भाजपने सत्तेवर आल्यास प्राप्तीकर रद्द केला जावा यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. कदाचित निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनही हे प्रयत्न सुरू असतील मात्र भारताला या करातून मिळणारे उत्पन्न हा कमाईचा चांगला मार्ग आहे. दरवर्षी देशातील ३.५ कोटी करदात्यांकडून या मार्गाने सरकारला तब्बल २.४० लाख कोटी रूपये मिळत असतात. प्राप्तीकर हा करदात्यांसाठी मात्र त्रासदायकच ठरतो व प्राप्तीकर रद्द व्हावा ही त्यांची मनापासून इच्छाही असते.
तुम्हाला कल्पना आहे का की जगात असेही देश आहेत की जेथे अजिबात प्राप्तीकर आकारला जात नाही. त्यांना हेवन कंट्री असेच संबोधले जाते. संयुक्त अरब अमिराती या देशात आयकर नाही. मात्र तेथे खासगी कर्मचार्‍यांकडून मूळ पगाराच्या १२.५ टक्के तर सरकारी कर्मचार्‍यांकडून मूळ पगाराच्या १५ टक्के मासिक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन साठी कापून घेतले जातात. परदेशी बँका आणि तेल कंपन्यांकडून व्यवसाय कर आकारला जातो.
कतार देशातही सामाजिक सुरक्षा कर कर कर्मचार्‍यांकडून ५ टक्के तर निवासींकडून १० टक्के घेतला जातो बाकी कोणताही कर येथे आकारला जात नाही. ओमान- या तेल उत्पादक देशात तसेच कुवेत मध्ये सामाजिक सुरक्षा कर आकारला जातो आणि तो ५ टक्के इतकाच आहे. केर्मन आयलंड या देशात नॅशनल पेन्शन कायदा लागू आहे. येथे प्रत्येक कर्मचार्‍यासाठी पेन्शन योजना बंधनकारक आहे आणि परदेशी कंपन्यांनाही त्यातून सूट नाही.
बहरीन या देशात सामाजिक विमा व एम्प्लॉयमेंट कर ७ टक्के आकारला जातो. मात्र वैयक्तीक कर नाही. बर्म्युडा या छोट्याशा देशातही एम्प्लॉयरला पे रोल टॅक्स भरावा लागतो आणि तो आहे १४ टक्के. त्यातील ५.२५ टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांकडून घेण्याची परवानगी एम्प्लॉयरला असते. बहामा देशात गिफटवरही कर नाही. मात्र रिअल इस्टेट अॅक्वीझिशन म्हणजे आपल्याकडची स्टँप ड्यूटी व मालमत्ता कर आकारला जातो. सौदी अरब देशात पगारावर कोणताही कर नाही. बाहेरून येऊन व्यवसाय करणार्‍यांना २० टक्के कर द्यावा लागतो तर ब्रुनोई मध्ये वैयक्तीक कर आकारला जात नाही मात्र एम्प्लॉई ट्रस्टी फंड व सप्लमेंट काँट्रीब्युशन पेन्शन स्कीम हे कर आहेत.