आंध्र प्रदेशाचे विभाजन करून नवे तेलंगण राज्य निर्माण करण्याच्या निमित्ताने पडलेला राजकीय पेच सुटण्याच्या ऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. या संबंधाने सुरू असलेले राजकारण इतक्या टोकाला गेले आहे की कॉंग्रेसच्या आमदारांनी जवळपास बंडखोरी केल्यातच जमा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर आंध्र प्रदेशाचे हे विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही आणि त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे तर आपण हे विधेयक मंजूर करण्यापेक्षा कायमचे राजकारण सोडणे पसंत करू अशी उघड उघड भाषा त्यांनी केली. खरे म्हणजे कॉंग्रेस पक्षामध्ये नेतृत्वाचा आत्मविश्‍वास असता तर या मुख्यमंत्र्याला पक्षातून काढून टाकले असते. परंतु या राज्य विभाजनाच्या राजकारणामुळे कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आला आहे आणि सगळीकडेच त्याला उतरणीची कळा आली असल्यामुळे आज तरी त्या पक्षामध्ये शिस्तीच्या कारणावरून मुख्यमंत्र्याला काढण्याची हिंमत राहिली नाही. आंध्र प्रदेशातून तेलंगण हे राज्य वेगळे केल्यानंतर जो भाग उरणार आहे त्या भागात म्हणजे सीमांध्रा भागात कॉंग्रेस आमदारांची संख्या जास्त आहे आणि तिथल्या जनतेला राज्याचे विभाजन मंजूर नाही. त्यामुळे राज्यातले बहुमत विभाजनाच्या विरोधात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे आणि त्यातून तेलंगण निर्मितीची गुंतागुंत वाढत आहे.
कॉंग्रेसचे नेते अडचणीत आले आहेत ही गोष्ट खरी पण ते केवळ राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. राज्य निर्मितीचा तिढा त्यांच्यासाठी फार अवघड नाही. राज्य निर्मितीनंतरचे राजकीय चित्र त्यांच्यासाठी अवघड आहे. कितीही विरोध झाला तरी राज्य निर्मिती होणारच आहे. तेलंगण राज्य निर्माण करण्याचे प्रकरण अनेक नाट्यमय घटनातून वाटचाल करत चालले आहे. गेल्या महिन्यात संसदेने हे विधेयक मान्य केले आणि मंजुरीसाठी ते राष्ट्रपतीकडे पाठवले. या गोष्टीत कसलाही अडथळा येण्याची शक्यता नव्हती. कारण संसदेमध्ये या विधेयकाच्या विरोधात फारसे कोणी नव्हते. आंध्र प्रदेशातून तीस खासदार लोकसभेत निवडून आले आहेत. त्यातले १९ खासदार सीमांध्रा भागातील आहेत तर ११ खासदार तेलंगण भागातले आहेत. म्हणजे लोकसभेत तेलंगण निर्मितीचा प्रस्ताव आला तेव्हा केवळ ११ खासदारांचा त्याला विरोध होणार होता. तसे झालेही परंतु संसदेतले दोन मोठे पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष तेलंगण निर्मितीला अनुकूल असल्यामुळे तिथे हा ठराव मंजूर होण्यात कसलीच अडचण नव्हती. तिथे हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर या संबंधीच्या आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तो ठराव राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवण्यात आला.
राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर आंध्र प्रदेश विधी मंडळाने तो मंजूर केला की तेलंगण निर्मितीचा मार्ग मोकळा होणार होता. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणेच हा ठराव विधीमंडळात मांडण्यात आला. परंतु त्या निमित्ताने विधीमंडळात प्रचंड गदारोळ झाला. काही दिवस तर ठराव सदनाच्या पटलावरसुध्दा येऊ दिला गेला नाही. विधानसभेत सीमांध्रा भागातील आमदारांची संख्या मेाठी आहे. म्हणजे तेलंगण विरोधकांचे बहुमत आहे. परिणामी राष्ट्रपतींच्या ठरावावर अपेक्षेप्रमाणे विधीमंडळाच्या मान्यतेची मोहोर उमटेल हे शक्यच नव्हते आणि झालेही तसेच. विधीमंडळासमोर मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी एक ठराव मांडला. तेलंगण निर्मितीचा राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेला प्रस्ताव या विधीमंडळाला मान्य नाही. असा हा ठराव होता. तो मंजूर झाला. त्यामुळे आता तेलंगण राज्य निर्माण होणार की नाही याविषयी साशंकता व्यक्त झाली. सीमांध्रा भागातील आमदारांनी हा ठराव होऊच दिला नाही तर शेवटी तेलंगण निर्माण होणार की नाही अशी शंका यायला लागली. मुळात आंध्र प्रदेश हेच देशातले सर्वात पहिले भाषिक राज्य आहे. मात्र ते निर्माण होताना सहजासहजी झाला नाही. एका नेत्याचा बळी गेला आहे. परंतु याच राज्याच्या विभाजनातसुध्दा कटकटी निर्माण होत आहेत.
बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यातून तीन नवी राज्ये निर्माण झाली. परंतु त्या राज्यांची निर्मिती होत असताना मुळातल्या अखंड राज्यांच्या विधानसभांनी राज्य विभाजनाचे ठराव सामंजस्याने आणि शांततेने मंजूर केले होते. त्यावेळी असा संघर्ष झाला नव्हता. तशीच सामंजस्याची वर्तणूक सीमांध्रा भागातल्या आमदारांनी केली पाहिजे आणि आपल्याच राज्यातल्या तेलंगणातील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण होत असतील तर त्याला आनंदाने मंजुरी दिली पाहिजे. मात्र त्याऐवजी या आमदारांनी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. खरे म्हणजे तो चुकीचा आहे आणि त्यांच्या पवित्र्यामुळे आंध्राचे विभाजन काही टळणार नाही. कारण त्यांच्या मतावर राज्य निर्मितीचे भवितव्य अवलंबून नाही. विधीमंडळाने विरोधी ठराव केला तरी केंद्र सरकार आपलया हातात असलेल्या अधिकारांच्या जोरावर राज्य निर्मिती करू शकते. महणूनच कॉंग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी राज्य सरकारचा हा नकार ऐकल्यानंतर, विचलित न होता प्रतिक्रिया दिली आणि असा विरोधी ठराव झाला तरी सुध्दा आंध्राच विभाजन होईलच अशी खात्री दिली. कारण हा ठराव विधिमंडळात मंजूर होतो की नाही याला कायद्याने काहीही महत्त्व नाही.