केंद्रातील कॉंग्रेस पक्षाचा देशाचा राजकीय क्षेत्रातला प्रभाव नेमका का घटत चालला आहे याचे उत्तर कॉंग्रेसच्याही नेत्यांना नीट सापडत नाही. आपण तर जनतेसाठी धो धो अशा सवलतीच्या योजना जाहीर करत आहोत. जनतेला सुख मिळावे यासाठी भरपूर सबसिडी देत आहोत मग जनता आपल्यावर प्रसन्न का होत नाही हा प्रश्‍न कॉंग्रेसच्या नेत्यांना सतावत आहे. त्याचे नेमके उत्तर सापडण्यासाठी जी वैचारिक उंची आवश्यक आहे ती कोणत्याच कॉंग्रेसच्या नेत्यात नाही. त्यामुळे उलट कॉंग्रेसचे नेते फसत चालले आहेत. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि ते एकेक पाऊल टाकायला लागले आहेत. पण चुकलेली वैचारिक दिशा दीड दोन महिन्यात दुरूस्त करता येत नसते. नेमके काय चुकले आहे? कारण या पक्षाची आणि सरकारची अर्थनीती चुकलेली आहे. लोककल्याणकारी अर्थकारण आणि मुक्त अर्थव्यवस्था या दोन्हींमध्ये नेमकी कोणती अर्थनीती स्वीकारावी या संभ्रमात सरकारला दोन्ही अर्थव्यवस्था नीट राबवता आल्या नाहीत. परिणामी लोककल्याणकारी उपायांनी लोकही खूष झाले नाहीत आणि धड मुक्त अर्थव्यवस्था नीट न राबविल्याने तिचेही फायदे देशाला झाले नाहीत.
सरकारने १९९१ साली स्वीकारलेली मुक्त अर्थव्यवस्था सलगपणे नीट राबवायला हवी होती. परंतु तिचे राजकीय लाभ मिळत नाहीत, तिच्याने मते मिळत नाहीत म्हणून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी लोकप्रिय योजना हाती घेऊन लोककल्याणकारी उपाय योजण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाला. या पक्षाकडे आता विचारवंत नेतृत्व उरलेले नाही, हा या पक्षाचा फारच मोठा दोष ठरलेला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून या पक्षात गांधी घराण्यातल्या कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा मोठ्या व्यक्तीला पक्षात उपेक्षित केले गेले आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी असे घटत्या क्रमाने कमीत कमी प्रभावी नेत्यांकडे पक्षाचे नेतृत्व गेले. या वरील व्यक्तींपेक्षा कोणी जास्त शहाणा व्यक्ती पक्षात गडबड करायला लागला की, त्याची उपेक्षा केली गेली आणि असे लोक पक्षाच्या बाहेर पडले. परिणामी आज सोनिया गांधींपेक्षा हुशार व्यक्ती पक्षात नाही आणि यापुढे राहुल गांधींपेक्षा हुशार व्यक्ती (?) पक्षात मोठा होऊ नये अशी दक्षता घेतली जात आहे. देशाचे आणि पक्षाचे पुढच्या ५० वर्षाचे भवितव्य डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखणारा नेता पक्षाला न मिळाल्यामुळे पक्षाची गुजराण तात्पुरत्या उपायांवर सुरू आहे. ज्याचे दुष्परिणाम पक्षाला भोगावे लागत आहेत.
उदाहरण घ्यायचे झाल्यास सध्याच्या परिस्थितीचे घेता येईल. भारताची प्रगती नेमकी कशाने होणार आहे याबाबत गेली ५० वर्षे वादविवाद होत राहिले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असेपर्यंत देशाचा विकास समाजवादानेच होईल या ठाम समजुतीने आर्थिक धोरणे आखली गेली. इंदिरा गांधी राजकीय डावपेचात हुशार होत्या. परंतु त्या विचारवंत नव्हत्या. इंग्रजी भाषेत सांगायचे तर त्या स्टेटस्मन होत्या, परंतु नेहरू आणि वाजपेयी यांच्याप्रमाणे फिलॉसॉफर नव्हत्या. परिणामी त्यांच्या कारकिर्दीत त्या स्वत: नेत्या म्हणून प्रभावी राहिल्या, पण दूरदृष्टीची पावले टाकू शकल्या नाहीत. त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था शतकाचा विचार करून आखता आली नाही. ते काम नरसिंह राव यांनी केले. नरसिंह राव हे कॉंग्रेसचे पहिले गांधी घराण्याबाहेरचे पंतप्रधान होते. त्यांनी पाच वर्षे पंतप्रधान म्हणून काम केले आणि कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता गेली. खरे म्हणजे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी याही दोघांच्या हातून अशी सत्ता गेलीच होती. परंतु नरसिंह राव यांच्या काळात सत्ता गेली तेव्हा कॉंग्रेसमधल्या काही पाताळयंत्री नेत्यांनी कॉंग्रेसला गांधी घराण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी हाकाटी करून सोनिया गांधींना घोड्यावर बसवले. त्यांनी कॉंग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळवून दिली. पण ती नेमकी कशाने मिळवता आली याचे तर्कशुद्ध विश्‍लेषण झालेले नाही. त्यामुळे आता त्यांच्या हातून सत्ता निसटत आहे याचेही तर्कशुद्ध विश्‍लेषण केले जात नाही.
देशात जेव्हा मुक्त अर्थव्यवस्था राबवली जाते तेव्हा सरकार पराभूत होते, कारण मुक्त अर्थव्यवस्था ही कडू गोळी असते. ती सुरुवातीला रुचत नाही, लोक नाराज होतात. पण ही कडू गोळी लोकांच्या कल्याणासाठीच दिलेली असते. ते लोकांना कळत नाही आणि सरकार पराभूत होते. १९९९ ते २००४ या काळातील वाजपेयी सरकारचे काम चांगलेच होते, पण २००४ च्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना या सरकारने कामगारविषयक कायदे केले. ते गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल होते. कामगारांच्या फायद्याचे नव्हते. मात्र मुक्त अर्थव्यवस्थेतून देशाचा विकास साधण्याच्या प्रक्रियेचा तो एक भाग होता. मात्र त्यामुळे सरकार कामगारांंच्या मनातून उतरले आणि पराभूत झाले. एका बाजूला मुक्त अर्थव्यवस्था आहे, दुसर्‍या बाजूला सरकारी तिजोरीचे दिवाळे काढून लोकांना खूष करणारी लोककल्याणकारी अर्थव्यवस्था आहे. या अर्थव्यवस्थेमुळे लोक खूष होऊन मते देतात हे ओळखून सोनिया गांधी यांनी कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला. मात्र त्यामुळे देशाची तिजोरी तळाला गेली. या धोरणांमध्ये पक्षाला सत्ता प्राप्त होते, पण देशाचे नुकसान होते. मात्र तेवढा दूरगामी विचार करण्याची कुवत सोनिया गांधीत नाही. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे आणि आता या डबघाईचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. देशाला आणि कॉंग्रेसलाही. म्हणूनच गेल्या दोन-तीन वर्षात विकासाचा दर वरचेवर घटत गेला आहे.