मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने सुमारे दीड लाख गुन्हेगारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे गुन्हे निवडण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर न्यायाधीश, कलेक्टर आणि वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना घेऊन समित्यांची स्थापना केली गेली आहे असे समजते.
गृह विभागातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने गुन्हेगारी कायदा कलम २८८-३२१ चा वापर करून १,४६,६८० खटले मागे घेण्याचे ठरविले आहे. राजकीय, सामाजिक आंदोलनात हिस्सा घेतल्यानंतर संबंधितांवर दाखल केले गेलेले सर्व गुन्हेगारी खटले या अंतर्गत मागे घेतले जातील. राज्यात ज्या गुन्ह्यांसाठी जास्तीतजास्त ३ महिने शिक्षा होऊ शकते असे ३५ ते ४० लाख खटले प्रलांबित आहेत. या खटल्यात लावण्यात आलेल्या आरोपांची शहानिशा करून त्यातील दीड लाख खटले मागे घेतले जाणार आहेत.