परमेश्‍वर आणि त्याचे मंदिर हा लोकांच्या श्रद्धेचा विषय असतो. त्या श्रद्धेपोटी लोक देवासमोर चार पैसे टाकतात. परंतु देवाची पूजा करणार्‍या पुजार्‍यांचे हितसंबंध त्या पैशातच निर्माण होतात आणि मंदिरामध्ये श्रद्धेचा बाजार होतो. पुजारी मंदिरातल्या मूर्तीच्या जवळ असतात, पण ते परमेश्‍वरापासून दूर असतात आणि त्यामुळे ते देवासारखे न वागता पैशाला हपापलेल्या व्यापार्‍यांसारखे वागायला लागतात. अशावेळी त्यांचे मंदिरातले वर्चस्व संपुष्टात आणावेच लागते. पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या बाबतीत भाविकांना हे करावे लागले आणि सरकारने भाविकांना अनुकूल प्रतिसाद देत त्यासाठी कायदा केला. या कायद्याने ज्यांची मक्तेदारी नष्ट होणार होती त्या पुजार्‍यांनी म्हणजेच बडवे आणि उत्पात यांनी या कायद्याला विरोध केला. त्यासाठी कोर्टबाजी केली. पण त्यातून वेळकाढूपणाशिवाय दुसरे काही निष्पन्न झाले नाही. शेवटी देवाला आणि भक्ताला न्याय मिळाला. पंढरपूरचा विठोबा मध्यस्थ पुजार्‍यांच्या ताब्यातून मुक्त झाला. तसा तो मुक्त झाला पाहिजे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मंदिराचा ताबा पूर्णपणे आपल्याकडे असावा ही बडवे आणि उत्पात समाजाची मागणी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या संबंधातला अंतिम निर्णय देताना तूर्तास तरी न्यायालयाने बडवे-उत्पात यांची मागणी फेटाळत असल्याचे म्हटले आहे.
ही मागणी फेटाळल्यानंतर काय व्यवस्था असावी याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. मात्र तूर्तास तरी या मंदिराचा ताबा बडवे आणि उत्पात यांच्याकडे राहणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. अशारितीने या पुजार्‍यांचे या मंदिरावरचे वर्चस्व अंतिमत: संपुष्टात आले आहे. १९६८ सालपासून या संबंधात सुरू असलेली कोर्टबाजी अखेर संपली आहे. हा खटला बडवे आणि उत्पात हरणार ही गोष्ट स्पष्टच होती. कारण कोणत्याही न्यायालयाने या खटल्याचा निर्णय देताना तो १९७३ साली महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या अनुषंगानेच दिलेला आहे. न्यायालयाला यापेक्षा वेगळे काही करता येत नाही. कारण कायद्यानुसार निकाल देणे हे न्यायालयाचे काम असते. १९७३ सालचा पंढरपूर मंदिर अधिनियम हा कायदा या मंदिरावरचे बडवे आणि उत्पात यांचे वर्चस्व संपावे या हेतूनेच केलेला होता आणि तो पुरेसा स्पष्ट होता. त्यामुळे बडवे आणि उत्पात यांनी कितीही वेळा अपील केले तरी निकाल त्यांच्या विरोधात जाणार होता यात काही शंका नाही. सुरुवातीला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. तिथून या खटल्याचा प्रवास सुरू झाला आणि तो सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय असा होत होत पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला.
या प्रत्येकवेळी बडवे-उत्पात यांच्या विरुद्ध निर्णय लागला, कारण निर्णयाचा आधार हा कायदाच होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेही तसाच निकाल दिल्यामुळे बडवे-उत्पातांची धडपड आता संपली आहे. असे असले तरी त्यांनी ४० वर्षे वेळकाढूपणा केला आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या गतीचा फायदा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी त्यावर अजूनही बडवे-उत्पातांची प्रतिक्रिया सावधपणाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या आधारांवर आपले अपील फेटाळले आहे हे जाणून घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. कदाचित ते वेगळ्या अंगाने एखादी फेरविचार याचिका दाखल करू शकतील. मुळात हिंदू धर्माचे एक मंदिर या सेक्युलर सरकारने असे ताब्यात घ्यावे की नाही, असा मुद्दा ते उपस्थित करतील आणि हा धर्मामधील सरकारचा हस्तक्षेप आहे असा दावा करतील. त्यावर काही काळ चर्चा होईल ही गोष्ट खरी; परंतु याबाबतीतल्या घटनेतल्या तरतुदी सुद्धा पुरेशा स्पष्ट आहेत आणि त्या तरतुदींनुसार एखाद्या मंदिराचा ताबा सरकारने अशा पद्धतीने घेणे हा सरकारचा धर्मातला हस्तक्षेप ठरत नाही. अशारितीने केवळ पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचाच नव्हे तर अनेक मंदिरांच्या ताबा सरकारने घेतलेला आहे. तुळजापूरचे तुळजाभवानीचे मंदिर शासकीय व्यवस्थापनाखालीच आहे.
शिर्डीचे साईबाबाचे मंदिरही शासनाच्या अधिपत्याखालीच आहे. तेव्हा याबाबतीत नेमक्या काय तरतुदी आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारला असा ताबा घेण्याची वेळ का आली आहे? या मंदिरांमध्ये लाखो भक्त येतात आणि ते देवासमोर भरपूर पैसे टाकतात, अनेक भक्त सोने-नाणे दान करतात, कित्येक मंदिरांना हजारो एकर जमिनी आहेत. पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या जमिनीही राज्याच्या विविध भागात विखुरलेल्या आहेत. अशारितीने भाविकांनी टाकलेल्या पैशामुळे आणि जमिनींमुळे मंदिराचे व्यवस्थापन करणार्‍यांमध्ये आर्थिक हितसंबंध निर्माण होतात आणि त्यातून संघर्ष उद्भवतात. धर्माचे आचरण केल्यामुळे मिळणारे पुण्य, त्यामुळे मृत्यूनंतर होणारी वाटचाल वगैरे विषय धर्माचे आहेत. परंतु कर्मकांडातून निर्माण होणारा पैसा आणि त्यातून होणारे संघर्ष हे विषय धर्माचे नसून व्यवहाराचे आहेत. धर्माच्या आचरणाच्या नियमात सरकारने हस्तक्षेप केला तर तो धर्मातला हस्तक्षेप ठरतो. परंतु व्यवस्थापनात हस्तक्षेप केला तर तो धर्मातला हस्तक्षेप ठरत नाही. आता ही गोष्ट सर्वांनी मान्य सुद्धा केलेली आहे.