मुंबई- राज्यातील विविध वीज दरांमध्ये २० टक्के कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि शेतक-यांना या वीज दर कपातीचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी दरमहा ७०६ कोटींचा बोजा पडणार आहे. घरगुती वीज वापरणा-या ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यत ही सवलत लागू असणार आहे.
राज्यात उद्योगांसाठी विजेचे दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याने ते कमी करण्याची वारंवार मागणी होत होती. त्याचबरोबर सप्टेंबर २०१३ मध्ये झालेली दरवाढ कमी करावी, अशी मागणी इतर क्षेत्रांकडूनही होत होती. वीज दरांचा आढावा घेऊन ते कमी करण्याबाबत विचार करण्यासाठी सरकारने राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या.
अलीकडेच नारायण राणे यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यात १० ते २० टक्के वीज दर कपातीची शिफारस केली होती. ही शिफारस करताना १० टक्के वीज दर कमी केले तर राज्य सरकारवर किती भार पडेल आणि २० टक्के दर कमी केले तर किती भार पडेल याची माहिती देण्यात आली होती. केवळ हे दर कमी करण्याचीच शिफारस समितीने केली नव्हती, तर हा निधी कोणत्या मार्गाने उभा करता येईल याचे मार्गही सुचविले होते. २० टक्के वीज दर कमी केल्यामुळे एकूण ७०६ कोटींचा दरमहा भार पडणार असून त्यातील ६०६ कोटी राज्य सरकार महावितरणला देणार आहे, तर १०० कोटी रुपयांचा भार महानिर्मिती व महापारेषण या कंपन्यांना उचलावा लागणार आहे.
