डॉ. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून कामाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सलग तीनवेळा पतधोरण जाहीर करताना रेपो दर वाढवत नेला आणि त्यामुळे व्याजाचे दर वाढत गेले. या पूर्वीचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी असेच धोरण स्वीकारलेले होते. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी त्यांच्या धोरणाबाबत काहीवेळा नाराजीही व्यक्त केली होती. परंतु रेपो रेट ठरवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार हा स्वायत्त अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारच्या मर्जीप्रमाणे तो दर ठरवला जात नाही. कोणत्याही देशात विकासाला चालना द्यायची असेल तर अनेक उद्योग निघाले पाहिजेत आणि उद्योग निघायचे असतील तर त्यांना भरपूर वित्त सहाय्य मिळाले पाहिजे. अर्थसहाय्य विपुल मिळणे जसे आवश्यक असते तसेच ते सुलभतेने मिळणे आणि कमी व्याजाने मिळणे गरजेचे असते. त्यामुळेच भारत सरकारला व्याजदर कमी केले जावेत असे वाटत असते. हे दर जेवढे कमी होतील तेवढी विकासाला चालना मिळेल. असे सरकारचे मत असते आणि ते मत साहजिक आहे. जगातल्या सगळ्या विकसित अर्थव्यवस्थांनी हा दृष्टीकोन स्वीकारलेला आहे आणि त्यामुळे तिथे कमी व्याज दराने कर्ज मिळू शकते. भारतात मात्र व्याजदर नेहमीच जगाच्या मानाने चढे असतात.
२००० सालच्या पूर्वी तर दरसाल दर शेकडा १४ ते १६ टक्के असे व्याजदर होते. हे व्याजदर बँकांत ठेवी ठेवून त्यांच्या व्याजावर जगणार्‍यांसाठी आकर्षक असतीलही, पण उद्योजकांसाठी ते जाचक होते. आपल्या देशाचा विकास करायचा असेल तर आपली अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत केली पाहिजे. हा विचार त्या काळात पुढे आला आणि त्याचाच एक भाग म्हणून व्याजदर कमी करण्यात आले. मात्र गेल्या तीन वर्षात व्याजदर वाढत गेले. व्याजदरातला चढ-उतार हा निव्वळ सरकारच्या किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नसतो, तर तो अर्थव्यवस्थेतल्या गुंतवणुकीच्या अन्य पर्यायांच्या तेजी-मंदीवर अवलंबून असतो. भारतात तर हे फार मोठ्या प्रमाणावर आढळते. सोने, जागा, शेअर्स आणि बँकांतल्या ठेवी हे भारतातल्या गुंतवणूकदारांचे चार मोठे पर्याय आहेत आणि त्यातल्या तेजी-मंदीचा विचार करून भारतातले बँकांचे व्याजदर वाढत गेले होते. भारतात गेल्या तीन-चार वर्षात परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण फार कमी झाले आहे. त्यामागे हा सुद्धा एक घटक आहे. एकंदरीत व्याजदर वाढत गेले आणि उद्योग क्षेत्रातून व्याजदर कमी करण्याची सातत्याने मागणी व्हायला लागली.
व्याजदर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकही काही कारवाई करू शकते. म्हणून याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेकडून खूप अपेक्षा होत्या. रिझर्व्ह बँक दर सहा महिन्याला पतधोरण जाहीर करते. त्या धोरणामध्ये बँकेचा रेपो दर ठरतो आणि त्यावर व्याजदर अवलंबून असतात. विविध बँकांकडे असलेल्या ठेवीच्या रकमांपैकी काही रकमा रिझर्व्ह बँक आपल्याकडे मागून घेते त्याला रेपो रेट म्हणतात. हा रेपो रेट आता वाढवला आहे. म्हणजे यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेकडे सर्व बँकांच्या ठेवी जमा होत्या, त्याच्या पाव टक्का जादा रकमा अजून रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होणार आहेत. म्हणजे बँकांच्या हातात तेवढा पैसा कमी राहील आणि परिणामी चलन कमी असल्यामुळे व्याजाचे दर वाढतील. एकंदरीत व्याजदर कमी करण्याची मागणी होत असताना ते उलट वाढतील अशी उपाययोजना केली गेली आहे. व्याजदर कमी झाल्यास बँकांतून कर्जाचा उठाव होईल अशी बँकांची कल्पना होती, पण परिस्थिती उलट होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेला या सार्‍या गोष्टी कळतात की नाही असा एक मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित होतो. किंबहुना रिझर्व्ह बँकेला काही कळत नाही म्हणून बँकेने असे पाऊल उचलले आहे अशी प्रतिक्रिया उद्योग क्षेत्रात उमटली आहे. पण रिझर्व्ह बँकेचा सुद्धा रेपो रेट वाढविण्यामागे काही एक हेतू असतो. तोही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भारतातल्या गुंतवणुकीपैकी मोठी गुंतवणूक सोन्यात होत आहे.
सोन्याच्या आयातीवर जबर आयात कर लावलेला असतानाही दर महिन्याला तीन हजार क्विंटल सोने चोरट्या मार्गाने देशात आणले जात आहे. सोन्याविषयी वाटणारे हे आकर्षण कमी करायचे असेल तर बँकांच्या ठेवींचे आकर्षण वाढवावे लागेल आणि त्यासाठी ठेवींचे दर वाढतील अशी पावले टाकावी लागतील, असा विचार रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. व्याजदर वाढले की सोन्याकडे जाणारा पैसा बँकांच्या ठेवीकडे येईल आणि तो बँकांना उपलब्ध झाला म्हणजे त्या पैशाचा उत्पादक वापर वाढेल. आपल्या देशात मुळात बँकात पैसे ठेवण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे अब्जावधी रुपये अनुत्पादक पध्दतीने पडून असतात. तेच बँकेत ठेवले तर त्यांचा उत्पादक वापर होऊ शकतो म्हणून लोकांनी भरपूर बचत करावी आणि बँकेत पैसे ठेवावेत. असा सरकारचा सतत प्रयत्न चाललेला असतो. त्याचाच एक भाग म्हणून लोकांनी बँकात पैसे ठेवावेत यासाठी व्याजदर काही प्रमाणात वाढवणे गरजेचे असते. व्याजदर जेवढा कमी तेवढी गुंतवणूक जास्त आणि पर्यायाने रोजगार निर्मिती जास्त हे अर्थव्यवस्थेतले तत्त्व नेहमीच तंतोतंत लागू होतेच असे नाही.