बिजिंग – शेजारील देशांशी प्रदीर्घ काळ असलेले सीमा तणाव लक्षात घेऊन चीनने हे पाऊल उचलले आहे. यंदा चीन जवळपास १४८ अब्ज डॉलर्स (नऊ लाख १७ हजार कोटी रुपये) खर्च करणार आहे. अमेरिकेच्या पाठोपाठ संरक्षणावर अवाढव्य खर्च करणारा चीन हा दुसरा देश ठरला आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील सल्लागार व विश्लेषक कंपनी आयएचएस जेन यांच्या हवाल्यावरून ‘द न्यूयॉर्क’ टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. चीनने संरक्षण क्षेत्रावर यंदा १४८ अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याचे ठरवले आहे. गेल्या वर्षी चीनने संरक्षणासाठी १३९.२ अब्ज डॉलर्स खर्च केले होते. अमेरिका यंदा संरक्षणावर ५७४ अब्ज डॉलर्स खर्च करणार आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेने संरक्षणावर ६६४.३ अब्ज डॉलर्स खर्च केले होते. चीनने संरक्षण खर्चात पुढील वर्षीही वाढ करण्याचे ठरवले आहे.
इंग्लंड, जर्मनी आणि फ्रान्सच्या एकत्रित संरक्षणखर्चापेक्षा तो अधिक असेल. २०२४ पर्यंत चीनचा संरक्षणखर्च पश्चिम युरोपीय देशांपेक्षा अधिक असेल. शेजारी देशांशी सीमावर्ती भागातील वाद वाढल्याने चीनने संरक्षण खर्चातवाढ करण्याचे ठरवले आहे. आपले लष्कर जागतिक दर्जाची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळण्यासाठी अतिरिक्त अब्जावधी डॉलर्स चीन खर्च करणार आहे.
२०१२ मध्ये चीनने पहिली विमानवाहू युद्धनौका ‘लिओनिंग’चे अनावरण केले. २०११ चिनी बनावटीचे स्टेल्थ रडार असलेले विमान तयार करून या क्षेत्रात मोठी भरारी मारली. चीनने खर्चात वाढ केलेली असली तरीही तिच्या क्षमतेविषयी तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली. ‘प्रोजेक्ट २०४९’ या प्रकल्पाचे लष्करी विश्लेषक इयान एस्टॉन यांनी सांगितले की, चीनचा संरक्षणावरील खर्च अधिक असला तरीही त्यांची क्षमता कमी आहे. चीनच्या सैन्याला लढाई करण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही. तसेच विमानवाहू युद्धनौकेसोबत अन्य लष्करी प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक अडचणी चीनला भेडसावत आहेत.