महाराष्ट्र सरकारने जमिनीवरच्या पाण्याबरोबरच जमिनीच्या आतल्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि त्याचे नियोजन करण्याचा अधिकार हाती घेणारा नवा कायदा मंजूर केला आहे. त्या कायद्यामुळे पाण्याच्या आणि शेतीच्या क्षेत्रात अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित होणार आहेतच पण पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शेतकर्‍यांनी कोणती पिके घ्यावीत हे ठरवण्याचा अधिकारही सरकारला मिळाला आहे. महाराष्ट्र भूजल विकास आणि व्यवस्थापन कायदा २००९ असे या कायद्याचे नाव आहे. जमीन शेतकर्‍याची असेल, जमिनीवरची शेतकर्‍यांची असतील परंतु जमिनीच्या आतले पाणी मात्र सरकारचे राहणार आहे. या दृष्टीने पूर्वी काही पावले टाकली गेली होतीच. त्यातले पहिले पाऊल म्हणजे शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतात बोअरवेल खोदावी की नाही हे सरकार ठरवत होते. म्हणजे सरकारच्या परवानगी शिवाय एखादा शेतकरी आपल्याच शेतात बोअरवेल खोदू शकत नव्हता. आता जमिनीचे आतले पाणी वापरून तुम्ही कोणते पीक घ्यावे याचाही निर्णय सरकार करणार आहे. या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. आता महाराष्ट्रात पाण्याच्या नियोजनावर भर देणारा हा कायदा लागू झाला आहे. जमिनीच्या आतील पाण्याचा साठा कसा वाढेल आणि त्या पाण्याचे नियोजन नेमके कसे करता येईल या संबंधीचे नियम या विधेयकात आहेत.
महाराष्ट्र हे पाण्याच्या बाबतीत दुर्दैवी राज्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अशा एखाद्या कायद्याची गरज होतीच. पाणी दोन प्रकारचे असते. जमिनीच्या वरचे पाणी आणि जमिनीच्या आतले पाणी. जमिनीच्या वरचे पाणी म्हणजे धरणातले पाणी आणि जमिनीच्या आतले पाणी म्हणजे विहिरींचे पाणी. कोणतेही धरण बांधताना धरणाच्या उपलब्ध पाण्याच्या बाबतीत केले जाणारे नेहमीच चुकतात. त्यातून बरेच वाद होतात. जायकवाडी धरण बांधताना उभारताना पाण्याच्या उपलब्धतेचा केलेला हिशोब कसा पूर्णपणे चुकीचा ठरला आहे आणि त्यातून सामाजिक संघर्ष निर्माण होत आहे हे आपण पाहतच आहोत. धरणाच्या पाण्याच्या बाबतीत उपलब्धतेचा एक मुद्दा जसा संघर्षास कारणीभूत ठरलेला आहे तसाच हे पाणी प्राधान्याने कोणी वापरायचे हाही मुद्दा त्यापेक्षा जास्त मोठ्या संघर्षांना कारणीभूत ठरलेला आहे. धरणाच्या पाण्याचे बाष्पीभवन आणि धरणाच्या जलशयात साठणारा गाळ हेही विषय मोठे त्रासाचे असतात. धरणाच्या पाण्याचे नीट नियोजन केले गेले नाही. त्यामुळे सरकारने आता भूजलाच्या व्यवस्थापनाचा हा कायदा केला आहे.
या कायद्यानुसार सरकारचे जलतज्ञ दरवर्षी भूजलाचा आढावा घेतील आणि त्याच्या उपलब्धतेनुसार त्या भूजल साठ्याच्या परिसरात कोणी कोणती पिके किती प्रमाणात घ्यावीत याबाबत आदेश काढतील. ज्या जलतज्ञांचे डोळ्यासमोर दिसणार्‍या पाण्याचे अंदाज चुकतात त्यांचे जमिनीतल्या आतल्या पाण्याचे अंदाज कितपत खरे ठरणार आहेत हा मोठाच वादाचा विषय आहे. तेव्हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीत पाण्याचा अंदाज घेण्यावरच वाद निर्माण होतील. या कायद्यातला दुसरा मुद्दा वादाचा ठरेल तो पिकाच्या नियोजनाचा. गेल्या कित्येक वर्षांपासून पिकांचे नियोजन सरकारने करावे असा विचार काही लोक मांडत आले आहेत. कारण देशातले शेतकरी पिकाचे नियोजन करत नाहीत. असा त्यांचा समज आहे. प्रत्येक शेतकरी आपल्या पातळीवर एक कसले ना कसले नियोजन करत असतो. परंतु चालू वर्षी ज्या पिकाला जास्त भाव मिळेल तेच पीक घेण्याकडे शेतकर्‍यांचा ओढा असतो आणि त्या आशेने शेतकरी भरमसाठ प्रमाणात तेच पीक घेतात परिणामी अतिरेकी उत्पादन होऊन मालाचे भाव कोसळतात. तेव्हा लोंढ्याप्रमाणे नियोजन न करता सर्वांनी सगळीच पिके योग्य त्या प्रमाणात घेतली की अतिरेकी उत्पादनाचे संकट टळेल असे या तज्ञांचे म्हणणे असते. म्हणजे त्यांना शेती मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून पिकांचे नियोजन हवे असते पण राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यामध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करून पिकांचे नियोजन केले जाणार आहे. कारण काहीही असो पण कोणत्या शेतकर्‍यांनी कोणते पीक घ्यावे अशी सक्ती करता येईल का असा प्रश्‍न आहे.
मात्र सरकारचा हा नवा कायदा जास्त पाणी लागणारे पीक घेतले जाऊ नये यासाठी पिकांचे नियोजन करण्याची तरतूद करत आहे. भूजलसाठा कमी उपलब्ध असेल तर कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यावी आणि भरपूर भूजलसाठा असेल तर अधिक पाणी लागणारी पिके घ्यायला हरकत नाही. असा या पिकांच्या नियोजनामागचा भाव आहे. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की शेतकरी कोणते पीक घ्यावे याच्या सूचना पाळेलच याची खात्री नाही. तथाकथित जलतज्ञांनी शेतकर्‍यांना जास्त पैसा देणार्‍या पिकांनाच जास्त पाणी पिणारी पिके म्हणून बदनाम करायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे हा कायदा मंजूर होताच ऊस आणि द्राक्षांच्या लागवडीवर निर्बंध येणार असा अन्वयार्थ काही वृत्तपत्रांनी काढला आहे. वास्तविक ऊस हे जास्त पाणी पिणारे पीक आहे. पण द्राक्षाची अवस्था तशी नाही. द्राक्षाला जास्त पाणी लागत नाही. ऊस पिकविणारे शेतकरी सुध्दा उसाचा भाव लागवड करतानाच माहीत असतो. या एका गोष्टीपायी उसाची लागवड करत असतात. ही गोष्ट कोणी मानायला तयार नाही. तेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला असता सरकारकडून पिकांचे नियोजन केले जाणे अशक्यच वाटते. कारण हा विषय मोठा गुंतागुंतीचा आहे.