माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सध्या एका विचित्र अवस्थेत जगत आहेत. त्यांच्या हातून झालेल्या काही चुकांचे हे परिणाम आहेत. त्यांनी सत्तेच्या मस्तीत आदर्श प्रकरणात अनेक बेकायदेशीर गोष्टी केल्या. केलेल्या कृत्याचे परिणाम कधी ना कधी होतच असतात. ते सारे परिणाम आता विविध प्रकारांनी व्यक्त व्हायला लागल्या आहेत. आदर्श प्रकरण आणि अशोक चव्हाण यांच्या बाबतीत मोठ्या नाट्यमय घटना घडत आहेत. सीबीआय न्यायालयात दाखल झालेल्या आरोपपत्रातून त्यांचे नाव वगळण्यात येणार होते, पण न्यायालयाने त्यास नकार दिल्यामुळे अनपेक्षितपणे चव्हाण यांच्यावर निराश होण्याची पाळी आली आहे. या प्रकरणातले हे चौथे नाटयमय वळण आहे. एखाद्या वळणावर ते आता या प्रकरणातून बचावलेच असे वाटते पण नवे वळण येते आणि पुन्हा त्यांचे भवितव्य अंधारून येते. एका वळणावर ते राज्याच्या राजकारणात पुन्हा चमकणार अशी चर्चा सुरू होते, तर दुसर्‍या विरुद्ध वळणावर त्यांना कधी अटक होणार याची चर्चा सुरू होते. अशा एका वळणावर सीबीआय न्यायालयाचा हा धक्कादायक निर्णय आलेला आहे. या प्रकरणाची पहिल्यांदा वाच्यता झाली तेव्हापासून अशोक चव्हाण यांना पक्षश्रेष्ठी, राज्य सरकार आणि सीबीआय अशा तीन पातळ्यांवर मानसिक संघर्ष करावा लागला. गेल्या महिनाभरात पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे खरा; पण अगदी या प्रकरणाची प्राथमिक माहिती उघड झाली तेव्हा पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले होते.
म्हणजे सुरुवातीला त्यांना राजकीय स्वरूपाची का होईना पण शिक्षा झाली. त्यानंतर चौकशी आयोग, राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील चौकशी आदी सोपस्कार सुरू झाले. सुरुवातीलाच सत्तेपासून दूर असल्यामुळे अशोक चव्हाण यांना चौकशीच्या कामात कसलीही ढवळाढवळ करता आली नाही. एका बाजूला सीबीआयने चौकशी करून त्यांच्यावर खटला भरण्याची तयारी सुरू केली, तर दुसर्‍या बाजूला राज्य शासनाने न्यायमूर्ती पाटील आयोग नेमून चौकशी सुरू केली. दोन्हीही चौकशांमध्ये अशोक चव्हाण दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले. परंतु कॉंग्रेसच्या आजवर चालत आलेल्या परंपरेनुसार चौकशी आयोग नेमूनही आणि सीबीआयने दोषी ठरवूनही पक्षाने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. या संबंधात पक्षाचे वर्तन धरसोडीचे ठरले. प्रकरणाची वाच्यता झाल्याबरोबर राजीनामा घेऊन चव्हाणांना घरी पाठवणारे पक्षश्रेष्ठी नंतर मात्र त्यांना वाचविण्याची खटपट करायला लागले आणि त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने न्या. पाटील यांचा चौकशीचा अहवाल फेटाळला. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना जीवदान मिळाल्याचे वातावरण निर्माण झाले. एवढे की, आता चव्हाण राजकारणात पुन्हा झेप घेणार, अशी चर्चा सुरू झाली.
अशा प्रकरणातले चढउतार हे ग्रहयोगावर अवलंबून असतात की काय, असे वाटावे अशा काही गोष्टी घडल्या. न्या. पाटील आयोगाचा अहवाल फेटाळला गेला तेव्हाच राज्यपालांनी सुद्धा श्री. चव्हाण यांच्यावर मेहरनजर केली. सीबीआयने आरोपपत्र तर तयार केले होतेच, पण राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास परवानगी नाकारली. म्हणजे इथेही चव्हाणांना दिलासा मिळाला. न्या. पाटील यांचा अहवाल फेटाळला गेला तेव्हा अशोक चव्हाण सुटकेचा नि:श्‍वास टाकतात ना टाकतात तोच दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे राहुल गांधींनी या पक्षाला शह देण्यासाठी आपणही भ्रष्टाचारमुक्तीच्या लढाईत सामील झाले पाहिजे असा निर्णय घेतला आणि राहुल गांधी म्हणजे दुसरे अण्णा हजारेच अशी प्रतिमा तयार झाल्याशिवाय आपल्याला पंतप्रधान होणे शक्य नाही हे त्यांनी ताडले. या प्रतिमा निर्मितीचा एक भाग म्हणून त्यांनी राज्य सरकारला न्या. पाटील समितीचा अहवाल स्वीकारण्याचा आदेश दिला. याबाबतीत राज्य सरकारला यू टर्न करावा लागला आणि पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण यांचे भवितव्य टांगणीला लागले. राहुल गांधींची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी अशोक चव्हाण यांचा बळी दिला जातो की काय, अशी शक्यता वाटायला लागली. या प्रकरणाला लागलेल्या या वळणामुळे अशोक चव्हाण अस्वस्थ झाले नसतील तरच नवल.
पण याच गोष्टीला आणखी एक वळण लागायचे होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी न्या. पाटील यांचा अहवाल स्वीकारला पण कोणत्याही नेत्याला धक्का लावायचा नाही, जो लावायचा तो सरकारी अधिकार्‍यांना लावायचा असा निर्णय घेतला. परिणामी पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण यांच्या चेहर्‍यावर स्मितरेषा उमटली. राज्यपालांनी एका बाजूला वाचवले होतेच, त्यामुळे आता सीबीआयच्या आरोपपत्रातले नाव काढणे हा केवळ एक उपचार शिल्लक राहिला होता. तो झाला की, अशोक चव्हाण आनंदाने खदाखदा हसणार होते आणि हा केवळ उपचाराचा भाग असल्यामुळे त्यांना अशी मनसोक्त हसण्याची संधी मिळणार असे गृहितच धरले जात होते. पण या प्रकरणाची नाट्यमय वळणे संपायला तयार नाहीत. अगदी सहजपणे होऊ पाहणार्‍या या उपचारामध्येच एक नाट्यमय वळण आले. सीबीआयने विशेष न्यायालयापुढे, अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्याचा अर्ज सादर केला. पण या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अनपेक्षितपणे असे नाव वगळता येणार नाही असे बजावले. परिणामी पुन्हा अशोक चव्हाण यांच्या गोटात नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे.