महाराष्ट्रातल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर संप आणि बहिष्काराचे सावट पसरले आहे. गेल्या वर्षी याच दिवसात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी संप केला होता आणि सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जातील असे तोंडी आश्‍वासन दिले. प्रत्यक्षात वर्ष उलटले तरी तोंडी आश्‍वासने रुपांतर लेखी आश्‍वासनात केलेच नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी पुन्हा संप सुरू केला आहे. सरकार कसे वेगाने काम करते याचे हे उदाहरण आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवर किंबहुना कधी कधी वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या परीक्षांवरसुध्दा संप आणि बहिष्काराचे सावट दरवेळी पसरलेले दिसत आहे. अशावेळी शिक्षकांनी परीक्षांवर बहिष्कार टाकून विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू नये यासाठी जानेवारी महिन्यापर्यंत त्यांच्या प्रश्‍नांची तड लावावी एवढी तत्परता सरकारमध्ये नाही. आता शिक्षकांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे आणि सरकार, नक्की परीक्षा होतील असे आश्‍वासन देण्यापलिकडे काहीही करत नाही. विद्यार्थ्यांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या संपामुळे बारावीच्या परीक्षा संकटात सापडल्या आहेत. यावर्षी बारावीच्या परीक्षेला १३ लाख ३७ हजार विद्यार्थी बसले आहेत. परंतु त्यांच्या परीक्षा होणार की नाही आणि झाल्या तरी वेळेत निकाल लागणार की नाही अशी अस्वस्थता त्यांच्या मनाला डाचायला लागली आहे.
परीक्षेच्या काळात विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ असले पाहिजेत. परीक्षेविषयीची अनिश्‍चितता किंवा अन्य काही औपचारिकता पूर्ण न झाल्यामुळे येणारी अस्वस्थता त्यांच्या परीक्षेच्या मनःस्थितीवर परिणाम करू शकते आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या मार्कांवर होतो. परंतु अलीकडच्या काळात दरवर्षीच हा प्रकार घडत आहे आणि परीक्षा या सातत्याने आंदोलनाच्या रगाड्याखाली भरडून निघत आहे. दहावी किंवा बारावीच्या परीक्षांवर सातत्याने संपाचे सावट असते आणि परीक्षा जवळ आल्या की संबंधित मंडळी संप पुकारून सरकारवर दबाव आणतात. मात्र सरकारलाही त्याची सवय झाली आहे. असे एखादे आंदोलन सुरू झाले की सरकार वाटाघाटी करते आणि एखादे आश्‍वासन देते. संपकरी प्राध्यापकांनाही दिलासा मिळतो. परंतु दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही की पुन्हा दुसर्‍या परीक्षेच्या वेळी ते लोक आंदोलनाचे हत्यार उपसतात. यावर्षी असे आंदोलन सुरू आहे परंतु त्याला एक वेगळी धार आली आहे. कारण विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. अशावेळी तरी सरकार आपल्या मागण्या आवर्जुन मान्य करीन असा विश्‍वास या शिक्षकांना वाटत आहे. म्हणून त्यांनी यावेळी अधिक निर्धाराने संप सुरू केला आहे.
संपाचे हे वातावरण जारी असतानाच बारावी विज्ञानच्या विद्यार्थ्यांपुढे एक नवे संकट येऊन उभे राहिले आहे. ६ फेब्रुवारीला प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होणार असतानाच त्यांना अजून हॉल तिकिट मिळालेले नाही. खरे म्हणजे या परीक्षा तीन फेब्रुवारीला सुरू होणार होत्या. परंतु त्या दृष्टीने एक तारखेला हॉल तिकिट देणे अपेक्षित होते तसे ते देता आले नाही. त्यामुळे तीन तारखेची परीक्षा सहा तारखेवर ढकलली गेली. या विलंबाशी प्राध्यापकांच्या संपाचा काही संबंध नाही. तो कार्यालयीन विलंब आहे आणि त्या विलंबाची कारणे परीक्षा घेणार्‍या मंडळाला द्यावी लागणार आहेत आणि येत्या दोन दिवसातसुध्दा हॉल तिकिट मिळाले नाहीत तर पुन्हा परीक्षा लांबणीवर जाऊ शकते. एकंदरीत संपाच्या वातावरणातच या अकार्यक्षमतेची भर पडली आहे आणि त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा संकटात सापडल्या आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक तर मोठे जिद्दीला पेटले आहेत. त्यामुळे परीक्षा होणार कशा असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. एका बाजूला हे सारे वातावरण असताना दहावीच्या परीक्षांसाठी सुध्दा अजून अनुकूल वातावरण नाही. कारण त्या परीक्षा केवळ शिक्षकांच्याच नव्हे तर शिक्षण क्षेत्रातील अन्य घटकांच्याही संपामुळे संकटात सापडलेल्या आहेत. अशा रितीने शालेय शिक्षणाच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षांना संपाचे ग्रहण लागलेले आहे.
या लोकांनी संप केला तरी अन्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या साह्याने आपण परीक्षा घेऊ असा सरकारचा निर्धार दिसत आहे. परंतु ती गोष्ट कितपत व्यवहार्य ठरणार आहे हा तर मुद्दा आहेच पण १३ फेबु्रवारीपासून राज्य सरकारचे कर्मचारीसुध्दा संपावर जाण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. या संपकरी कर्मचार्‍यांत शिक्षण विभागातल्या कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. म्हणजे याही संपामुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षांची अनिश्‍चितता अधिकच वाढली आहे आणि गंभीरही झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००३ सालपासून शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले नव्हते. शेवटी बर्‍याच मोठ्या संघर्षानंतर २०१३ पासून ते अनुदान दिले जाईल असे जाहीर केले. मात्र २००३ ते २०१३ या दहा वर्षातल्या आंदोलनाबाबत काय करणार याचा काहीच खुलासा केला नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांचे संचालकसुध्दा नाराज आहेत आणि त्यांच्या नाराजीचाही परिणाम परीक्षांवर होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वेळेवर निर्णय न घेण्याच्या खोडीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासमोर मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.