मुंबई – काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने वादगस्त आदर्श सोसायटी खटल्यातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्याची विनंती विशेष कोर्टाने फेटाळून लावली. या सर्व प्रकारामुळे चव्हाण यांच्यापुढील अडचणीत वाढ झाली आहे. त्याामुळे आगामी काळात चव्हााण यांना खटल्याला सामोरे जावे लागणार असे आता स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्येमंत्री चव्हाण यांची या प्रकरणातून सुटका होईल असे वाटत असतानाच आता त्यांच्यापुढील अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
यापूर्वीच आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात तत्का्लीन मुख्ययमंत्री अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह माजी सनदी यांच्यावरही ठपका ठेवला होता. अशोक चव्हाण यांची सासू, चुलत काका आणि मेव्हणी यांना या सोसायटीमध्ये सदस्यत्व मिळण्यामागे अशोक चव्हाण होते, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला होता.
त्यानंतर सीबीआयने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशोक चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची विनंती केली होती. चव्हाण यांच्या विरोधात खटल्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचे सीबीआयचे म्हणणे होते. पण, कोर्टाने त्यांना राज्यपालांची अनुमती घेण्याचे आदेश दिल्याने सीबीआयने राज्यपालांना तशी विनंती केली, पण त्यांनी ती फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याने चव्हाण यांचे नाव या प्रकरणातून वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. परंतु, विशेष कोर्टाने हा सीबीआयचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणी चव्हाण यांना दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
