मुंबई – आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याच्या आरोपपत्रातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास अनुमती देण्याची सीबीआयची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणातून त्यांचे नाव वगळावे यासाठी राजकीय पातळीवर खूप प्रयत्न झालेे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांचे नाव आरोपी म्हणून येणार नाही याची दक्षता घेतली पण आता न्यायालयाने त्यांचे मनसुबे उधळून लावले आहेत. अशोक चव्हाण यांना या प्रकरणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आता दुरावत चालली आहे.
अशोक चव्हाण माजी मुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्यावर खटला भरण्यापूर्वी राज्यपालांची अनुमती घ्यावी लागतेे. राज्यपाल शंकर नारायण यांनी अनुमती नाकारली आहे व त्यामुळे अशोक चव्हाण सगळ्या कारवाईपासून मुक्त रहाणार असे स्पष्ट झाले आहे. राज्यपालांनी अनुमती नाकारली असल्याने सीबीआयला चव्हाणांचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळावे लागणार आहे. त्यासाठी न्यायालयाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार असल्याने सीबीआयने तसा अर्ज न्यायालयात केला होता.
खटला भरणारी सीबीआय आहे. तेव्हा खटला भरणारांनीच तो मागे घेण्याची मागणी केल्यावर न्यायालयाला मी मागणी मान्य करावी लागते. तशीच अपेक्षा होती आणि न्यायालयाची अनुमती मिळण्याचा सोपस्कार पुरा झाला की अशोक चव्हाण आदर्शमधून सुखरूपपणे बाहेर पडणार होते पण न्यायालयाने त्यांचे नाव वगळण्यास नकार दिला असल्याने या सार्या प्रकाराला नाट्यमय वळण लागले आहे.
राज्यपालांनी अनुमती नाकारली म्हणजे सगळे काही संपलेले नाही. त्यांची अनुमती नसतानाही चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला भरता येतो. त्यासाठी राज्यपालांची अनुमती असण्याची गरज नाही असे कायदा तज्ञांचे म्हणणे आहे.
