खरे म्हणजे शिक्षण हे क्षेत्र समाजाच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक असे क्षेत्र आहे. परंतु सरकार शिक्षण आणि आरोग्य या दोन अत्यावश्यक सेवांवर म्हणावा तसा खर्च करत नाही. विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रातील जबाबदारीतून सरकारने अंग काढून घ्यायला सुरूवात केली आहे. परिणामी शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली असून येत्या एक-दोन महिन्यात महाराष्ट्रातल्या विविध स्तरावरच्या शिक्षकांनी आणि प्राध्यापकांनी संपाबरोबरच बहिष्काराचे हत्यार उपसण्याचे इशारे दिले आहेत. शिक्षणासारख्या क्षेत्रात एवढा मोठा असंतोष असावा आणि विविध घटकांनी सातत्याने संप करावेत हे काही योग्य नाही. कनिष्ठ महाविद्यालयातल्या प्राध्यापकांनी गतवर्षी आपल्या मागण्यांसाठी संप केला होता. तेव्हा सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आणि शिक्षकांनी संप मागे घेतला. पण एक वर्ष झाले तरी त्या तोंडी आश्‍वासनाचे लेखी आदेश निघालेले नाहीत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शिक्षकांनी संप आणि परीक्षेच्या कामावरील बहिष्कार घोषित केला आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी सुध्दा सलग पाच वर्षे सतत संप, बहिष्कार अशी आंदोलने केली तेव्हा कुठे सरकारने त्यांच्या प्रश्‍नांची तड लावली.
सरकार प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षक याचबरोबर शिक्षण संस्था यांच्याही समस्या पुरेशा चिघळवल्याशिवाय सोडवत नाही. परिणामी शिक्षक मंडळी वारंवार संपाचे हत्यार उपसतात. जानेवारी महिना निम्मा संपला की महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्राला दोन गोष्टींचे वेध लागतात. पहिली गोष्ट म्हणजे दहावी-बारावी, पदवीच्या परीक्षा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विविध स्तरावरील शिक्षकांची आंदोलने. परीक्षा जशा जवळ यायला लागतात तशा शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनासाठीच्या हालचाली वाढायला लागतात. एखादी संघटना आपल्या मागण्यांसाठी परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा करते, तर एखादी संघटना पेपर तपासणीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा देते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून परीक्षांचा मौका साधून अशा बहिष्काराच्या घोषणा करण्याचे सत्र वाढत चालले आहे. मागण्या मान्य करून घेण्याकरिता शैक्षणिक वर्षाच्या अधेमधे कधीतरी नुसताच संपत केला तर ङ्गार तर सरकारवर दबाव येतो. परंतु परीक्षेच्या काळात संप पुकारला किंवा परीक्षेशी संबंधित कामांवर बहिष्कार टाकला की विद्यार्थी पालक एकूणच सगळी शिक्षणव्यवस्था आणि समाज वेठीस धरला जातो.
परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकालाचे वेळापत्रक यावर विद्यार्थ्यांचे पुढचे प्रवेश, स्पर्धा परीक्षा आणि विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा अवलंबून असतात. म्हणजे परीक्षेच्या कामावर किंवा पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकून परीक्षांचे वेळापत्रक बिघडवून टाकले की सगळ्या शिक्षण व्यवस्थेलाच हादरा बसतो. परिणामी, परीक्षेच्या काळातच सरकारचा गळा पकडला की सारा समाजच हवालदिल होऊन जातो. अशा प्रकारचे तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यासाठी निकडीची मागणी समोर असते का याचा विचार संघटनांनी केला पाहिजे. पण किरकोळ कारणास्तव ऐन परीक्षेच्या काळातच बहिष्काराचे शस्र उपसले जाते हे एक प्रकारचे ब्लॅकमेलींगच आहे, असे म्हणावे लागते. सध्या महाराष्ट्रात दोन प्रकारच्या अशा आंदोलनाच्या घटना घडत आहेत. पहिली घटना कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची आहे. त्यांनी नुकताच याच मागणीसाठी मोर्चासुद्धा काढला. त्यांच्या अनेक मागण्यांमध्ये शिक्षकांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यांच्या गुणोत्तराचे तत्त्व बदलावे अशी एक मागणी आहे. गतवर्षीच्या पटसंख्येच्या पडताळणीमध्ये अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत आणि त्यांच्या नोकर्‍या जाण्याची शक्यता आहे. परंतु सरकारने त्यांना सहानुभूतीने विचार करून विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे तत्त्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांच्या नोकर्‍या राहणार आहेत. परंतु त्याला या शिक्षकांचा विरोध आहे. या धोरणामुळे शिक्षकांची संख्या कमी होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
खरे तर पटसंख्येतल्या गडबडीमुळे शिक्षकांच्या नोकर्‍या गेल्या तर त्याला सरकार जबाबदार नाही. तरीही सरकारने त्यातल्या निदान काही शिक्षकांच्या नोकर्‍या रहाव्यात अशी व्यवस्था केली परंतु शिक्षक संघटना सगळ्यांच्याच नोकर्‍या टिकाव्यात ही सरकारची जबाबदारी आहे असा अतिरेकी आग्रह धरत आहेत. दहावी-बारावीच्या परीक्षा होऊ न देता त्यांची ही मागणी आधी मान्य करावी हा त्यांचा आग्रह कितपत उचित ठरतो, याचा विचार केला पाहिजे. या बहिष्कारामागे दुसरी एक मागणी आहे. ती म्हणजे वेतनेतर अनुदानाची. १९६० सालापासून राज्य सरकार वेतनेतर अनुदान देत आले आहे. ते २००४ साली थांबवण्यात आले. त्यामागेसुद्धा काही कारणे होती. मात्र ते मिळत नसल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खूप नाराजी पसरली होती. तिचा विचार करून सरकारने पुन्हा २०१३ पासून हे अनुदान देण्याची भूमिका घेतली. जुन्या शाळांना ९ टक्के दराने तर नव्या शाळांना १२ टक्के दराने अनुदान देण्याचे सरकारने ठरवले. हा एक शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असलेला जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न सुटला असताना मुख्याध्यापकांच्या संघटनेने २००४ ते २०१३ या काळातील वेतनेतर अनुदानाची थकबाकी देण्याची मागणी पुढे केली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनीसुद्धा वेतनाच्या संबंधात असाच आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे.