण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. कंपनीने या सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी नोक-या देण्यासह त्यांच्या विविध २५ मागण्या मान्य केल्या. या प्रकल्पातून वीजपुरवठा सुरू झाल्यानंतर राज्यातील वीज दराच्या तुलनेत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांना कमी दराने वीज पुरविण्यात यावी, अशी मागणी राणे यांनी कंपनीकडे केली. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले.